सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयकबारे संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

कास्की । २०७९ भदौ १३ गते

बलपुर्वक बेपत्ता परिएका पीडितहरुको १३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयक–२०७९ विषयक संवाद कार्यक्रम पोखरामा भदौ १२ गते सम्पन्न गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम नेपाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, कास्की जिल्ला अदालत बार एशोसियसन र कोपिला नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा बेपत्ता तथा शहिद परिवारहरूले शान्ति प्रक्रियाको यति लामो समय बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लिराज आचार्यले अदालतमासम्म आउने मुद्दाहरूमा अदालतले कानुनका आधारहरू, प्रमाणहरूको आधारमा निर्णय पुग्ने बताउनु भयो । ‘द्वन्द्व पीडितहरूको पीडा सकिएको छैन । दुई दशक भइसक्यो न्याय नपाइएको आवाज उठिरहेको छ यो दुःखदायी कुरा हो ।’–उहाँले भन्नु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईंले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका कानुनसँग मिल्नेगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका दोषी उपर कारबाही गर्ने व्यवस्थापन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाल सेनाको विषयलाई विधयेकले सम्बोधन नगरेको भन्दै त्यसलाई पनि समेट्न आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरेको जानकारी दिनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले द्वन्द्वको आधारमा समाज केहि रुपान्तरण भएपनि चाहेको गर्न नसकिएको बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले विगतका द्वन्द्वरत पक्ष सरकारमा रहेपनि उनीहरूले नै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दा पनि अन्याय गरिरहने र गलाउँदै लैजाने नीतिले अगाडि बढेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले संशोधन विधेयकबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अपराधलाई क्षमा दिन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि अपराध क्षम्य नहुुने भएकोले दुबै पक्षलाई कानुनी कारवाहीकोे दायरामा लैजान आवश्यक भएको बताउनु भयो । ‘हाम्रो बेपत्ता परिवारको पीडा कसले सुन्ने ? खबरदार हामी सबै पीडितको पीडालाई सुनिएन भने हाम्रो आन्दोलन चर्को हुन सक्छ ।’–पीडित सोममाया बिकको आक्रोश छ । बेपत्ता योद्धा परिवार अणनाथ बरालले बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न निरन्तर लागेपनि सरकारले केही गर्न नसकेको बताउनु भयो । बेपत्ता पारिएका परिवारका कृष्ण पराजुलीले ऐनका केही बुदाहरुमा कानुनमन्त्रीलाई भेटेर असहमति राखिएको बताउनु भयो । उहाँले कानुनमन्त्रीबाट पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयक पारित गर्ने आश्वासन पाएको भनाइ राख्नु भयो । सहिद परिवार कल्पना सुवेदीले दोहोरो भिडन्तमा परी मृत्यु भएकाहरूले न्याय पाउने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।

सुशन घिमिरे