सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संसदमा पेश विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड

धनुषा । २०७९ भदौ १४ गते

बेपत्ता दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एडभोकेसी फोरम, ओरेक, महिला अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह र द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा भदौ १३ गते जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीहरूले सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संसदमा पेश विधेयक पीडितमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारद्वारा संसदमा संशोधन गर्न पेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य विरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१, विद्येयक उपर इन्सेक लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका उपस्थित सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । छलफलमा इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले सहजिकरण गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य र द्वन्द्वपीडितको न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मुख्य अनुकुल हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । द्वन्द्वका पीडितहरू अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याइ पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिनु सरकारको दायित्व रहेको संयोजक पासवानको भनाई थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा हजारौँ मान्छेको मृत्यु, वेपता र अङ्गभङ्ग भएकाले राज्यले चाँडै पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले न्याय दिन ढिलाई भएमा पुनः द्वन्द्व हुने खतरा रहेकाले द्वन्द्वकालिन कतिपय घटनाहरू निकै कारूणिक र पिडादायी भएकाले घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरि पीडित मैत्री आयोग निमार्ण गरी पीडितलाई न्यायको साथै राहत दिनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनु भयो । हाल संशोधनका लागि सदनमा टेवल गरिएको विद्येयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भनि दुई खालको प्रावधान राखिएकाले हामीले पीडितमैत्री दिर्घकालिन र प्रभावकारी आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको बताउनु भयो । नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता किशोरी साहले सदनमा संशोधनका लागि पठाइएको विद्येयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको दुई प्रकारको घटना राखिएकाले १० वर्षभन्दा माथि कैद सजाय राखिएको प्रावधानसम्बन्धी जघन्य प्रकृतिको अपराधको मुद्दा गौण देखिएकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । सरकारले सबै घटनाका पीडकलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घेराभित्र राखि ऐनद्वारा उन्मुक्ति दिने र पीडित परिवारलाई राहत दिने गरी ऐन संशोधन उन्मुख देखिएकाले यसमा परिमार्जन गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडकलाई आममाफी दिई पीडितलाई राहत दिनुपर्छ तर जघन्य प्रकृतिको अपराध गर्नेलाई कानुनी घेराभित्र राखी सजाय दिनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

   

एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–“ऐनमा क्षमादान र पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था समेटिनुपर्छ । तर, परिपूरण मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुल्यमान्यता विपरित नेपाल सरकार जान हुँदैन ।” महिला अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका धनुषा अध्यक्ष सुभद्रा आलेले दण्डहीनताको अन्त्य र पीडितको न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मुख्य अनुकल हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । द्वन्द्व पीडित राजिव कर्णले यस ऐनमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरी घटनाका दुई प्रकारको प्रकृति उल्लेख गरेकाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना एउटा पनि दर्ता नहुने र सबै घटनाका आरोपितहरूले उन्मुक्ति पाउने आशङ्का व्यक्त गर्नु भयो । घटनाको क्रममा बेपत्ता पारिएकाहरूको लास र सांसबारे जानकारी नभएको बेलामा गम्भीर प्रकारको घटना भए नभएको कसले र कसरी पत्ता लगाउने उहाँले प्रश्न गर्नु भयो । पीडितहरू अझै उत्पीडनमा परिरहेकाले गर्दा चाँडै पीडितमैत्री ऐन ल्याएर न्यायको साथै राहत दिएर द्वन्द्वकालिन समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । शिक्षक रामवृक्ष महतोले राज्यले द्वन्द्वकालिन घटनाका पीडितहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको अवस्थामा राज्यले राहत प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ऐनमा आयोगका पदाधिकारीको समयावधि एक वर्ष र अर्कोमा २०८१ सम्म मात्रै रहने प्रावधान राखिएकाले यस अवधिलाई २ वर्षे वा ३ वर्षे राखि शक्तिशाली आयोगमार्फत दिर्घकालिन सोचका साथ समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

दिपेन्द्रप्रसाद सिंह