सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति ध्यानाकर्षण

कास्की । २०७९ भदौ ६ गते

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति इन्सेकलगायत सङ्घ संस्थामा आवद्ध अधिकारकर्मीहरूले भदौ ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार न्याय मन्च, इन्सेक, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्र कास्की, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, एड्भोकेसी फोरम लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायाण आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नी सापकोटालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । ध्यानाकर्षणपत्रमा लामो प्रतिक्षापछि ०७९ असार ३१ गते संसद सचिवालयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनसम्बन्धी नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

विधेयकमा परिपुरणको अधिकारलगायतका केही राम्रा विषय थप गरिएकोमा त्यसको स्वागत गर्दै न्याय र अभियोजनका सवालमा कमजोर प्रावधान समेटिएकाले संशोधन हुनु पर्ने माग ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ । द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता अनुकुलको विधेयक आउने अपेक्षा गरिएकोमा त्यस विपरित विधेयक आएकोप्रति  चासो रहेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणबाट विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेकोले विधेयकका प्रावधान सच्याउनु पर्ने देखिएको उल्लेख छ । ‘विधेयकको दफा २ को उपदफा ५ को प्रावधान र दफा २९ को उपदफा ५ ले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवज्ञा गरेको छ । विधेयकका यी दफामा युद्ध अपराध र मानवता विरूद्धको अपराध गरेकालाई समेत आममाफी दिनसक्ने मनसाय राखेकाले त्यसमा सुधार हुन जरुरी रहेको छ ।’-ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐन आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने र यस्तो अदालतको निर्णय अन्तिम हुने भनी विशेष अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको न्यायको सिद्धान्त भन्दा फरक भएकोपनि पत्रमा उल्लेख छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा यो प्रावधानले संवैधानिक प्रावधानका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट भएको निर्देशनको समेत उल्लङ्घन गरेकोले कम्तीमा एक तह पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सुशन घिमिरे