HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनः ‘पहिला सत्यतथ्य त्यसपछि कारबाही र परिपुरण’
काठमाडौँ । २०८१ असोज १५ गते
नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधन परिपुरणले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँदै अधिकारकर्मीले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर न्याय निरूपणका सवालमा पनि काम गर्नु पर्ने औँल्याएका छन् ।
इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको सम्बोधन गर्नका लागि सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, त्यसपछि घटनाको प्रवृत्तिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने अनि कारबाही गर्ने र परिपुरणलगायतका व्यवस्था गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
इन्सेकद्वारा असोज १५ गते काठमाडौँमा आयोजित नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायः अबको बाटो विषयक कार्यक्रममा उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन हुने आयोगमा नियुक्त हुने आयुक्तहरू कस्ता हुन्छन्, पीडित र मानव अधिकार समुदायले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयले पनि कामको बारेमा निर्धारण गर्ने बताउनु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाकी सांसद मैना कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा चर्चा गर्दा सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले त्यसपछि मात्रै परिपुरणको विषय आउने बताउनु भयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले विगत १८ वर्षदेखि सत्तासीन र प्रतिपक्षको गम्भीर गृहकार्यको अभावमा अलमलमा रही आएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विधेयक पारित भए सँगै सङ्क्रमणकालीन न्याय सफल कार्यान्वयका लागि निरन्तर निगरानी र खबरदारी आवश्यक भएको बताउनु भएको छ ।
न्यायिक प्रकृयाको लामो चरण पार गर्न अझै केही महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक दलहरूबिच सर्वस्वीकार्य बनाउन भएको समझदारीको पीडक व्यक्ति वा समूहले प्रकृयाको फाइदा नलिओस् भन्नका लागि सरोकार र निगरानीको निरन्तरताको खाँचो रहेकोमा जोड दिनु भएको छ ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले सत्यापन सङ्क्रमणकालीन न्यायको पहिलो काम भएको बताउनु भयो । ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणले कारबाहीको अवस्था उजागर गर्ने भएपनि छलफल कारबाहीको सिमाबाट गर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लाग्न सक्दैन ।’-प्याकुरेलले भन्नु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईले मानव अधिकारको विश्वविद्यालयकै रुपमा रहेको इन्सेकले सङ्क्रमणकाल अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले ‘प्रचलित नेपाली कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन’ विपरीतका कार्य भएर पनि ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ मानिनको लागि ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा’ गरिएको हुनुपर्ने प्रावधान अनुपयुक्त भएको बताउनु भयो ।
युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधका सबै अवयवहरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लङ्घन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
परिपुरणको विषयमा अहिले आएको ऐन प्रगतिशील भएपनि न्याय दिने विषयमा भने चुकेको अधिकारकर्मी प्रसाईले बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारको सशक्त पहरेदारका रुपमा लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था इन्सेकले द्वन्द्वकालीन घटनाको अभिलेख राखेको बताउनु भयो । ‘इन्सेकले राखेको अभिलेखबाट तत्कालीन परिस्थितिलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ । जसले न्याय निरूपणमा सहजीकरण गर्न मद्दत पुग्छ ।’-गौतमले भन्नु भयो ।
द्वन्द्वविज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतिले सङ्क्रमणकालीन न्याय विशुद्ध न्यायिक प्रक्रिया नभएको हुँदा यसलाई राजनीतिक र न्यायिक आँखाले हेर्नु पर्ने बताउनु भयो । राजनीतिक नेतृत्व परिपुरणमा केन्द्रित भएको पाएको बताउँदै उहाँले न्यायिक आँखा चिम्लन नहुने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता राजु चापागाईंले द्वन्द्वकालका समस्याको साङ्गोपाङ्गो समाधान नै सङ्क्रमणकालीन न्याय भएको बताउनु भयो ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय ट्र्याक बाहिर नजाओस् भन्नका लागि नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले जोड दिनु भयो ।
शान्ति तथा द्वन्द्वविज्ञ शोभाकर बुढाथोकीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपणको विषय राजनीतिक दलका नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा निर्भर भएको पाइएको बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठले दण्डहीनता कायमै हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न खोजे त्यसले समाधान नदिने बताउनु भयो ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सत्ता स्वार्थमा सङ्क्रमणकालीन न्याय च्यापिएको आरोप लगाउनु भयो । ‘न्याय नदिएर परिपुरण मात्रै दिने राज्यको चलाखीले समस्या समाधान हुँदैन ।’-अधिकारीले भन्नु भयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८१ भदौ १३ गते प्रमाणित गर्नु भएको छ ।
संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको सो विधेयक सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणिकरणको लागि भदौ १२ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु भएको थियो ।राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित उक्त विधेयक अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक साउन ३० गते पारित भएको थियो भने राष्ट्रिय सभाबाट भदौ ६ गते सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । विधेयक नहुँदा सरकारले आयोगको म्याद पटकपटक थप गरे पनि २०७९ सालदेखि आयोगहरू पदाधिकारी विहीन थिए ।
अनलाइन डेस्क