समयमै कृषि जन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन माग सहित मानव अधिकार समूहद्वारा कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

सुर्खेत । २०७९ चैत २५ गते

इन्सेकद्वारा गठित कर्णाली प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहले विभिन्न माग सहित भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । चैत २४ गते शुक्रबार समयमै अनुदानमा कृषि सामाग्री, मल ,बीउबिजन उपलब्ध गराउन लगायतका माग सहित समूहको एक टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । नेपालको संविधानको भाग ४ राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व धारा ५१ को उपधारा ङ (३) मा किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरिने तथा उपधारा ङ को (५) मा कृषकहरुका लागि कृषि सामाग्री, कृषि उपजका मल, बीउबिजन उचित मुल्यमा र बजारको पहुँचको व्यवस्थापन गरिने जस्ता राज्यको नीति तथा हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कर्णाली प्रदेशसँगै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका, तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकामा गुणस्तरहीन खाद्य सामाग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाउनुपर्ने, जैविक मलको प्रयोग तथा उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने, रैथाने बाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, युवा लक्षित कृषि नीति निमार्ण गर्न, कृषि सामाग्री प्रयोगका लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्न, माटो परीक्षण गरी कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति अवलम्बन गर्न लगायतका माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

     

यस्तै वन्युजन्तुबाट हुने अन्नबालीको क्षतिलाई रोकथाम गर्न तथा अर्गानिक प्रदेश घोषणालाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि यस मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक कानुन तथा नीति निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउदै प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समुहका अध्यक्ष पदम सार्कीले कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । यस्तै ज्ञाापनपत्र बुझदै कृषि मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशको अर्गानिक प्रदेश बनाउने विषयमा संवेदनशिल रहेको बताउनुभयो । जसका लागि सरकारले नक्साङ्कन गरिसकेको बताउनुभयो । प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउनका लागि तीनभागमा हरियो ,पहेँलो र रातो क्षेत्र निर्धारण गरेर ४३ ओटा पालिकामा काम सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । कर्णालीका तीन जिल्ला भने विषादी प्रयोगको उच्च जोखिममा रहेकाले सुर्खेत सल्यान र रुकुमपश्चिमलाई रातो क्षेत्रमा राखेर काम गर्न थालेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशका लागि प्राङगारिक ऐन बनिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो । अब छिट्टै नियमावली बनाएर आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत बताउनुभएको छ ।

प्रभाकुमारी रावत