सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकार विरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै विरोध

काठमाडौँ । २०७९ साउन ३१ गते

सरकारले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मानव अधिकार विरोधी प्रावधान हटाउन माग गर्दै  अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । काठमाडौँमा साउन ३० गते अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितले र्‍याली प्रदर्शन गर्दै विधेयकमा संशोधन नभए खारेजीको माग गरेका छन् । र्‍यालीपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो-‘संसदमा दर्ता गरिएको विधेयक पास भएमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । तसर्थ मानव अधिकार विरोधी प्रावधान हटाएर संशोधनसहित विधेयक पारित गरिनु पर्छ ।’

photo20220815kathmandu

सभामा द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले चाँडोभन्दा चाँडो द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताए । उनीहरूले यो समस्या केवल पीडितको मात्रै नभएर सिङ्गो मुलुकको भएको हुनाले प्राथमिकताका साथ काम गर्नु पर्ने बताए । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता, क्रुर यातना र हत्यालाई मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनमा राखेर तयार गरिएको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले असार ३१ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनु भएको हो । विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट आगजनी तथा तोडफोड लगायतलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ ।

photo20200816kathmandu1

विधेयकमा क्रुर यातना दिई वा निर्मतापूर्वक ज्यान मारेको, बलात्कार, बलपूर्वक  बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई भने मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा समावेश गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ०७९ असार ३१ गते बसेको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७१ माघमा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिएर काम गर्ने गरी गठन गरिएको भए पनि आयोग गठन भएको दुई वर्षमा केही प्रगति हुन नसकेपछि २०७३ मा सरकारले पुनः दुवै आयोगको म्याद दुई वर्ष थपेर काम गर्न भनेको थियो ।

photo20200816kathmandu

संसदमा प्रस्तुत गरिएको विधेयक

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनको दफा २६ को ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ भन्ने दफाको जगमा आयोगले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई क्षमादान दिनसक्ने भन्दै सर्वोच्चले २०७१ सालमा सो प्रावधान संशोधन गर्न भनेको थियो । त्यतिबेला नै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनामा आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने प्रावधान कानुन संशोधनमार्फत राख्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

अनलाइन डेस्क