सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि शीघ्र न्याय आवश्यकतामा जोड

काठमाडौँ । २०८० वैशाख १५ गते

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि शीघ्र न्याय हुनुपर्नेमा इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जोड दिनु भएको छ । इन्सेकद्वारा वैशाख १४ र १५ गते धुलिखेलमा आयोजित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि निश्पक्ष र शीघ्र न्यायसम्बन्धी परियोजनाको अभिमूखीकरण कार्यशालामा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष डा. अर्यालले सो कुरामा जोड दिनु भएको हो । उहाँले द्वन्द्वको समयमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबाट व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम भएको र वर्षौँ बित्दासमेत उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक नगरिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शीघ्र न्यायका लागि सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । इन्सेकको अभिलेख अनुसार सशस्त्र द्वन्दवको क्रममा ९ सय ३१ जनालाई राज्य र विद्रोही पक्षबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको छ ।

०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएपनि अहिलेसम्म पनि उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारको अवस्थाको अध्ययन गरी उनीहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नका लागि यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनु भयो । कार्यक्रममा आर्जु कार्कीले परियोजनाको परिचय दिनु भएको थियो भने सातै प्रदेशका संयोजकहरूले प्रदेशगत आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । मानव अधिकार स्रोत केन्द्र र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकबारे मानव अधिकार प्रलेख तथा प्रसार विभाग प्रमुख मदन पौडेलले र मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रमबारे समीक्षा तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।