








जाजरकोट । २०७७ चैत ३० गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा शिवालय गाउँपालिकामा चैत २५ गते शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष लगायत अन्य सदस्यहरूले सरकारले विद्यालयमा सेनेटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउने भने पनि एक पटक महिनावारी हुँदा एउटा मात्र प्याड दिने गरेको, धेरैजसो विद्यालयमा खानेपानीको अभावका कारण सरसफाई हुन नसक्दा छात्राहरू विद्यालय आउन नसकिरहेको गुनासो गरेका थिए ।
यस्तै सहभागीले विद्यालयबाट प्राप्त गर्नु पर्ने छात्रवृद्धि रकम समयमा प्राप्त गर्न नसकेको, विद्यालय शान्ति क्षेत्र भनिए पनि राजनीतिक थलो बनिरहेको विषय उठाएका थिए । त्यसैगरी विद्यार्थीको अनुपातमाशिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, मावि तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिए पनि शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने बहानामा सरकारी विद्यालयहरूले शुल्क लिने गरेको गुनासो गरेका थिए । सहभागीले स्वास्थ्य अधिकारको सवालमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा परिवार नियोजनका अस्थाई साधनको उपलब्धता, ब्लड प्रेसर जाँच र मधुमेहको जाँच तथा औषधि निशुल्क गराउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
सेवाग्राहीले उठाएका सवालमा शिक्षा शाखा प्रमुख मानबहादुर बस्नेतले शिक्षाको अवस्था विषयमा गाउँपालिकाले गरेका काम तथा योजनाबारे जानकारी गराउँदै नागरिकहरूबाट आएका सुझावलाई अङ्गिकार गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । प्रमुख बस्नेतले गाउँपालिका भित्र शिक्षकको जनशक्ति धेरै कम रहेकाले व्यवस्थापन गर्नेबारे आवश्यक पहल गर्ने बताउनुभयो । अहेब कमल पुनले नगरभित्रका स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्य चौकीबाट भैरहेकाकामहरूको जानकारी गराउँदै आएका सुझावहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । कार्यक्रममा शिवालय गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर शाहीले गाउँपालिकावासीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र आवासमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न आफू लागि परेको बताउनु भयो ।
दिनेशकुमार श्रेष्ठ