स्थानीय तहको आवस्यकता बुझेर निती बनाउनु पर्नेमा जोड

बाँके । २०८० वैशाख २९ गते

स्थानीय तहको आवस्यकता बुझेर निती, ऐन र कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्जको आयोजनामा वैशाख २९ गते नेपालगञ्जमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहको निती कानुन निर्माण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रत्न खत्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । खत्रीले सबै स्थानीय तहको आवस्यकता एकै प्रकारको नहुने भएकाले वास्तविकतामा टेकेर ऐन, नियम र कानुन बनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले आवस्यकताका आधारमा एन, कानुन बने मात्र नागरिकले अनुभुति गर्ने बताउनु भयो । कानुन बनाउने, विकास गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीका बारेमा कर्मचारीहरूलाई राजनीतिज्ञहरूले बुझाउन नसकेको बताउदै खत्रीले कर्मचारीहरू सङ्घीयताको मर्म अनरुप रूपन्तरित हुनु पर्ने बताउनु भयो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बादसाह कुर्मीले सबैले इमान्दारिता पूर्वक काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । कुर्मीले राजनीतिक स्थायीत्व नभएका कारण पनि समस्या सृजना भएको बताउनु भयो । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफानले ऐन कानुन बीना कुनै पनि काम सञ्चालन गर्न नसकिने बताउदै नागरिकमा कानुनलाई आत्मसागर्ने वातावरण जरूरी रहेको बताउनु भयो । बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले कानु निर्माण सोचे जस्तो जटिल विषय नभएको भन्दै स्थानीय तहमा भएका कानुनी सल्लाहकारहरूलाई जिम्मेवारी दिए सहजै कानुन निर्माण हुने बताउनु भयो ।

खजुरा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लले धेरै जसो स्थानीय तहले अन्य स्थानीय तहमा बनेका कानुनहरू हुबहु राख्ने गरेको बताउनु भयो । मल्लले कर्मचारीहरूलाई कानुन निर्माणसँग सम्बन्धीत तालिम आवस्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले छोटो अवधिमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिदा कानुन निर्माणमा समस्या परेको आरोप लगाउनु भयो । अधिवक्ता बसन्त गौतमले खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकामा बनेका कानुनहरू र कार्यान्वयनको अवस्थाकाबारेमा प्रस्तुती गर्दै बनेका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । गौतमले बनेका कानुनको अनुभूति नागरिक गर्न पाए पाएन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । खजुरा गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखाकी प्रमुख शुसीला न्यौपानेले सबै स्थानीय तहको आवस्यकता एकै नासको नभएको बताउदै कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि आवस्यक रहेको बताउनु भयो । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकास पार्दै संविधानले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका अधिकारहरूका विषयमा स्थानीय तहले नीति, कानुन र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो ।

लक्ष्मी थारू