स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

ललितपुर । २०७९ वैशाख ८ गते

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि ०७९ वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको आयोगद्वारा ०७९ वैशाख ७ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई स्मरण गराइएको हो । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बन्ने कानुन महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनु पर्दछ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गठबन्धन गर्ने दलहरूले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने जानकारी सञ्चार माध्यमहरूबाट आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यस सन्दर्भमा दलहरूबाट कतिपय स्थानीय तहमा एकमात्र उम्मेदवार दिँदा मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यसले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अतः नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन, नियमहरूलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे