स्थानीय सरकारका बजेट कार्यक्रम स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षामा केन्द्रित हुने

रामेछाप । २०७८ असार ९ गते

जिल्लाका स्थानीय सरकारका यस वर्षको बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विपत् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुने भएका छन् । इन्सेक, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल रामेछाप, मानव अधिकार संरक्षण सञ्जालले संयुक्त रूपमा ०७८ असार ८ गते जुम मार्फत आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा बोल्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कोभिडले पारेको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट कार्यक्रम आउने जानकारी दिनुभयो ।स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सामाजिक संस्था र नागरिक समाजको भूमिका तथा स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको पूर्वतयारी अवस्था विषयक सुनुवाइ कार्यक्रम बोल्दै स्थानीय सकरका प्रमुख एवम् उप्रमुखले यस वर्षको कार्यक्रम मूलतः कोभिड नियन्त्रण, स्वास्थ्य, शिक्ष र कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम तामाङले स्वास्थ्य र कोभिडको कारण समस्यामा परेकालाई केन्द्रित गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । यसको लागि कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यक्रम बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।गाउँपालिका उपप्रमुख मखमली श्रेष्ठले न्यायिक समितमा काम गर्दा र अनुगमको क्रममा देखिएको अनुभव बताउनुभएको थियो । यसैगरी उमकुण्ड गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला कार्कीले स्वास्थ्य, कृषि र विपत् व्यवस्थापनलाई केन्द्रित गरेर बजेट र कार्यक्रम आउन लागेको बताउनुभयो । दोरम्बा गाउँपालिका प्रमुख कमानसिं मोक्तान पनि कोभिड नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापन बजेटर कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकता हुने बताउनुहुन्छ । उहाँले कोभिडले नयाँ कुरा सिकाएकोले त्यही सिकाइबाट यस वर्षको बजेट कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रलाई निरन्तर अघि बढाउने कार्यक्रम पनि पालिकाले ल्याउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र विपत् व्यवस्थापनलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो । अधिवक्ता झम्क कंडेलले कोभिडले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने पाठ सिकाएको बताउनुभयो । त्यसैले यसमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । डोजरे विकासलाई अन्त्य गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै अधिकारकर्मी अधिवक्ता पाण्डव प्रसाईँले कोभिडको कारण शिक्षा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकोले वैकल्पिक सिकाइलाई समेत अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

गैसस महासङ्घ रामेछापका पूर्वअध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले कार्यक्रम बनाउँदा प्रकृतिको संरक्षण र विपत् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खाँडादेवी गाउँपालिका सुक्खाग्रस्त भएकोले कम्तिमा पोखरी निर्माण गर्ने योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । छलफलमा सुशासन विज्ञ प्रणव भटट्राई तथा पैरवी विज्ञ भोला भट्टराईले स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाज र सामाजिक संस्थाको भूमिका तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागितामा स्थानीय सरकार र नागरिक समाजको भूमिकाको बारेमा ख्याल गर्न पालिकालाई सुझाव दिनुभएको थियो । गैस महासघका केन्द्रीय सदस्य मिलन घिसिङ, जिल्ला अध्यक्ष भूवनकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रत्नप्रसाद कंडेल लगायतले नागरिक संस्थाले गरिरहेको काम र स्थानीय सरकारसँगको अपेक्षाको बारेमा बोल्नुभएको थियो । उहाँहरूले जहिले पनि अप्ठेरो पर्दा नागरिक संस्थाले जोखिम मोलेर काम गर्ने गरेको बताउँदै यस्ता संस्थाको संरक्षण र संवर्धनमा स्थानीय सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँहरूले सामाजिक संस्थाको प्रोफाइल बनाउन स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नबराज पथिक