हिंसा पीडितलाई कानुनी प्रक्रियामा जान सहज बनाउनुपर्छ : मन्त्री विश्वकर्मा

सुर्खेत । २०८० मङ्सिर २० गते

कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले हिंसा प्रभावितहरुलाई कानुनी प्रक्रियामा जान सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । इन्सेक लगायतका १० ओटा गैरसरकारी संस्थाले मङ्सिर १९ गते आयोजना गरको हिंसा प्रभावितहरुको कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धमा सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘धेरै महिला दिदीबहिनीहरु हिंसामा पर्नुभएको छ । कतिपय त कानुनी प्रक्रियामा आउँछन् । कतिपय पीडितहरु आर्थिक,  सामाजिक र कानुनी सचेतनाको अभावले बाहिर आउँदैनन्, ‘उहाँले भन्नुभयो, यस्ता कुरामा सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, नागरिक समाज र सरकारको सहयोग आवश्यक छ ।’ महिला हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सन्धि, महासन्धि र कानुनहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो । उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार जगदीश भट्टले महिला हिंसाको न्यूनिकरण गर्न शिक्षित र आर्थिक सक्षमता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले पीडितहरूलाई कानुनी सहयोगका लागि वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सुर्खेत जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार निर्मलाकुमारी खड्काले  कानुनी प्रक्रियामा अदालतले पीडितलाई सहज हुनेगरी नै काम कारवाही गरिएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकारका सवालमा आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको रक्षा भयोकी भएन, राज्यले गरेका नीति नियम कार्यान्वयन भएकी भएनन् भन्ने विषयमा अनुगमन गर्ने गरेको बताउनुभयो । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका सहायक न्यायधिवक्ताद्वय भीमराज गौली र मिरा गौतमले सरकारवादी मुद्दाहरुमा वहस पैरवी, वकपत्र लगायतका कामहरुसँगै समुदायमा सरकारी वकिल जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको बताउनुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास शाखाका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रकारका नीति नियमहरु बनाउने र महिला आयआर्जन तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु गरिएको बताउनुभयो ।

   

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका सई संगिता रसाइलीले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई कानुनी सहायतासँगै उनीहरुको व्यवस्थाका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो । ओसिएमसिका मनोपरामर्शकर्ता गिता केसीले लैङ्गिक हिंसामा परेका महिलाबाट बालिकालाई औषधी उपचारसँगै मनोपरामर्शको काम गरिरहेको बताउनुभयो । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले यस कार्यक्रमले सेवाहरुको विषयमा जानकारी भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा हिंसा पीडित महिलाहरुले कानुनी उपचारमा प्रहरी र अदालतबाट प्रभावकारी सहयोग हुनुपर्ने माग राखेका थिए । कार्यक्रममा आवाजका निसा पौडेलले स्वागत मन्त्व्य राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गर्नुभएको थियो ।

‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता : महिला र बालबालिकामा लगानीको एक्यबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तरर्गत गरिएको कार्यक्रम आवाज, नवज्योति केन्द्र सुर्खेत, सिसिआर कर्णाली, बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान, सुन्दर नेपाल संस्था, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुर्खेत, वाम, किर्डाक र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको संयुक्त आयोजना रहेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न सेवाप्रदायक संस्था र सेवाग्राही लगायत ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

 जगतदल जनाला विक