धादिङ । २०८३ भदौ २० गते

जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले विपद्पछिको अवस्थालाई सहज बनाउन वैकल्पिक सडकको आकस्मिक मर्मत, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुर्ननिर्माण, प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र राहत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम) को अध्यक्षतामा ०८३ भदौ २० गते बसेको बैठकले जिल्लाको सदरमुकाम तथा उत्तरी क्षेत्रको लाइफलाइनका रूपमा रहेको कालुपाण्डे राजमार्गअन्तर्गत फुर्केखोला खण्डलाई बेलीब्रिज वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन संघीय पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बोध नारायण श्रेष्ठ,  डा. पुष्प कडेल, गंगादेवी श्रेष्ठ, सरस्वती लामा, उर्मिला थपलियालगायत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

बैठकले पहिचान भएका मुख्य वैकल्पिक सडक तत्काल सञ्चालनयोग्य बनाउन आकस्मिक मर्मत गर्ने निर्णय भएको छ । ती सडकको स्तरोन्नतिका लागि छुट्टै वा आकस्मिक बजेट तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने भएको छ।
परेवाटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–मासटार सडक, धादिङबेसी–सुनौला बजार–भोर्ले–कोशिखोला–फोसेटार–कल्लेरीटार सडक,  धादिङबेसी–भुलभुले–पात्ले–फ्याक्से–स्यालडाँडा–डाँडागाउँ–कोसीखोला–फोसेटार सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिको जिम्मेवारी सडक डिभिजन नुवाकोट, पूर्वाधार विकास कार्यालय धादिङ र सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले समन्वयमा गर्ने निर्णय भएको छ ।

धादिङबेसी–ज्वालामुखी–बुङ्गोटघाट–बेनीघाट तथा रसुवासँग जोडिने सडकको स्तरोन्नतिका लागि पनि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

परेवाटार–मास्टार सडक स्तरोन्नतिका लागि प्राविधिकले एकिन गरेको दुई हजार पाँच सय घनमिटर सामग्री सिद्धलेक गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने निर्णयलाई पनि बैठकले समर्थन गरेको छ ।

विपद्बाट प्रभावित घरमा जमेको लेदो हटाएर घर मर्मत गरी पुनः बस्न सक्ने वातावरण बनाउन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । तत्काल घरमा बस्न नसक्ने परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म पालिकाले घरभाडा व्यहोरेर कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउने र घर फिर्ताको वातावरण बनाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

विपद्का कारण क्षति भएका सडक, पुल तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन गरी पुनस्र्थापनाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। सडक तथा पुलको दिगो पुनर्निर्माणसँगै सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीका लागि प्रविधियुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली जडान गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिने भएको छ।

बाढी तथा पहिरोका कारण निरन्तर कटानमा परेका र जोखिम बढेका मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुलको तत्काल संरक्षणका लागि सडक विभाग र सस्पेन्सन ब्रिज महाशाखामा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको छ। आवश्यक परे सुरक्षा निकायले समेत संरक्षण कार्यमा सहयोग गर्ने भएको छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको कटान रोकथाम, क्षतिग्रस्त खानेपानी योजनाको पुनर्निर्माण तथा उद्योग, पर्यटन र पशुचौपायामा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग थप बजेट माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

साथै, हालसम्म सम्पर्कमा नआएका नागरिकको अवस्था यथाशीघ्र एकिन गरी प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध हुने क्षतिपूर्ति घरदैलोमै पु¥याउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

सम्भावित विपद्का बेला सञ्चार तथा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन नदिन टेलिकम र विद्युत् कार्यालयमा ब्याकअप व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा तथा सञ्चार मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ।

समितिअन्तर्गतका क्लस्टरहरूले तीन दिनभित्र बैठक बसी हालसम्मको प्रगति विवरण र आगामी एक महिनाको कार्ययोजना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, विपद् व्यवस्थापनमा फरक क्षमता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा महिलालाई उच्च प्राथमिकता दिई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन, प्रभावितको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी अघि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

समितिले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनसँगै सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्युत्, कृषि, उद्योग तथा आवासलगायत क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ।

सीताराम अधिकारी