काठमाडौँ । २०८३ असोज ६ गते

रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले जोड दिएको छ ।

समितिले रसुवाका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमन गर्दै बाढीका कारण प्रभावित बालबालिकाको अवस्था जटिल रहेको जनाएको हो। समिति सभापति ओजस्वी शेरचनले तत्कालीन राहत तथा व्यवस्थापनसँगै बालबालिकाको दीर्घकालीन शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

अनुगमनका क्रममा केही स्थानमा प्रभावितको व्यवस्थापन राम्रो भए पनि कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानीलगायत आधारभूत सुविधाको अभाव देखिएको सभापति शेरचनले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको मानसिक अवस्था थप संवेदनशील हुनसक्ने भएकाले उनीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। केही होल्डिङ सेन्टरमा स्वयंसेवी मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताले सेवा दिइरहेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो।

‘बालबालिकाको विषय एकदमै जटिल छ। हामीले होल्डिङ सेन्टरमै पुगेर वस्तुस्थिति हेरेका छौँ। केही वडामा राम्रो व्यवस्थापन गरिएको पाइयो भने केही ठाउँमा स्थिति पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक थिएन,’ सभापति शेरचनले भन्नुभयो।

बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन कतिपय स्थानमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गरिएको पाइएको उहाँले बताउनुभयो। तर, अस्थायी सिकाइ केन्द्र तत्कालका लागि मात्र समाधान भएकाले दीर्घकालीन रूपमा बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षित स्थानमा विद्यालय तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

समितिले बालबालिकाको उमेर समूहअनुसार आवश्यकता पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जनाएको छ। तीन वर्षसम्म, ३ देखि ६ वर्ष, ६ देखि १३ वर्ष र १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूह बनाएर पोषण, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका फरक–फरक आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

अनुगमनका क्रममा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महिनावारी भएका महिला तथा सुत्केरीका लागि आवश्यक सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्थासमेत निरीक्षण गरिएको थियो। संघीय सरकार, स्थानीय तह तथा स्वयंसेवकको समन्वयमा मोबाइल शौचालयलगायतका व्यवस्था गरिए पनि कतिपय स्थानमा खानेपानीको अभाव रहेको सभापति शेरचनले बताउनुभयो।

बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका प्रभावित परिवारलाई तत्कालीन राहत र आश्रयमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। जोखिमरहित स्थान पहिचान गरी व्यवस्थित बस्ती निर्माण गर्नुपर्ने र पुनःस्थापना गर्दा आवाससँगै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधारलाई समेत समेट्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अवस्थाको जानकारी लिन नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित क्षेत्र तथा होल्डिङ सेन्टरको समेत अनुगमन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा उद्धारमा खटिएका अधिकारीसँग प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, तत्कालीन आवश्यकता र सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिइएको सभापति शेरचनले बताउनुभयो।

स्थलगत अनुगमनबाट संकलन गरिएको तथ्यांक र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा समितिले सरकारलाई अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

समितिले बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा मनोसामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

पार्बती साउद