HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
पोखरा, १६ मंसिर ।
गण्डकी प्रदेशसभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइरालाले कानुनीरुपमा आफूले प्राप्त अधिकारलाई जनता आफैले पनि खोजी गर्नुपर्र्नेमा जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजनामा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकार सम्बन्धी प्रदेश सरकार व्यवस्थापिकाको भूमिका विषय गोष्ठीमा कोइरालाले आफ्नो अधिकार माग्नेमात्र होइन, खोजी पनि गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । कानुन बनाउँदैमा जीवन परिर्वतन नहुने भन्दै उनले समय सापेक्ष आवश्यकताका आधारमा बनाउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा परिर्वतन सम्भव हुने बताए । सरकारले काम गर्दा गर्दै पनि अझ सोचेअनुरुप हुन नसकेको कोइरालाले स्वीकार गरे । सांसदको रुपमा आफूहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारमा रहनेहरुमा कानुनी अनविज्ञता हुनु र कर्मचारीहरु फिल्डमा भन्दा कागजी प्रक्रियामा अल्झिनु नै समस्याको कारण भएको स्पष्ट पारे ।
‘दफावार छलफल गर्न पाइँदैन बोले पनि ३/४ मिनेट मात्रै हो । त्यसपछि दुई सय मिटरबाटो हेर्न पुग्छौं । कर्मचारीहरु फिल्डमा कार्यान्वयन कस्तो छ भन्ने भन्दा टेबल वर्क बढि गर्नुहुन्छ । समस्या यसले पनि सिर्जना गरेको छ’, उनले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. रामबहादुर केसीले मन्त्रालयले यस वर्ष स्वास्थ्य नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको बताए । उनले अस्पतालमा भर्ना नपाएर फर्कन पर्ने अवस्था नरहेको दाबी समेत गरे ।‘अस्पतालमा गएर फर्कन पर्ने अवस्था छैन । केही समस्या प्राविधिक हुन सक्छ । त्यसबारे सुसूचित गराउनुहोला’,उनले भने । मन्त्रालय नागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत रहेको भन्दै उनले स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको प्रयास र कार्य भइरहेको बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले कानुन बनाउनु पूर्व पूर्वाधारका बारेमा सचेत बन्न सरकारलाई आग्रह गरे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अधिकृत सरु श्रेष्ठले हतारमा कानुन आउने तर कार्यान्वयको पाटो फितालो देखिएकाले नागरिक समाजले खबरदारीका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारमा प्रदेश सरकारको भूमिका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता कमल आर्यालले व्यवस्था भन्दा पनि अवस्थाको बारेमा छलफल चलाउन आवश्यक देखिएको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी उपाध्यक्ष गोपाल खड्काले सरकारले स्वास्थ्य विमाको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गरे । उनले नीति र व्यवस्थाले समेटेका विषयको अवस्था के छ भनेर सर्वेक्षण र अनुगमन गर्न सुझाव दिए । गैरसरकारी संस्था महासंघ कास्की उपाध्यक्ष ईन्दिरा पौडेलले अनलाइन शिक्षाको व्यवस्थाका कारण धेरै बालबालिका त्यसको पहुँच भन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरुको शिक्षा प्राप्तिका अधिकारका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार समूह फेदिखोला संयोजक लेखनाथ पराजुलीले स्थानीय समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रमले गाउँपालिका भित्र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई नीतिगत रुपमा समेट्न भूमिका खेलेको बताए । इन्सेक गण्डकी संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले इन्सेकले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हरेक ठाउँमा निरन्तर भएका छलफलबाट उठेका समस्यालाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको बताए । इन्सेकले कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपुर र बाग्लुङको १० वटा स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
