








इकान्तिपुर डटकम । २०८० वैशाख २९ गते
नेपालगन्ज — शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयन पनि जरुरी रहेको बताइएको छ । बाँकेको नेपालगन्जमा शुक्रबार इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जको आयोजनामा भएको शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणीय अधिकार सम्बन्धी स्थानीय तहको कानुन तथा नीतिका सम्बन्धमा सहभागी वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । संविधानको अनुसूची ८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दै सुशासन कायम गर्न स्थानीय कानुन तथा नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उक्त कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका हुन् ।
मानवअधिकारको मुलभूत कुरा नै शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण रहेको भन्दै संख्यात्मक रुपमा स्थानीय कानुन तथा ऐन निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नभएको जिल्लास्थित सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । कानुनमा आर्कषक र राम्रा शब्दहरु लेख्ने तर, कार्यान्वयन दयनीय भएको भन्दै नीति निर्माण गर्ने व्यक्तिहरुकै स्वार्थ बाझिने र त्यस्ता व्यक्तिको इच्छामा बनेका कानुनको प्रभावकारिता नहुने उनीहरुको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता वसन्त गौतमले बाँकेको खजुरा तथा जानकी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय कानुन, नीतिको अवस्था, प्रभावकारिताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको उक्त कार्यपत्रअनुसार बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले २२ वटा कानुन बनाउँदा जानकी गाउँपालिकाले ३२ वटा कानुन निर्माण गरेको उल्लेख गरे । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय अधिकारका विषयमा स्थानीय पालिकालाई कानुन निर्माण, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सचेतीकरणको बारेमा जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले अन्तरक्रिया गरिएको बताए । उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, मानवअधिकारकर्मीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०८० २०:२६
Source: https://ekantipur.com/pradesh-5/2023/05/12/168390170748537085.html