कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा बन्द रहेका शिक्षण संस्थाले अनलाइन अध्यापनका नाममा अभिभावकबाट शुल्क लिइरहेको प्रति जिल्लास्थित मानव अधिकारकर्मीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

निजी विद्यालयले अनलाइनका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरी अभिभावकहरुबाट शुल्क उठाएको विषयमा गम्भिर चासो देखाउँदै मानव अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतबाट अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकबाट रकम लिने काम नगर्नु/नगराउनु भनी सार्वजनिक भएको निर्णयलार्ई अटेर गर्दै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने नाममा अभिभावकबाट शुल्क माग गरी विद्यार्थी भर्ना गराउने र सरकारको निर्णयलाई समेत चुनौति दिदै विनाकारण शुल्क असुल्ने विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ भनिएको छ ।

सरकारले ०७६ चैत्र ५ गते भित्र कक्षा ९ सम्मका परीक्षा सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने निर्णय गरे लगत्तै चैत ११ गतेबाट गरेको लकडाउन तीन महिना बित्नै लाग्दा सरकारले खुकुलो बनाउदै लगेको अवस्थामा निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयहरू हालसम्म सञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्यालयले अनलाइन कक्षा अध्यापन गर्ने कानुनी आधार कहाँबाट प्राप्त गरेको, विद्यालयले भने बमोजिम शुल्क तिरेर पढाइएमा अनलाइन शिक्षालाई नेपाल सरकारले अनुमती प्रदान गर्ने वा नगर्ने साथै राज्यले दिने प्रमाणको आधार के हो ? शिक्षा तथा समन्वय इकाई बाँके तथा स्थानीयत तह रहेका शिक्षा शाखाको भूमिका र जिम्मेवारी के हुन्छ ? अनलाइन शिक्षामा सबै विद्यार्थीहरुको सहज पहुँच हुनसक्ने अवस्था छ छैन, सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापनले त्यसको अध्ययन गरेको छ छैन ? वर्तमान अवस्थामा अधिकाँश विद्यालयहरूलाई क्वारेण्टाइन बनाइएको हुँदा शिक्षामा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँचको ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ? भन्ने सवालहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

उक्त सवालहरुमा बृहत बहस, छलफल नहुदै निजी विद्यालयहरूले अनलाइनका नाममा गर्न लागिएको अध्यापन कार्य र त्यसको बहानामा विद्यार्थीहरुबाट लिन खोजिएको शुल्कका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरुलाई सचेत तथा आवश्यक कारवाहीकालागि पहल गरिदिन भन्दै नेपाल बारका उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, उच्च अदालत बार नेपालगञ्जका अध्यक्ष विकास आचार्य, गैसस महासंघका अध्यक्ष नमस्कार शाह, इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महत, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बसन्त गौतम, अधिकारकर्मीहरु प्रकास उपाध्याय, मैमुना सिद्दिकी, सिद्दराज पनेरु, कमला पन्त, हेमराज भट्टद्वरा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईलाई बुझाएका हुन ।

Source: https://kanchulikhabar.com/news/37417?fbclid=IwAR1NLd4Rxbd9700myjiM-e9d1NCOwAdpuWdODNmVw5QGz2ZAWzc3D486qHk