अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

रेडियो गोर्खाली डटकम । २०८१ साउन २ गते

नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अ्न्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेमार्पmत प्रधान मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । पत्र बुभ्mनुहुँदै अधिकारी पाण्डेले तत्कालै प्रधानमन्त्री समक्ष पु¥याने जानकारी दिनुभयो । शान्तिको लागि नागरिक समाजको संजाल, कास्कीका संयोजक विना शिलवाल संयोजनमा विभिन्न गैर संरकारी संस्थाहरुले उक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । साथै नागरिक मञ्च कास्कीका अध्यक्ष विष्णु बराल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश संयोजक शिब खकुरेल, मानव अधिकार एलायन्स केन्द्रिय सचिव रामचन्द्र पौडेल, चिल्ड्रेन नेपाल कास्कीका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली शर्मा, गैसस महासंघ कास्की अध्यक्ष डाक्टर वुद्धी थापा, लगायतका विभिन्न १७ वटा संस्थाको पत्रमा हस्ताक्षर रहेको छ । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याविनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि अवगत रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिव मनाउनुको मूल उद्देश्य मुलुकको सन्दर्भमा दण्डहीनताका अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरुको सरकारलाई स्मरण गराउनु, तथा अ्नतर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु हो । पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौंजद्धारा अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरिएको तथ्य बारे पत्रमार्पmत स्मरण गरिएको छ । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आबधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरु मध्ये रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्ट्रहरुले गरेको सुझाबहरु प्रति पनि ध्यानाकर्षण गराउन गराइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईका स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घट्नामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने काममा बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छिनीय हुनउ विश्वास रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रिको अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

Source: https://shorturl.at/remxu