HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दाबढी लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा नागरिक वेपता भएका छन् । रेकर्डअनुसार बर्दियामा २ सय २० जना नागरिक वेपत्ताको सूचीमा रहेको इन्सेकका प्रदेश संयोजक भोला महत बताउँछन् । उनकाअनुसार प्रस्तावित लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा ९, अर्घाखाँचीमा २, गुल्मीमा २, दाङ ७२ जना अहिले पनि वेपत्ताको सुचिमा छन् ।
यसैगरी रोल्पा २८, बाँके ६२, बर्दिया २ सय २०, रुपन्देही ४, पाल्पा १ र नवलपरासीमा ३ गरी जम्मा ४ सय ३ जना नागरिक यो प्रदेशमा अहिले पनि वेपत्ताको सुचिमा रहेका छन् । उनीहरूको खोजी कहीकतैबाट पनि हुन सकेको छैन् । इन्सेक तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारको वेपत्ता आयोगमा खोजीका लागि सिफारिस गरेपनि आयोगले नै यस बिषयमा चासो नदेखाएको वेपता पारिका नागरिकका आफन्तहरू बताउँछन् ।
सरकारले अहिले पनि वेपताका परिवारहरू र द्वन्द्वपीडितहरुका मागप्रति सुनुवाई गर्न सकेको छैन् । देशमा गणतन्त्र बहाली भएकै यतिलामो समय भैसक्दा पनि सरकार द्धन्द्धपीडितका समस्या समाधान र माग पुरा गर्नेतर्फ उदासिन रहेको छ । आफूहरुका मागमा सरकारले आँखा चिम्लेको भन्दै उनहिरूले आक्रोश पोखेका छन् । सरकारले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको बाँकेका पीडितको आरोप छ ।
पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने सरकारले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को मन्त्र जपेर दुनियाँलाई हसाएको द्धन्द्धपीडित चन्द्रकला उप्रेती बताउँछिन् । पीडितका पीडामा मलमपट्टी गर्ने दायित्वबाट समेत चुक्ने सरकारले सुखी नेपालीको कुरा गर्नुभन्दा नगरेकै ठिक हुने पीडितहरूको भनाई छ ।
दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका दुखेसो गरेका छन् । कोभिडको महामारीको असमानुपातिक असर आफूहरुमाथि पनि परेको भन्दै उनीहरुले राहत तथा सुविधाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सूचीमा आफूहरुलाई राख्नेतर्फ सदाशयता नदेखाइएको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन समयमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय र परिपूरणका लागि भनेर आयोगहरु गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुलाई त्यसको आभाससमेत नभएको इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक तथा अधिकारकर्मी भोला महत बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले द्धन्द्धपीडितका मागप्रति तत्काल सुनुवाई गर्नुपर्छ ।
सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू गठनमा विगतमा भएका त्रुटि र असफलताबाट पनि सरकारले केही सिक्ने प्रयास नगरेको कारण अहिलेसम्म द्धन्द्धपीडितले राहत महशुस हुन गरी सरकारबाट सहयोग पाउन नसकेको अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
आयोगका पदाधिकारी कोभिड–१९ महामारीलाई बहाना बनाएर कहाँ कुना पसेर जागिर खाईरहेको द्धन्द्धपीडितले आरोप लगाएका छन् । पीडितका लागि गठन गरिएका भनिएका आयोग छन् भन्ने आभास द्धन्द्धपीडितलाई नै हुन नसकेको द्धन्द्धपीडित हरिमाया शर्मा बताउँछिन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन भन्दै द्धन्द्धपीडितहरूले सरकारसमक्ष ११ बुँदे सार्वजनिक अपिल समेत गरेका छन् ।
