/// Insec In News \\\

अर्घाखाँचीमा सरकारी निकायबाटै तरकारी नष्ट गरेको विषयमा इन्सेकको अध्ययन प्रतिवेदन प्रजिअलाई वुझाइयो

२०७७ ज्येष्ड २३, शुक्रवार मा प्रकाशित

अर्घाखाँचीडट्कम संवाददाता

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची ०७६ असार २२ गते । अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा तरकारी व्यवसायी किशोर बानियाँको ०७७ असार १८ गते सरकारी नियकायको संलग्नतामा तरकारी नष्ट गरिएको विषयमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेललाई वुझाउनुभएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनलाई जिल्ला स्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार र विभिन्न गैर सकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज पौडेले सुचना सम्प्रेषणमा कमी-कमजोरी भएका कारण घटना घटेको बताउनुभयो । तरकारी फिर्ता गर्ने कुरा भएको थियो मैले फिर्ता भए होला भन्ने साचेको थिए तर तरकारी नष्ट भएछ नष्ट गर्दा मलाई सुचना भएन । मैले वुझेको र प्रतिवेदनमा आएका विषयहरु धेरै मिल्दोजुल्दो छ ।

 

इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालले तरकारी नष्ट गर्ने कार्यले हामीलाई ध्यान आकर्षण गरायो । राज्यकै संलग्नतामा व्यापारीको तरकारी नष्ट गराउने कार्यले नागरिक पेशा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई वञ्चित गरेको छ । यस विषयमा हामीले सवै सरोकारवालाहरुको धारण, घटनाक्रम, तथ्य संकलन, कपिलवस्तुका किसाहरु र अन्य सरोकावाहरुसँग प्रतक्ष्य भेटघाट गरि प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । राज्यका सम्वन्धित निकायलाई नष्कर्ष सहित सुझाव दिएका छौँ । यस विषयमा राज्यको सम्वन्धित निकायले पीडितलाई न्याय र घटनाका दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र मानव अधिकार र कानुनी शासनको प्रत्याभुति गराउन सक्नुपर्छ ।

पाँच पृष्ठको प्रतिवेदनमा भनिएको छ राज्यकै संलग्नतामा किसान तथा तरकारी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नै र नागरिकको पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सवैधानिक अधिकार वञ्चित हुने गरि यस्ता कार्य गर्नु निन्दनिय छ ।

प्रतिवेदनमा तरकारीमा कोराना भएको कुनै पुष्टि वा प्रमाण थिएन व्याक्तिको व्यवसाय गर्न पाउने हकलाई राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनले तरकारी नष्ट गर्नुको सट्टा विकल्प खोज्नुपर्ने, तरकारीमा कोरोना संक्रमण भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा परिक्षण गरेर मात्रै के गर्ने भन्ने विषयमा निणर्य लिनुपर्ने, पोसाक सहितकै प्रहरीको संलग्नतामा तरकारी नष्ट गर्ने कार्यले नागिरकको पेशा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित भएको हुँदा नागरिकको अधिकारलाई राज्यले सुरक्षित गर्नुपर्ने, किसान वा व्यवसायीको तरकारी नष्ट गर्ने कार्यमा सलग्न व्याक्तिलाई कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने, किसान वा व्यवासायीलाई उत्साहित बनाउनको लागि पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याको लागि राज्यका सम्वन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने, लगायतका सुझाब दिइएको छ ।

तरकारी व्यवसायी किशोर बानियाँ जेठ १६ गते कपिलवस्तु जिल्लाको वुद्धभुमि नगरपालिका १० रामघाट कृषि उपज तथा व्यवस्थापन संकलनब केन्द्रबाट ७९ हजार ५ सय ३५ रुपैयाको करिव १४ कवीन्टल तरकारी खरिद गरि ल्याइएको देखिन्छ त्यसमध्ये उनले करिव १० हजारको तरकारी विक्रि वितरण समेत गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले लामो समय देखि मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ ।

Source: https://www.arghakhanchi.com/index.php?action=news&id=PUF6TjNFVE4=