जनकपुरधाम- अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेश प्रदेशको संक्रियतामा मानवअधिकार सहायता कक्षको सुरुवात फागुन २९ गतेदेखि गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरु अभिलेखिकरण गर्न र पीडितलाई आवश्यक भएको खण्डमा मानवअधिकार सहायता कक्षमार्फत आपतकालिन सहयोग गरिनेछ । घटना अभिलेखिकरण र सहायता सिफारिसका लागि ७ सदस्यीय मानवअधिकार परिचालन समिती गठन गरिएको छ । समितीको फोकल पर्सनको रुपमा इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासमान, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशका मानवअधिकार अधिकृत मनमाया राणा मगर, एड्भोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठ, ओरेक नेपाल धनुषा परियोजना संयोजक रोजलिन सिंह बछार, निल हिरा समाजका प्रदेश संयोजक प्रदिपकुमार यादव, थर्ड एलायन्सका प्रदेश संयोजक अर्जुन साह र आसमान नेपालका राणा समिमलाई मानवअधिकार परिचालन समितीमा सर्वसम्मत चयन गरिएको छ ।
मानव अधिकार सहायता कक्ष मार्फत समितीले मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गर्ने, घटना अध्ययन गर्ने, न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्ने, उजुरी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श सेवाको साथै आपतकालिन सहयोगको लागि समितीले सिफारिस गर्नेछ । एक वर्षमा इन्सेकले १५ जना पीडितलाई मानवअधिकार परिचालन समितीको सिफारिमा नगद रु. दश हजारसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने इन्सेक प्रदेश संयोजक राजु पासमानले बताउनुभयो । मितीको सचिवालय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालयमा रहनेछ । इन्सेकको डिसिए परियोजनाअन्तर्गत यस अघि कणर्ाली, सुदुरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार सहायता कक्षको साथै मानवअधिकार सहायता परिचालन समिती गठन भई सकेको छ । यस कार्यलाई मुर्त रुप दिनका लागि मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल सम्पूणर् संघ, संस्था र संस्थाहरुको प्रतिनिधीहरुको साथ र सहयोगको इन्सेक र आयोगले अपेक्षा गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यालय प्रमुख विरबहादुर बुढा मगरले बताउनुभयो ।