HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
आयोगको कालो सूचीः यसरी होला सजाय ?
उल्लंघनकर्ताको १ नं सूचीमा बाँके कारागारका कैदी माथी गोली प्रहार गर्दा कैदीको मृत्युको घटनाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कुमार मैनाली र प्रहरी उपरिक्षक अरुण कुमार सिंह, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगको भनाइ, बाँके स्थित चिसापानी ब्यारेकका तत्कालिन क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई १० र मेजर अजित थापालाई ६ वटा घट्नामा आयोगले दोषी ठहर । स्वाँर अहिलेपनि नेपालगन्जमै निर्वाध घुम्दै ।
वसन्त गौतम / दैनिक नेपालगन्ज
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले न्यायका लागि गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेपछि दोषीको नाम सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायका लागि आयोगले गरेको प्रयास सफल नभएपछि बिगत बीस वर्षमा गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदनबाट २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुको नाम सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले यस अवधिमा गरेका १,१९५ वटा सिफारिसहरुको आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । त्यसक्रममा बाँके–बर्दियाका विभिन्न घटनाका दोषीहरु पनि सार्वजनिक गरिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार उल्लंघनकर्ताको १ नं सुचिमा बाँके कारागारका कैदी माथी गोली प्रहार गर्दा कैदीको मृत्युको घटनामा दोषी पाइएका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्याम कुमार मैनाली र प्रहरी उपरिक्षक अरुण कुमार सिंह रहेका छन् । आयोगले आव २०५७÷०५८ उक्त कारागार काण्डमा ब्यक्तिगत रुपमा दोषीबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश भएता पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको र दोषीलाई हालसम्म कुनै कारवाही नभएको जनाएको छ ।
मानव अधिकार आयोगले बाँके स्थित चिसापानी ब्यारेकका तत्कालिन क्याप्टेन रमेश स्वाँरलाई १० र मेजर अजित थापालाई ६ वटा घट्नामा आयोगले दोषी ठहर गरेको थियो । उनीहरुको कार्यकालमा बाँके बर्दियाका धेरै नागरिकहरु बेपत्ता र हत्याको शिकार भएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार उच्चआयुक्तको तत्कालिन नेपाल स्थित कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बर्दिया रिपोर्टमा पनि यी दुईलाई दोषी देखाइएको छ । काठमाडौको भैरवनाथ गण जस्तै ब्यक्ति हत्या र बेपत्ता पार्ने कार्यमा बाँकेको चिसापानी ब्यारेकले दूर्नाम कमाएको थियो । अहिले पनि बाँके बर्दियाका घेरै घटनाका पीडितहरुले आफ्ना मान्छेको हत्या र बेपत्ता पार्ने कार्यमा रमेश स्वाँर र अजित थापाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाउने गर्दछन् । सेनापछि बिदेशिएका स्वाँर यतिबेला नेपालगन्जमा निर्वाध घुमिरहेका भेटिन्छन् ।
आयोगका अध्यक्ष अनूप राज शर्माले विहीवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सिफारिस ९४० र सशस्त्र द्वन्द्वसँग असम्बन्धित २५५ वटा सिफारिसहरु रहेका छन् । सिफारिस गरिएका उजूरीहरु मध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसहरुमा ११ वटा निकायहरुको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा पहिचान गरिएको छ । तिनमा सुरक्षाकर्मीको संयुक्त फौज, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती सरकारी निकाय, तत्कालीन नेकपा (माओवादी), प्रतिकार समूह लगायत छन् । आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत, संसदीय समिति, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्रसंघीय संयन्त्रहरु तथा आयोगबाट समेत निरन्तर प्रयास हुँदा पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको देखाईएको छ । पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशतः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्याय प्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको छ भने अर्कोतर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सिफारिसहरु मध्ये १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । बाँकी ५८७ वटा सिफारिसहरु अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रतिशतको आधारमा यो व्रmमशः १३.६४५, ३७.२४५ र ४९.१२५ रहेको छ । यस तथ्यांकबाट पनि आयोगका सिफारिशहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहन सकेको देखिँदैन । आयोगले आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएको बताएका सिफारिस पनि आयोगको सिफारिसले मात्रै नभई सरकारले नीति अनुसार राहत कुरालाई पनि आयोगले आंशिक कार्यान्वयनमा गणना गरेको आयोगकै कर्मचारीले बताउने गरेका छन् । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा भएको संलग्नताको आधारमा आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी किटान गरेका व्यक्तिहरुमा नेपाल सरकारका सचिव सहित निजामती सेवाका कर्मचारीहरु १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ८, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षकहरु ४, चिकित्सकहरु २ जना, सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप ७ जना र एकजना मानव अधिकारकर्मी समेत रहेका छन् । ती मध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको देखिन्छ । बाँकी २५६ जना माथि कुनै कारवाही भएको प्रतिवेदनबाट देखिँदैन
आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु बीच अन्तर मन्त्रालय कार्यान्वयन कार्यदल बनाई त्यसको समन्वय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रभावकारी ढङ्गले गर्न निर्देशन दिइएको छ । आयोगबाट सिफारिस गरिएका घटनाहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा सिफारिस बमोजिम नै क्षतिपूर्ति दिइएको हो भनी स्पष्ट रकम खुलाई जानकारी गराउन पनि प्रतिवेदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरु उपर संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुमा छलफलका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता राजनीतिक दलहरुबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै आयोगले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने, गराउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिहरुलाई पनि प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ । साथै, आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्था र नागरिक समाजबाट निरन्तर वकालत र पैरवी हुन, सञ्चार माध्यमले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिन पनि प्रतिवेदनमा आग्रह गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विगत दुई दशकमा मानवअधिकार उल्लंघन गरेका २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माद्वारा बिहीबार भर्चुअलबाट सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार उल्लंघनकर्तामा नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, नेकपा माओवादीका ६५, निजामती कर्मचारी १६, सशस्त्र प्रहरी ८, शिक्षक ४, चिकित्सक २, मानवअधिकारकर्मी १ र अन्य ७ जना छन् । उल्लंघनकर्ताको सूचीमा पूर्व गृहसचिव नारायणगोपाल मलेगो, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, कर्णेल राजु बस्नेतलगायत छन् । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता एक जना पूर्व प्रधानसेनापतिको नाम भने लुकाएको पाइएको छ । उल्लंघनकर्ताको ८३ औं नम्बरमा ‘तत्कालिन प्रधानसेनापति’ मात्रै उल्लेख छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा पक्राउ गरी व्यक्तिहरूलाई नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनी अन्तर्गत भैरवनाथ गण, महाराजगञ्जमा बेपत्ता पार्ने प्रधानसेनापतिको नाम आयोगले लुकाएको हो । २०६० वैशाखदेखि २०६१ फागुनका बीचमा भैरवनाथ गणमा कम्तिमा ४३ जनालाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यतिबेला, प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति थिए । मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता कार्यालय सहयोगीको समेत नाम सार्वजनिक गरेको आयोगले थापाको नाम भने गोप्य राखेको छ । थापाको नाम लुकाएर मानव अधिकार आयोगले नै ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाई चरितार्थ गरेको एक अधिकारकर्मीले बताएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन मानवअधिकार रक्षाका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज भएको बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नामावली सार्वजनिक ऐतिहासिक कार्य भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । द्वन्द्व कालमा भएका गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाका दोषिलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुत्ति दिन नहुने र पीडितकाे न्रयायका लागी सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए
एडभोकेसी फोरमका निर्देशक अधिवक्ता ओम प्रकाश सेन ठकुरीले आयोगको मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगले कार्य सकारात्मक भएको प्रत्तिक्रिया दिदै दोषी उपर कानूनी कारवाही र पीडितको न्यायमा सरकार गम्भीर र बन्नु पर्नेमा जोड दिए । अधिकारकर्मी भोला महतले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्ने मानव अधिकार आयोगको कार्य सकारात्मक भएको बताए । २० बर्षको दौरानामा भएका सिफारिस कार्यान्वयनको प्रतिशत हेर्दा झण्डै ५० प्रतिशत उजुरीको फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको देखिएकोले आयोगको काम पनि अपेक्षाकृत प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन प्रतिशत न्यून देखिनुले सरकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयमा उदासिन देखिएको महतले बताए ।