आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धी छायाँ प्रतिवेदन तयारी विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला पोखरामा सम्पन्न

पोखरा । २०८२ पुस ११ गते

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारीका विषयमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा भएको कार्यशालामा नागरिक समाजका सरोकार, चुनौती तथा सुझावहरू संकलन गरिएको इन्सेकले जनाएको छ।

कार्यक्रममा इन्सेक कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता डा. विद्या चापागाईंले चौथो आवधिक सरकारी प्रतिवेदन र नागरिक समाजबाट पेश गरिने छायाँ प्रतिवेदनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन तयारीका क्रममा उठाइएका मुद्दाहरू समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गरिने जानकारी गरिन्। इन्सेक मानव अधिकार बहस तथा पैरवी कार्यक्रम प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले महासन्धीको परिचय, प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रक्रिया तथा आवधिक समीक्षाको पाटोबारे जानकारी दिँदै सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा हुने चौथो आवधिक समीक्षाका लागि सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको बताइन्। उनले धारा ६ देखि १५ सम्म समेटिएका अधिकार, नागरिक समाजको भूमिका, छायाँ तथा वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा र समितिको भूमिकाबारे विस्तृत प्रस्तुति दिइन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख नितु गर्तौलाले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन सुधार, महिलाको नागरिकता र जन्मदर्ता समस्याको समाधान तथा तीन तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। उनले विद्यालय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाता शिक्षकको व्यवस्थाका माध्यमबाट आत्महत्या घटनालाई न्यूनिकरण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। नागरिक मञ्च गण्डकीका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालले नीति तथा कानुन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर चुनौती रहेको बताए। इन्सेक गण्डकीका संयोजक गणेश भण्डारीले अधिकारसँग सम्बन्धित तथ्य तथा तथ्यांकसहित छायाँ प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षाका लागि पेश गरिने जानकारी दिए।

कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका अन्य सुझावहरूमा दलित समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक तालिम, लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितलाई उजुरी तथा सेवा प्राप्तिमा सहजता, जन्मदर्ता र नागरिकताको अभावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाका तथ्यांक संकलन, युवामा बेरोजगारी र समान कामको समान ज्यालाको समस्या, सीप तथा तालिमको कमी र महिला विभेद कायम रहेको विषय प्रमुख रूपमा उठाइए। सहभागीहरूले अझै जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाहरू देखिनु, दलित समुदायको कला–संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक हुनु तथा अपाङ्गताको विविधता अनुसार अलग–अलग समस्या प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।

नेपालले अनुमोदन गरेका नौवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमध्ये सातवटा अनुमोदन भइसकेको तथा तीमध्ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिबारे विशेष छलफल गरिएको कार्यशालामा जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रम सम्झा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने संचालन इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले गरेका थिए। सहभागीहरूले महासन्धीलाई कानूनसरह व्यवहार गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

Source: https://shorturl.at/Hws7L

Source: https://www.manavaawaj.com/provincial-level-workshop-on-esc-rights-completed/