HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
इन्सेकको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरद्धारा विपक्षीलाई १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न आदेश
अरुण खबर डटकम । २०८० असार २१ गते
विराटनगर २१ असार । मोरङ कारागारका सवालमा गृह मन्त्रालय सहित अन्य चार ओटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ इन्सेकले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले मुद्दालाई अग्राधिकार सहितको परमादेश दिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले इन्सेकले दायर गरेको रिटमा आज अग्राधिकार सहितको परमादेश दिएको हो । परमादेशले मुद्दाका विपक्षी गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौँ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र मोरङ कारागार कार्यालयलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत लिखित जबाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको सोही परमादेशले विपक्षी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशलाई मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेश विराटनगर मार्फत १५ दिनभित्रमा लिखित जबाफ पेश गर्न समय उपलब्ध गराएको छ । मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकार रक्षा र कारागारको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले सरकार विरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा बुधबार रिट दायर गरेको थियो । इन्सेकको रिटमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइराला, अधिवक्ताहरू डिल्लीप्रसाद दाहाल, कोषराज न्यौपाने, अनिल खड्का, रूकमिण दाहाल र सोमराज थापाले बहस गर्नु भएको छ ।
मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको शङ्कास्पद मृत्यु घटनामा पोष्टमार्टम नहुने, कैदीबन्दीको मृत्यु घटनामा छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाले सरकारको ध्यानाकषर्ण र कारागार सुधारका लागि उच्च अदालत विराटनगरमा इन्सेकले रिट दायर गरेको छ । उच्चअदालत, विराटनगरमा इन्सेकले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) माप्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने हक, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ को उपधारा (१) माप्रत्येक मानवजाति (कारागारमा रहेका थुनुवावा कैदीबन्दी) को बाँच्न पाउने अधिकारको उचित सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । रिटमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १० को उपधारा (१) मा कारागारका बन्दीहरूलाई मानवोचित व्यवहार गरिनु पर्दछ भनि गरिएको व्यवस्था मोरङ, कारागारमा लागू नभएको उल्लेख गरिएको छ । ३ सय जनाको क्षमता भएको मोरङ कारागार मा १ हजार भन्दा बढी बन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको, कारागार भित्रका नाइके, भाइ नाइकेको यातना सहनु परेको, कारागार भित्र हुने कालोबजारीका कारण कैदीबन्दी उपभोक्ता अधिकारबाट समेत वञ्चित भएकाले सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक तथा अधिवक्ता सोमराज थापाले बताउनु भयो । नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२), न्यायप्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ बमोजिम रिट निवेदन दायर गरिएको इन्सेकका कोशी प्रदेश संयोजक थापाको भनाइ छ ।