ऐन बमोजिम छैनन् बालकल्याण अधिकारी

सही खबर डटकम । २०७९ चैत ९ गते

मकवानपुर । ऐनले भने अनुसार बाल कल्याण अधिकारी स्थानीय तहमा नहुँदा बालबालिकाहरुको समस्या छिटो छरीतो तरीकाले सम्बोधनमा समस्या हुने गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७८ ले “बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ, तर मकवानपुर जिल्लाको १० मध्ये कुनै पनि स्थानीय तहले यो ऐन तथा नियमावलीको पालना गरेका छैनन् । कानुनको अक्षरस पालना नहुदा बालबालिकाको पक्षमा स्थानीय तहहरुबाटै बालबालिकाहरुको समस्यालाई अनुकरणीय ढंगले सम्बोधन हुन सकेको छैन । देश बालमैत्री स्थानीय शासन प्रणाली लागु गराउने अभियानमा रहदा नीति, नियम, कानुन तथा निर्देशिकाहरुले भने बमोजिमको कार्यान्वन त परको कुरा अभ्यास समेत हुन सकेको छैन । ऐन तथा नियमावलीले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको नियुक्त गरी उनीहरुले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको शर्तको व्यवस्था गरिएको छ, तर व्यवहारमा यस्तो छैन । बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको घोषणा भैसकेको मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नै छैनन् । जसले गर्दा बालबालिको सवाललाई संस्थागत रुपमा सम्बोधन गर्न समस्या भएको सरोकारवालहरुको गुनासो छ । जिल्लाको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, कैलाश, बकैया, मकवानपुरगढी गाउँपालकाहरुलगायतमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएका छन् । तर उनीहरुलाई बाल कल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी दिइनु भन्दा थपिएको हो । महिला तथा बालबालिका शाखाको कर्मचारीलाई नै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गर्दा कार्यबोझ मात्रै थपिने र काम नहुने समस्या रहेको सरोकारवालहरुले बताएका छन् । महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई बालकल्याण अधिकारी तोकिएपछि उनीहरुलाई कामको बोझ मात्रै थपिएको छ ।

ऐनले नयाँ नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको भएपछि तत्काललाई झारो टार्ने हेतुले पुरानै कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिदा जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी नभएको बाल अधिकार परिषद बागमती प्रदेश सदस्य तथा सिविन बाल हेल्प लाइन मकवानपुरका प्रबन्धक झविन्द्र ज्ञावलीले बताए । “पुराना कर्मचारीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिदा उहाँहरुको कार्यबोझ बढ्ने समस्या हुन्छ, इच्छा भएर पनि उहाँहरुले कार्य समय बाँड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा बालबालिकाको केस प्राथमिकतामा नपर्न सक्छन्” ज्ञवलीले भने । तोकिएका कर्मचारीहरुलाई पनि उनीहरुको काम कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी छैन, उनीहरुलाई तालिम र प्रशिक्षण छैन । यसैगरी प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिमा गठन गरेर बालबालिकाको पक्षमा हुनुपर्ने काम तथा निर्णयमाथि निगरानी गर्दै बालबालिकाको संरक्षण, उद्धार जस्ता कार्यमा लाग्नु पर्ने मार्गदर्शन छ । तर यो पनि सबैतिर कार्यान्वयन भएको छैन । बालबालिकाहरुको विभिन्न अवस्थाको अध्ययनपछि उनीहरुलाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नको लागि स्थानीय तहहरुमा बाल कोषको समेत स्थापना गर्नुपर्नेमा धेरैजसो स्थानीय तहहरु यसबारे बेखबर छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकमको व्यवस्था गरेर काम कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पुरानै कर्मचारीलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएपछि उनीहरु नयाँ जिम्मेवारीमा गर्नु पर्ने काम कर्तव्य अधिकारबारे पनि जानकारी छैन । “बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको एउटा पत्र पाएको छु, के काम गर्ने, कसरी गर्ने, केही जानकारी छैन” एक बालकल्याण अधिकारीको गुनासो थियो । बालबालिकाहरु मध्ये पनि श्रम क्षेत्रमा रहेको बालबालिकाको समस्या सम्बोधन गर्न, उनीहरुको हितको लागि काम गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशको बालकोषमा ५ करोड बजेट भएको तर, स्थानीय तह मार्फत काम गर्न संरचना नबनेको कारण समस्या भएको ज्ञावलीले बताए । स्थानीय क्षेत्रमा रहेका ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको कसरहरुमा बालश्रम बढी हुने गरेको पाइएको छ । विहिबार हेटौंडामा भएको श्रममा रहेको बालबालिकाको सहभागीता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले श्रमिक बालबालिकाहरुको सवाल सधैं ओझेलमा परेको गुनासो गरे । बालअधिकारकर्मीहरुले श्रमिक बालबालिकाको उद्धार गर्दा अभियानकर्मीलाई श्रम खोसेको आरोप आउँने गरेको बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रमुख प्रकाश खतिवडाले बताए । श्रमबाट उठाएर उपयुक्त स्थानमा ब्यावस्थापन गर्न नसक्दा बालश्रमिकहरु पुन श्रममा फर्कन बाध्य रहनु सबैभन्दा पीडादायि भएको आस्मान नेपालमा मनिराम आचार्यले बताए । नेपालको दीगो विकास योजनाले पनि बालश्रम मुक्त राष्ट्रको कल्पना गरेको छ । तर देशको धेरै बालबालिका आज पनि स्कुलभन्दा बाहिर र श्रममा रहेको सहभागीहरुले बताए । श्रममा रहेको बालबालिकाहरुको श्रम शोषणसँगै यौनशोषण समेत हुने गरेको, उनीहरुले समयमा खाना खाने, बिरामी पर्दा औषधि उपचार नपाउने, राति अबेरसम्म काम गर्नु पर्ने, अत्यधिक धुवाँ र धुलोको काम गर्नुपर्दा जटिल स्वास्थ समस्या समेत हुने गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तोता गंगा सुवेदीले बताइन् ।

ति बालबालिकाहरु कुलतको शिकार हुने, अभिभावक नहुदां नागरिकता प्राव्तिमा समेत समस्या हुने गरेको सुवेदीले बताइन् । बाल कल्याण समाज मकवानपुरको समन्वय र आस्मान नेपालको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बाल बालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को नियम ३ उप नियम २र ३ मा बालक्लब वा संस्थाखोल्दा उनीहरुको सहभागिता अनिवार्य भनेको भएपनि व्यवाहारमा यो समेत नभएकोमा गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा गैसस बागमती प्रदेश अध्यक्ष आरती पाठक, इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारीऽ माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया तामाङ, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख तथा गैसस मकवानपुरको उपाध्यक्ष कुमारी वाइबा, गैसस मकवानपुर सचिव सन्तोष पौडेललगायतले बाल सराेकारकाे सवालमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

Source: https://saheekhabar.com/2023/03/23/28596/