HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनु भयाे । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयद्वारा ०७७ साउन १५ गते हेटौँडामा आयोजित नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक सम्वाद कार्यक्रममा सभामुख श्रेष्ठले नागरिक समाजसँगको सहकार्यबाट बनेका नीति तथा कानुनले मात्र दिगो र स्थायी हुने हुँदा जनताका सवाललाई सम्बोधन गर्न सक्ने बताउनु भयाे । 
यसैगरी सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न सङघ, संस्था, युनियन, या सांसदको माग र दबाबकै कारण नयाँ कानुन निर्माण तथा संसोधन हुने गरेको धारणा राख्नु भयो । उहाँले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त संवाद हुने गरेको बताउनुभयो ।
प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सभाले नागरिकका धारणा, सुझावलाई समेटेकै कारण बागमती प्रदेशको कानून निर्माणको चरणमा विवाद नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेश सभाले यति छोटो समयमै ५९ ओटा कानून निर्माण गर्नु सजिलो काम नभएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानुनलाई दिगो र स्थायी बनाउन नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सभाका सदस्यको भूमिकाका बारेमा आम समुदाय प्रष्ट नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रदेश सभा सदस्यले कानुन निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भन्दा पनि कति बाटो, पुल, सिँचाईका योजना ल्याए भन्नेमा मात्र चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सांसद पुलामीले नीति निर्माण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर चुनाव जितेको कारण पनि सांसदको ध्यान यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र जनतामा माझ लाने भन्दा पनि विकासको लागि बजेट छुट्याउन कुरामा बढी ध्यान दिन बाध्य भएको उल्लेख गर्नु भयो । नागरिक सहभागिता मात्रै हैन नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसदको पनि यसमा पूण सहभागिता र समपर्ण नभएको अवस्था सांसद पुलामीले उल्लेख गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य जुनेली श्रेष्ठले जनअपेक्षा र सरकारको कामबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै नीति र कानुनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बागमती प्रदेश सभाले जनताका प्रत्यक्ष सवालका विषयमा नीति तथा कानुनहरू निर्माण गर्नुअघि सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग पर्याप्त छलफल भएमात्र कानुनको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताएउनु भयो । महिला, बालबाकिलाका सवालमा अझै जटिलता रहेको भन्दै उहाँले नागरिकता, सम्पति तथा अंशका सवाल पहिले भन्दा अहिले झन जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्नु भयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले हामी संघीयताको अभ्यासमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हतारमा कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले पर्याप्त मात्रमा जनताबीचमा छलफल गराउन नागरिक सङ्घसंस्थाको सुझाव लिन नसकिएको परिस्थितिबारे जानकारी गराउनु भयो । खड्काले प्रदेश सभाले हालसम्म तीन ओटा संसोधन सहित ५९ ओटा कानुन पारित गरेको जानकारी दिनु भयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ओम थपलियाले कानून निर्माणमा जनसहभागिता र जनताले आत्मसात गर्ने अवधारणालाई समावेश गर्न नसके कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका समितिले सञ्चार विधेयक निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल गरेको बताउनुभयो । प्रदेशले बनाएको सञ्चार सम्बन्धी विधेयक संघीय सरकारको भन्दा उत्कृष्ट बनेको पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सचिव विनोद पौडेलले सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूलाई समितिमा प्रयाप्त छलफल गराएर मात्र अघिबढाउने गरेको जानकारी दिनु भयो । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूलाई विज्ञको सुझाव र कानुनी अड्चन आउन नदिन मन्त्रालय र सरोकारवालासँगको सुझावपछि मात्र प्रदेश सेभामा पेस गर्ने गरिएको बताउनु भएको थियो ।
तर, कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार तथा नागरिक सङ्घसंस्थाका अधिकांश प्रतिनिधिहरूले फास्ट ट्रयाक र छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भन्दै सरोकारवाला र नागरिकसमाजसंग पर्याप्त छलफल बिना नै सरकारले प्रदेशसभाबाट नीति तथा कानुनको निर्माण भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसदबाट आएका कानुनका मस्यौदालाई नै केही फेरबदल मात्र गरेर विधेयक निर्माण हुने गरेको बताउनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा आमन्त्रित सबैलाई स्वागत गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कृष्ण गौतमले प्रदेशको नीति तथा कानून निर्माणको क्रममा प्रदेश सभाले नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड् दिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनु भएकोथियो ।
