कानुन कार्यान्वयन र पीडितको सुरक्षामा मानव अधिकार सञ्जालको जोड

पश्चिम टुडे डटकम । २०८३ असार ३२ गते

धनगढी- बुधवार धनगढीमा सम्पन्न मानव अधिकार सञ्जालको तेस्रो बैठकले नीति र कानुन बने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ। लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्गता र एकल महिलाका तथा बालबालिकाका सवालमा बनेका नीति तथा कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरू थप जोखिममा परेको बैठकको निष्कर्ष छ। 

बैठकले स्थानीय तहहरूले सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) सञ्चालनमा विभेद गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पालिकाले आफ्ना क्षेत्रका पीडितलाई मात्र प्राथमिकता दिने र बजेट विनियोजन भएर पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या बढेकाले अब प्रदेश भरि नै व्यवस्थित ‘सेफ हाउस’ निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने सञ्जालको निर्णय छ।

यस्तै, एकल महिलाको अधिकार रक्षाका लागि सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकामा अनिवार्य रूपमा एकल महिला कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू:

भौतिक पूर्वाधारमा पहुँच : अपाङ्गतासम्बन्धी ऐन(कानुन बने पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अझै भौतिक पूर्वाधार र स्रोत-साधनको सुविधा नपाएकाले सम्बन्धित निकायसँग तुरुन्तै ध्यानाकर्षण गराउने।

यातायात छुट : सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई दिइने छुटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने।

स्थानीय तहसँग समन्वय : लैङ्गिक हिंसा कार्यविधि कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासङ्घका प्रतिनिधिसँग विशेष छलफल गर्ने।

विपतमा मानव अधिकार : वर्षा याममा आउने बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका बेला मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पहल र समन्वय गर्ने।

नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन फितलो भएकाले नागरिकले अधिकारको अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै सञ्जालले अबको दिनमा सशक्त र दबाबमूलक कार्यक्रमहरू अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

Source: https://shorturl.at/OinRn