कारागारलाई सुधार गृह बनाउन चुनौति

सरिता दाहाल

 

२९ श्रावण २०७७, बिहीबार ०६:५२

 

कारागारलाई सुधार गृह बनाउन चुनौति

मकवानपुर जिल्लाकाे भिमफेदी कारागार

 

मकवानपुर/भनिन्छ, अपराध समाजबाट जन्मन्छ र समाजबाट नै निराकरण संभव छ । गैरकानुनी कृयाकलापमा संलग्न भएको कारण कैदको सजाय भुक्तान गरेर फर्केकाहरु मध्ये लगभग १० प्रतिशत पुनः गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

विभिन्न समयमा विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तानि गरेर घर फर्केपछि पुनः गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको कारण पटके कैदीबन्दीको रुपमा कारागार पुग्नेहरुको संख्या भिमफेदी कारागारमा मात्रै १० प्रतिशत रहेका छन् । सजाय भोगेर घर फर्केपछि घर परिवार वा समाजले सहजै स्वीकार नगर्ने, निजको व्यक्तित्वमा एक प्रकारको धब्बा समाजले लगाउने गरेको कारण घर परिवार र सामाजिक रुपमा विक्षिप्त भएर फेरी पुरानै गवितिधिमा फर्कने गरेको र पटके कैदीबन्दीको रुपमा कारागार पुग्ने गरेको भिमफेदी कारागार मकवानपुरका प्रशासन प्रमुख प्रकाश खनालले बताउनु भयो ।

‘कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो घर परिवार र समाजबाट सम्मान र उच्च हैसियत चाहन्छ,एक पटक जानअन्जान वा परिवन्दमा पनि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न भएको हुन सक्छ’ प्रशासन प्रमुख खनालले भन्नुभयो ‘सजाय भोगेर फर्कदा उसको आनिबानिमा सुधार आएको हुनसक्छ भन्ने कुरा समाजले सहजै मान्दैन त्यसैले त्यही घटना हुने संभावना बढ्छ ।’ सजाय भोगेर फर्केपछि राम्रो व्यवहार नपाउँदा व्यक्तिमा निराशा र कुण्ठा बढ्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

नेपाल सरकारले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न लामो समयदेखि पहल गरेको छ, तर हालसम्म कारागारले सुधार गृहको रुप लिन सकेको छैन । सरकारले बनाएका समितिहरुले बुझाएको प्रतिवेदन लागु गर्नेतर्फ कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । कारागार ऐन २०१९  तथा कारागार नियमावली २०२० ले ल्याएको ‘खुला कारागार’को अवधारण अझै व्यवहारीक बन्न नसकेको कारण पनि समस्या भएको छ । २०६१ सालमा गरिएको कारागार नियमावलीको १० औं संसोधनमा पनि खुला कारागारको अवधारणा समेटिएको थियो । यातना गृहका रुपमा चित्रित हुँदै आएको कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा बुझ्ने / बुझाउने प्रयासमा यो अर्को कदम चालिएको थियो । तर यो व्यवस्था १६ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवहारीक कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

भिमफेदी कारागारमा मानव अधिकारकाे अवस्था अनुगमनपछि सामूहिक तस्वीर खिच्दै अधिकारकर्मीहरू / फाइल तस्वीर

के हो खुला कारागार ?

खुला कारागार भनेको हालको कारागारको भन्दा फराकिलो दायरा हो । कम्तीमा तीन वर्ष कैद सजाय पाएका र दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी खुला कारागारमा बस्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । खुला कारागारमा बस्ने कैदीबन्दीले आयआर्जनका अवसर पाउनेछन् भने सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा कारागारबाहिर हिँडडुल गर्ने अधिकारको व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

कारागार नियमावली २०२० को परिच्छेद–२ ‘क’ मा सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार कुनै मुद्दामा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यक्तिले सामुदायिक सेवा गर्न चाहेमा कसूरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई सामुदायिक सेवामा पठाउन मनासिब देखेमा कारागारको सट्टा सामुदायिक सेवामा पठाउने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ । कसूर र कसूर गर्दाको कारण र अवस्था, कसुरदारको विगतको चालचलन, उमेर, कसूरका सम्बन्धमा गरेको साविती र निजले कसूरको लागि गरेको क्षमा याचना, निजले गर्न सक्ने सामुदायिक सेवाको प्रकृतिको आधारमा कसूरदारलाई खुला कारागार तथा सामुदायिक सेवामा संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

कारागारमा बाँसकाे मुडा बनाउँदै कैदीबन्दीहरू

सामुदायिक सेवामा पठाउने निर्णय गर्दा दैनिक दुई घण्टा सामुदायिक सेवामा काम गरे वापत एक दिनको दरले कैद कट्टा हुने गरी कसूरदारलाई सामाजिक सेवामा लगाउन इच्छुक विद्यालय, अस्पताल, स्थानीय निकाय, देवालय, वृद्धाश्रमलगायत यस्तै प्रकृतिका अन्य निकाय वा सामाजिक संघ संस्थासँग लिखित समझदारी गरी आवश्यक शर्तहरु पालना गर्ने कबुलियतनामा गराई सामुदायिक सेवा गर्न त्यस्तो निकाय वा संस्थामा पठाउनु पर्नेछ र त्यसरी कसूरदारलाई सामुदायिक सेवामा पठाउ“दा कारागार व्यवस्थापन विभागले सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको र कारागार कार्यालयले सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार व्यवस्थापन जिल्ला समितिको परामर्श लिनु पने भनिएको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको दाबि गरिदै आएको छ ।

कैदीबन्दीलाई विकास निर्माणको काममा लगाउनु पर्ने बताउनु हुन्छ मानव अधिकारकर्मी कृष्ण गौतम । ३ दशकभन्दा बढी समय मानव अधिकारको क्षेत्रमा संलग्न रहेका अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केद्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश संयोजक गौतम भन्नुहुन्छ ‘देशमा राष्ट्रिय योजनाहरु निर्माण कार्यमा कैदीबन्दीहरुलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ, एकातिर उर्जाशिल जनशक्ति कारागारमा थन्किएर बस्ने समस्याको समाधान हुन्छ भने, अर्कोतिर कैदीबन्दीको  परिवारलाई आर्थिक उपार्जनमा सहायता पुग्ने छ ।’

सरकारले तोकेको न्युनतम आर्थिक सुविधा दिएर सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राष्ट्रिय योजनाहरु निर्माणमा कैदीबन्दीलाई सहभागी गराउँदा कैदीबन्दीहरुलाई पनि देशको लागि योगदान गरेको छु भन्ने आत्मासन्तुष्टि मिल्ने उहाँको राय छ । कारागारमा रहेकाहरुलाई समय व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने गरेकोले काममा खटिएपछि नकारात्मक सोचमा कमी आउने संयोजक गौतमले बताउनु भयो ।

Source: http://saheekhabar.com/2020/08/13/3300/