/// Insec In News \\\

विराटनगर — मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको मानव अधिकारीको रक्षा नभएको, कैदी बन्दीको शंकास्पद मृत्युका घटनामा शवको पोष्टमार्टम नगरी अन्त्यष्टि हुने गरेको र छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी घटना ढाकछोप गर्ने गरेको र कारागार सुधारको माग गर्दै इन्सेक कोशीले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गरेको छ ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, कारागार विभाग, जिल्ला प्रशासन मोरङ, मोरङ कारागार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ । कारागारमा तीन सय जना कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता भए पनि एक हजार जनालाई कोचेर राखेको, कारागारभित्र हुने घटनाको छानबिन समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनीक नगरी घटनाको ढाकछोप गर्दै आएको र कारागारभित्र शंकास्पद मृत्यु भएका कैदीबन्दीको लासको पोष्टमार्टम नगरी अन्त्यष्टि गर्ने गरेर कैदीबन्दीको मानव अधिकारको हनन् गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक सोमराज थापाले बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरमा बुधबार अपराह्न दायर गरिएको रिटमा तीन वर्षको अवधिमा मोरङ कारागारमा २६ जना कैदीबन्दीको शंकास्पद मृत्यु भएको र उनीहरु कसैको पनि लासको पोष्टमार्टम नगरी अन्त्यष्टि गरिएको, नाइके र भाइ नाइकेको यातना सहनु परेको र कारागारभित्र हुने कालोबजारीका कारण कैदीबन्दी उपभोक्ता अधिकारबाट समेत बञ्चित रहेको उल्लेख गरिएको थापाले बताए ।

मोरङ कारागारमा आथिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ जना, आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा १० जना र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ जना कैदीबन्दीको शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । ती घटनामा सरकारले छानबिन समिति गठन गरे पनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी घटनालाई ढाकछोप गरेको मानव अधिकारकर्मीको दाबी छ ।

रिटमा संविधानको धारा १६ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्याक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा ६ को उपधारा १ मा प्रत्येक मानव जातिमा (कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीबन्दी) को बाँच्न पाउने अधिकारको उचित सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०८० १२:५०