HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
कोभिड : तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण पूर्व तयारीको कार्य तत्काल गर्न उच्च अदालतको आदेश
नेपालगञ्ज न्यूज । २०७८ असार १४ गते
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगंज इजलासले कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्न भेरी अस्पताल समेतका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । रिट निवेदमा नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गंभिर उल्लघंन हुने भन्दै बाँकेका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले गत असार ८ गते नेपालगंज उच्च अदालतमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतका माननीय न्यायाधीशद्धय श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना र गोकर्ण डाँगी र गोकर्ण डाँगी संयुक्त इजलासर्ले नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड –१९ संक्रमणको अवस्था हाल केही न्यून हुँदै गएको भए पनि तत्काल यसको तेश्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट मुलतः बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित हुन सक्ने भनी विश्वे स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी रुपमा सचेत गराएको परिप्रेक्ष्यमा बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्नको लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र कोभिड–१९ संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरुमा देखिएको प्रभाव (एयकत ऋयखष्म–ज्ञढ ष्mउबअत० सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद बाल रोग विशेषज्ञ सुरक्षा विद र सीमा व्यवस्थापनको अनुभवी विशेषज्ञ समेत रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी त्यसबाट प्रतिवेदन लिनु र उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मा रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखी पठाउनू’ भन्ने आदेश भएको अदालतका सुचना अधिकारी बल बहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।
अन्तरिम आदेशको छलफलमा निवेदनका पक्षमा अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, सुरेश कुमार गौतम, बिकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, अमृता के.सी., बलबहादुर चन्द र लोक बहादुर शाह र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता नबिन कुमार भट्ट र अधिवक्ता वश्वजीत तिवारीले बहश गरेका थिए । यसै गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र भेरी अस्पताल बिकास समितिका प्रतिनिधि समेतले श्रव्य दृश्य संवादको माध्यमबाट बहश गरेका थिए । निवेदकहरुले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषय जनताको बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा स्वास्थ्यको हकसँग सम्बन्धीत अत्यन्त संवेदनशील र आम सार्वजनिक हित र सरोकार रहनुका साथै कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग आबद्ध रहेको र विपक्षी निकायहरु निरन्तर क्रियाशिल भई रहनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा यस अदालतमा यिनै निवेदकहरुले समेत दायर गरेको ०७७–ध्इ–०१६२ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७८।०१।१७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत दृििष्टगत गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुको मागदावी अनुसार उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । तत्काल कार्यान्वयनको लागि यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई पठाई दिनू भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालतले निम्न बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छ
१. नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड –१९ संक्रमणको अवस्था हाल केही न्यून हुँदै गएको भएपनि तत्काल यसको तेश्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट मुलतः बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित हुन सक्ने भनी विश्वे स्वास्थ्य संगठनले विश्वाव्यापी रुपमा सचेत गराएको परिप्रेक्ष्यमा बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्नको लागि तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र कोभिड–१९ संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरुमा देखिएको प्रभाव सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद बाल रोग विशेषज्ञ सुरक्षा विद र सीमा व्यवस्थापनको अनुभवी विशेषज्ञ समेत रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी त्यसबाट प्रतिवेदन लिनु र उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मा रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखी पठाउनू ।
२. कोभिड–१९ बाट आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्ने एक मात्र उपाय खोप रहेको हुँदा नेपाल सरकारका नीति निर्देशनको अक्षरश पालना गरी खोपको आपूर्ति गर्ने र लक्ष्यीत वर्गमा सीमित रहेर व्यवस्थित रुपमा खोप लगाउने कार्यलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले निरन्तरता दिनु। साथै, भारतको सीमासँग नजिक रहेको र विगतमा कोभिड–१९ संक्रमणको चपेटामा परेको यस बाँके जिल्लामा जनअधिकारको क्षेत्रमा फ्रन्टलाइनमा रहेर कार्य गरिरहेका कानून व्यवसायीहरु, मानव अधिकारकर्मीहरु र कोभिड–१९ बाट संक्रमित भई हाल निको भएका नागरिकलाई समेत आगामी दिनमा खोपको प्राथमिकतामा राखी तत्काल खोप लगाउने व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग यथाशीघ्र पहल गर्नू।
३. विपक्षी भेरी अस्पताल यस लुम्बीनी प्रदेश भित्रको प्रमुख अस्पताल मात्र नभई कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चि म प्रदेश समेतबाट रिफर भई आउने विरामीहरुको उपचारमा क्रियाशील अत्यन्त जिम्मेवार अस्पतालको रुपमा रहेको हुँदा उक्त अस्पतालको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण र सबै स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त् सुरक्षाको लागि प्रभावकारी व्यवस्था तत्काल गर्नू गराउनू।
४. बाँके जिल्लामा कोभिड–१९ को संक्रमण हाल केही घटेको भएपनि यस जिल्लामा यसको जोखिम अझै बाँकी रहेकोले सामाजिक दुरी कायम गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने र सेनीटाइजरको प्रयोग गर्ने लगायतका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डका नियमहरुलाई कठोर रुपमा पालन गर्ने गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनू।
५. कोभिड–१९ को जोखिम र संक्रमण व्यवस्थापन, उपचार व्यवस्था तथा खोप कार्यक्रम लगायतका विपक्षी निकायबाट भई रहेको आम जन सरोकारका क्रियाकलापको सम्बन्धमा आवधिक रुपमा सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता मार्फत जिल्लाबासी समक्ष प्रभावकारी रुपमा सूचना संप्रेषण गर्नु गराउनू। साथै यस कार्यमा स्थानिय तह, सामाजिक संघ संस्था र सञ्चा रकर्मीहरुसँग प्रभावकारी समन्वय गरी सहकार्य गर्नु गराउनू।
६. प्रस्तुत अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको अधावद्यिक विवरण प्रत्येक महिना यस अदालतमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनु ।
नेपाल बार एशोसिएसन, एडभोकेसी फोरम नेपाल, महिला कानून र बिकाश मञ्च, फियान नेपाल, आवद्ध अधिवक्ताहरु सुनील कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, सुरेश कुमार गौतम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा आवद्ध अधिकारकमीहरु भोला महत, प्रभात कुमार ठकुरी र अधिवक्ताहरु लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, बिकाश आचार्य र अमृता केसीले संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदमा संविधानको धारा १४४(१)(२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१), उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश सहित परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, संक्रमित रोगबाट वच्ने पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने अधिकार, सूचनाको अधिकार समेतको संरक्षण एवं प्रचलन गरी गराई पाउँ भन्ने माग दावी सहित रिट निवेदकले गत असार ८ गते परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । मुद्धामा भेरी अस्पताल, भेरी अस्पताल विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, जिल्ला कोभिड—१९संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, बाँके समेतलाई बिपक्षी बनाईएको छ ।