HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
गण्डकीमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानिय समन्वय समिति गठनमा सिमित
एभरेष्ट आवाज डटकम । २०८० मङ्सिर २१ गते
गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानिय समन्वय समिति गठनमा मात्र सिमित छ । मानव अधिकार उलंघनका घटनाको सूचना लिने, तथ्याङ्क राख्ने र त्यसको शुक्ष्म विश्लेषण गरेर राज्यलाई सचेत गराउने जिम्मेवारी बोकेको सो समिति गठनमामात्र सिमित बनेको हो । प्रदेश स्तरमा गठन भएरपनि कामकारवाही नियमित छैन भने जिल्ला स्तरमा समिति गठन भएपनि बैठकसमेत नियमित बस्न सकेको छैन । त्यतिमात्र होईन गण्डकीका अधिकांश पालिकाहरुमा आयोग गठनसमेत हुन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) गण्डकीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निमित्त प्रमुख खिमलाल सुवेदीले जानकारी दिए ।
गण्डकीमा समिति गठन भएको करीब दुई वर्षमा जम्मा चार वटा बैठक बसेको छ । समिति गठन भएपछि हरेक ६÷६ महिनामा बैठक नियमित बस्नैपर्ने प्रावधान छ । मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानिय समन्वय समिति गण्डकीले यस अवधीमा बैठक बस्नेबाहेक थप उपलब्धी केहि गरेको छैन । बैठकले मानव अधिकारको अवस्थाको गहन छलफल गरेर त्यसको शुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यसरी विश्लेषण नगरेको सुवेदीले बताए । अन्य प्रदेशमा त प्रदेश स्तरीय तथा जिल्ला समितिसमेत गठन भएको छैन,उनले भने,‘गण्डकीमा भने समिति गठन छ । बैठकपनि नियमित नै बसेको छ तर जिम्मेवारी अनुसार मानव अधिकारको अवस्थाबारे गहन छलफल र निश्कर्ष भने निकाल्न सकिएको छैन ।’
गण्डकीका अधिकांश जिल्लामा मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानिय जिल्ला समन्वय समिति गठन छन् । गण्डकीका ११ जिल्लामध्ये ९ वटा जिल्लामा समिति गठन छन् । तर नियमित बैठक भने बस्न नसकेको सुवेदीले जानकारी दिए । ‘समिति गठन छन् तर नियमित बैठक बस्न सकेको छैन । यसले राम्रोसँग कामपनि गरेको देखिदैन’–उनले भने ।
त्यस्तै, गण्डकीका ८५ स्थानिय तहमध्ये एक तिहाई स्थानिय तहमा मात्र मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना स्थानिय समन्वय समिति गठन भएको छ । बाँकी दुई तिहाई स्थानिय तहमा समिति हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका अनुसार गण्डकीका ८५ स्थानिय तहमध्ये कास्की र बागलुङ जिल्लामा मात्रै सबै स्थानिय तहमा स्थानिय समिति गठन भएका छन् । कास्कीका ५ वटै र बागलुङका १० वटै स्थानिय तहमा स्थानिय समिति गठन भएको सुवेदीले जानकारी दिए । यी जिल्लामा समिति गठन भएपनि बैठक भने बस्न नसकेको उनले बताए । उनका अनुसार स्याङ्जाका ११ स्थानिय तहमध्ये ३, गोरखाका ११ वटै स्थानिय तहमध्ये ४, लमजुङका ८ स्थानिय तहमध्ये १, पर्वतका ७ स्थानिय तहमध्ये ३, नपलपुरका ८ स्थानिय तहमध्ये १, म्याग्दीका ६ स्थानिय तहमध्ये ३ स्थानिय तहमा समिति गठन भएका छन् । तनहुँमा जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपनि कुनैपनि स्थानिय तहमा स्थानिय समिति गठन नभएको उनले जानकारी दिए । मनाङ र मुस्ताङमा भने जिल्ला तथा स्थानिय तह कहिंपनि समिति गठन नभएको उनले बताए ।
आयोगका गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुवेदीले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रचारप्रसार र अभिमुखीकरण नहुँदा तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पत्राचार नगरी वेबसाईटमा सिमित राख्दा जिल्ला तथा स्थानिय तहमा समिति गठन हुन नसकेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख रहने स्थानिय तहमा उनी सरुवा भएसँगै त्यहाँको अभिलेख हस्तान्तरण नहुँदा बास्तविक तथ्याङ्कपनि प्राप्त हुन कठिनाई हुनेगरेको उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सबै निकायले अधिकार अनुसारको जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गरेमात्र मानव अधिकार सुरक्षित हुने बताए । व्यक्तिलेपनि अधिकार मात्र होईन कर्तव्यपनि निर्वाह गर्नुपर्छ,उनले भने,‘अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् हुन्छ कि भन्नेबारेमापनि व्यक्ति सचेत भईदियो भने मानव अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।’
गण्डकीकी सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिंखडाले मानव अधिकार सुरक्षित गर्न भनेजति गर्न नसकेपनि सकेजति प्रयास गरिरहेको बताईन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक)का अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले सरकारले मानव अधिकारको दायित्व नलिएको आरोप लगाए । मानव अधिकारको प्रमुख दायित्व सरकारकै हो,उनले भने,‘सरकारले यो त मेरो काम होईन भन्ने ठान्छ । तर त्यस्तो होईन, प्रमुख दायित्व सरकारकै हो, हामी त साझेदार मात्र हौं ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले जबसम्म स्थानिय तहमा कार्यान्वयन हुँदैन, तबसम्म मानव अधिकार सुनिश्चित नहुने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा ईन्सेक गण्डकीका प्रमुख शिव खकुरेल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की संयोजक केशु भुजेल, दलित महिला संघकी कास्की अध्यक्ष सुनिता गायकलगायतले जिम्मेवार निकाय कर्तव्यविमुख हुँदा मानव अधिकार कागजमा सिमित भएको टिप्पणी गरे ।