HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५ सय १३ जना पीडित
गन्थन डटकम । २०७८ फागुन ७ गते
सन् २०२१ मा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा ५ सय १३ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित बनेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२२ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले प्रदेशमा राज्य पक्षबाट ४९ जना र गैरराज्य पक्षबाट ४ सय ६४ जना मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित बनेको बताए । जसमा राज्य पक्षबाट १ महिला र ४८ जना पुरुष तथा गैरराज्य पक्षबाट ४ सय ३४ महिला र ३० जना पुरुष पीडित बनेका छन् । इन्सेकद्धारा प्रकाशित मानवअधिकार वर्ष पुस्तकको अभिलेख अनुसार राज्यपक्षबाट सबैभन्दा बढी पोखरा महानगरपालिकामा ९१ जना पीडित बनेका छन् । प्रदेशभर बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा १ सय ५ बालिका र ५ जना बालक, महिला अधिकार उल्लंघन घटनामा ३ सय १०, जातीय विभेदमा ४ जना, हत्या २६ जना, कुटपिट ७ जना, धम्की ३ जना, अमानविय व्यवहार ३ जना र गिफ्तारीका घटनामा ६ जना पीडित बनेको तथ्यांक इन्सेकले अभिलेख गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्षबाट गरी ३ सय ८५ जना पीडित बनेको इन्सेकले अभिलेख गरेको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखराका का.मु.मुख्य न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानवअधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको समग्र मानवअधिकारको अवस्थाको ऐना भएको बताए । लोकतन्त्र जनजनको जिवनमा आउन सकेन भने लोकतन्त्र निर्वाचनतन्त्रमा मात्रै सिमित हुने उनको भनाई थियो । इन्सेकले मानवअधिकारको सवालमा खवरदारी गर्दै राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने विषयमा पनि काम गर्नुपर्ने बताए । मानवअधिकारको विषय राष्ट्रिय मात्रै नभई अन्तराष्ट्रिय विषय रहेको बताउँदै उनले इन्सेकले ती सवालहरुलाई पनि उठाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । कोभिड १९ को खोप लगाउने सवालमा समानता, स्वतन्त्रता र साइबर क्राइमको विषय र दिगो बिकासका लक्ष्यका अहिलेको मानवअधिकारको मुख्य सवाल रहेको उनको भनाई थियो । भ्रष्टाचारलाई मानवअधिकारको नजरबाट हेरेर अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । न्याय न्यायाधिशले टपक्क टिपेर दिने सुन्दर फुल मात्रै नभएको उनको भनाई थियो । समयमा अनुसन्धान नहुने, समाजले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने सबैको सकरात्मक र समान भुमिका रहने उनले बताए । न्यायाधिशले गरेका गलत काममा प्रमाणका आधारमा सवाल उठाउन आग्रह गर्दै रे का भरमा मात्रै आवाज नउठाउन आग्रह गरे ।
मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य मीनबहादुर शाहीले न्यायालयविनाको मानव अधिकारको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । पीडित न्याय माग्न जाने न्यायलय भित्रै न्यायको माग गर्दै आन्दोलन हुनु दुर्भाग्य रहेको बताउँदै न्यायालयलाई बलियो र स्वतन्त्र बनाउन सबैको भुमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाई थियो । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे लगत्तै मुलुकमा अस्थिरता बढ्ने गरेको उनले बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले द्धन्दकालिन घटनाका सवालमा मानवअधिकार वर्ष पुस्तक निकै प्रभावकारी रहेको बताए । नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे चित्रण गरिएको बताए । हरेक कानुन व्यबसायीका लागी मानव अधिकार वर्ष पुस्तक निकै उपयोगी रहेको बताउँदै राज्य तबरबाट अभिलेख हुन नसकेको तथ्यांक इन्सेकले विगत तीस वर्षदेखी निरन्तर गर्दै आएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । मानव अधिकारको दृष्टिकोण राजनीतिक कोणबाट मात्रै नभई आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार तर्फको बहसलाई अझ प्रभावकारी रुपमा उठानको जरुरी रहेको उनको भनाई थियो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ केन्द्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले राजनीतिक अधिकार प्राप्तीसंगै अब आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सवालमा सरकारी र गैरसरकारी संस्था लाग्नुपर्ने बताए । न्यायलयबाट सम्पादन भएका मुद्धा कार्यन्वयनको पक्ष फितालो रहेको भन्दै राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले नागरिक संस्थाहरु राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यलय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक दिपक केसीले संविधानले दिएको अधिकारलाई पालना गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए । उनले सुरक्षा गृहको अभावका कारण हिंसामा परेका महिलालाई सुरक्षा दिने सवालमा कठिनाई हुने गरेको बताए । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले मानवअधिकारको प्रर्वद्धन र संरक्षणका इन्सेकको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरुबिचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउने उनले विश्वास व्यक्त गरिन् । महिला मानवअधिकार रक्षक संजाल कास्की अध्यक्ष इन्द्र कुमारी शर्माले सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई मनन गर्न सक्ने हो भने मानवअधिकारका घटना कमि आउने बताइन् । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा उत्कृष्ट जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईलाई नगद ७ हजार सहित प्रमाणपत्रद्धारा सम्मान गरिएको थियो ।