HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
गरिबलाई न्याय महगो भयोः हिंसा प्रभावित
कैलाली, २५ मंसिर । बन्दाबन्दीको अवस्थामा बलात्कृत भएका बालिकाको परिवारले लोकतन्त्रमा गरिबहरुलाई न्याय महंगो भएको बताएका छन् । यो अवधिमा सुदूरपश्चिममा मात्रै १७० जनामा बलात्कारको घटना भएको तर पीडकले पैसा र पहुचको आधारमा उन्मुक्ति पाईरहेको पीडित परिवारको आरोप छ । कैलारी गाउँपालिका २ का २९ वर्षिय दिपेन्द्र चौधरी (कुश्मी) ले ३२ जेठमा ११ वर्षिय बालिकालाई पसलमा बोलाई मुखमा कपडा कोचेर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । बालिकाको उजुरी अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले यूवालाई ११ असारमा पक्राउ गरिएको थियो ।
यूवालाई जिल्ला अदालत कैलालीले पहिलो पेशीबाटै यहि १६ मंसिरमा सफाई दियो । आरोपित घरमै बसेको कारण पििडतलाई झन बढि पीडा र असुरक्षित महशुस भईरहेको बालिकाको आफन्तको भनाई छ । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समापन कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग, इन्सेक, ओरेक कैलाली लगायतको संघसंस्थाको सामुहिक आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानब अधिकारको अवस्था विषयक अन्तर सम्बाद कार्यक्रममा पीडितले यस्तो गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा ओरेक कैलालीका संयोजक विनु रानाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भित्रका मन्त्रालयहरुको भौतिक संरचना अपांगाता मैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार हनन् भईरहेको बताईन् । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा छोरी विमाको कार्यक्रम लगायतका लैंगिक सवालहरुमा ठूलो बजेट विनियोजन भएको योजनाहरुको अनुगमन गरि सहि रिर्पोट जनता माझ बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको रानाको भनाई थियो । साथै प्रदेश सरकारले हाल सम्म ४२ वटा कानून बनाएको छ तर त्यो कानून कस्तो आयो भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकाय नै बेखबर रहेको बताईन् ।
एड्जस्ट नेपालका अध्यक्ष चित्र पनेरुले बन्दाबन्दीको बेला यौन हिंसाका घटनाहरु ह््वाट्टै बढ्यो तर किन बढ्यो भन्ने बारे आम जनताले थहाँ पाउनु पर्छ जसकोलागि सरकारले अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताईन् । प्रदेश सरकारले गरेको कामहरु हरेक नागरिकहरुले थहाँ पाउनु पर्छ । जसले गर्दा समन्वय बढउनुपर्छ । सूचनाको अभाव र समन्यको कमीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गरेका काम कर्बाहीबारे जनता बेखबर भईरहेका छन् । जसले गर्दा सरकार काम गर्दा पारदर्शी हुनुपर्ने बताईन् ।
यस्तै दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले बन्दाबन्दीमा हिंसा प्रभावितहरुको न्यायमा पनि बन्दाबन्दी लागु भएको बताईन् । उनले प्रदेश सरकार मानसिक रोगिहरुलाई परामर्शको लागि कुनै खालको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लगाईन् । साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण गर्न, प्रभावितहरुको अवाज सुनुवाई गर्न टोल फ्रि नं. स्थापना गरि प्रभावकारी योजना कार्यन्वयन गर्न अग्राह गरिन् । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद कुन्ती जोशीले अभियानकै क्रममापनि विभिन्न खाले लैंगिक हिंसाहरु भएको छ तर घटना राजनीतिकरण भएको कारण संसदहरुको अवाज पनि सुनुवाई हुन नसकेको बताए ।
उनले भनिन् ‘स्वयम संसदहरुलाई नै पावर भए देखाउनु न भन्ने उत्तर आउछ ।’ भने आम जनता न्याय कसरी पाउँछन् । सरकारले कानून कार्यन्वयकोलागि अनुगमन गर्न अति नै आवश्यक रहेको सांसद जोशीले बताईन् । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नेपालमा साशान व्यवस्थानै परिवर्तन भएकोले धेरै परिवर्तन आएको दाबी गरे । उनले परिवर्तनको बाबजुट पनि केही कम्जोरी र समयको माग अनुसार परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले राजनीति दबाबले कुनै कुरामा पनि बाधा आउनु हुदैन । प्रदेश सरकारले गरिब धनी नहेरी सबैको लागि बाराबर रहेको बताए । कोभिडको क्रममा प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैया पहिलो चरणमा स्थानीय तहलाई राहतको लागि रकम उपलब्ध गराएको जानकारी दिदै लाखौं मान्छेलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन, स्वाथ्य उपचारमा व्यवस्थापन गर्दा समेत समन्वय र सहकार्यको अभावले जनता सामु चुकेको बताए ।