/// Insec In News \\\

गाजामा अपहरित मानव अधिकार

करिब ७५ वर्षदेखि प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच चलिरहेको नरसंहारले मानव अधिकारलाई नै नराम्ररी गिज्याइरहेको छ । पछिल्लोपटक ७ अक्टोबरमा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि इजरायलको जवाफी कारबाहीले विश्वलाई नै स्तब्ध पारेको छ । दोहोरो आक्रमणमा परी हालसम्म १६ हजारको ज्यान गएको छ । विभिन्न काम र रोजगारी तथा अध्ययनका लागि पुगेका नेपालसहित विभिन्न मुलुकका दर्जनौँ मानिस मारिएका छन् । गाजा क्षेत्रमा रहेका शरणार्थीलाई सहायता पुर्‍याउन पुगेका ५९ जना राष्ट्रसंघीय कर्मचारी र ३४ प्यालेस्टाइनी पत्रकार र चारजना इजरायली पत्रकार पनि मारिएका छन् । ३८ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् । दुई सय ४० जना बन्दी बनेका छन् । १५ लाख मानिस आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन् । युद्धमा असंलग्न निर्दोष महिला, वृद्धवृद्धा, बिरामी, अपांगता भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । घरपरिवार र आफन्त गुमाएका र गम्भीर घाइते भएकाहरूको बाँकी जीवन दोसाँधमा छ । उपरान्त भविष्यको समेत कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यतिवेला युद्धविरामको घोषणा भएको छ । केही बन्दी छुटेका छन् । थोरै नै भए पनि मानिसले चैनको सास फेर्न पाएका छन् । तर, यो भने दीर्घकालीन निकास होइन । अझै त्यहाँ त्रासदीपूर्ण अवस्था नै छ । यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ ? लामो समयदेखि चिन्ताको विषय यही छ । किनभने हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी नरसंहार मच्चिरहेका हुन्छन् । यहाँका सर्वसाधारण नागरिकको जीवनको कुनै मूल्य नै नभएजस्तो देखिने गरेको छ । स्थिति बडो दुःखदायी र भयावह छ । त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । विडम्बना त के छ भने दुनियाँभरलाई मानव अधिकार र लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने अमेरिकालगायत केही शक्तिशाली राष्ट्र आज विश्वभर मानव अधिकारको हत्यामा उद्यत् भइरहेका देखिन्छन् । गाजापट्टीमा मानवीय सहायता र शान्तिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अपिल र प्रयाससमेत निरर्थक साबित हुनु मानवता र मानव अधिकारकै उपहास हो । जुन दिनदेखि मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यसै दिनदेखि झनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन कार्यविरुद्ध मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यस कार्यमा न्यूनीकरणको साटो झनै वृद्धि हुनु भनेको यसको असफलताको पराकाष्ठा हो ।

सन् १९४१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजबेल्टले पहिलोपटक मानव अधिकार शब्दको प्रयोग गरेका थिए । सन् १९४५ मा यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा समावेश गरियो । सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारलाई मेरुदण्डका रूपमा घोषणा गरियो । नेपालमा माओवादी द्वन्द्वका क्रममा १२ जेठ ०५७ मा मानव अधिकारको स्थापना भएको हो । इजरायल र हमासबीचको युद्धबाट युद्धमा असंलग्न निर्दोष महिला, वृद्धवृद्धा, बिरामी, अपांगता भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको छ । घरपरिवार र आफन्त गुमाएका र गम्भीर घाइते भएकाहरूको मानव अधिकार अपहरित भएको छ । राष्ट्रसंघको यस अभियानमा विश्वभरका १९३ राष्ट्र सहभागी छन् । विश्वको मानव अधिकार घोषणापत्रले मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ । यसले मान्छेले मान्छेमाथि गरिने कुनै पनि किसिमको दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेदलाई निषेध गरेको छ, मानवताविरुद्धको अपराध मानेको छ । यसका लागि विभिन्न सन्धि–सम्झौता भएका छन् । तर, जुन दिनदेखि मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यसै दिनदेखि झनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन कार्यविरुद्ध मानव अधिकार घोषणापत्र जारी भयो, त्यस कार्यमा न्यूनीकरणको साटो झनै वृद्धि हुनु भनेको यसको असफलताको पराकाष्ठा हो । जब कि त्यसअघि मानव अधिकारको अवस्था यस्तो दुर्दशामा थिएन । युगको विकाससँगै मानव अधिकार उल्लंघन पनि उत्तिकै बढेको छ । संसारभर विधिको शासन कमजोर भएको छ । परिणामतः शासन, प्रशासन र मानव अधिकारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।

विश्वको मानव अधिकार कति कमजोर छ ? र, त्यो दिनानुदिन कति कमजोर हुँदै गएको छ ? यसलाई पछिल्लोपटक इजरायल, प्यालेस्टाइनबीच भएको कहालीलाग्दो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । आजको वैज्ञानिक युगमा पनि युक्रेन, सिरिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, यमन, माली, पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान, म्यानमार, युगान्डा, भेनेजुएला, इराक, केन्या, कंगो, सुडानलगायत मुलुक आन्तरिक र बाहिरिया, धार्मिक र अधार्मिक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट ग्रस्त छन् । शक्ति राष्ट्रहरूले आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि हिंसाको सहारा लिनु विडम्बनापूर्ण छ । जुन शक्तिराष्ट्रहरूले मानव अधिकारको महसुस गरेर यसको स्थापना गरे र संसारभर मानव अधिकारको पाठ सिकाउँदै हिँडेका छन्, आज उनीहरूबाटै योजनाबद्ध ढंगले ठुल्ठूला मानव अधिकार उल्लंघनका घटना घटिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन् । यतिवेला नेपालमा पनि धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढेको छ । नेपालमा मात्रै दैनिक २० जना मानव अधिकार उल्लंघनको सिकार भइरहेको मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकको तथ्यांक छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा कमजोर वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्म र समुदायका महिला, गरिब र दलित परेका छन् । मानव अधिकार हरेक मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालमा यसलाई राज्यको पाँचौँ अंगका रूपमा लिइएको छ । तर, अहिलेको युग र अवस्थाअनुसार यसलाई पहिलो अंगका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकताको महसुस सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । आजको लोकतान्त्रिक युगमा जबसम्म मानव अधिकारको रक्षा हुँदैन, तबसम्म वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गर्न सकिँदैन । मानव अधिकार अविभाज्य अधिकार हो । यी अधिकार विश्वव्यापी हुन् । मान्छेको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिंग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपांगता, लैंगिक झुकाव, लैंगिक परिचय आदिसँग यसको कुनै सरोकार हुँदैन । तर, आजसम्म शक्तिशालीहरूले यसलाई कमाई खाने भाँडो र राजनीति गर्ने आधारका रूपमा लिएका छन् । यतिसम्म कि आफू र आफ्नो पार्टी, संगठनका गलत क्रियाकलाप लुकाउन र त्यसलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा लिएको देखिन्छ । यो बडो गम्भीर र दुःखद कुरा हो । यस्तो खाले सोच, चिन्तन र प्रवृत्तिले मानव अधिकारको रक्षा र भलो कहिल्यै हुन सक्दैन ।

संसारको मानव अधिकार यति धेरै खस्किँदो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ कि जहाँ मानव छ, त्यहाँ मानव अधिकार देखिँदैन । जहाँ मानव अधिकारको विषय छ, त्यहाँ मनुष्य देखिँदैन । यो कसको र कस्तो खालको मानव अधिकार हो ? जब कि आजको युगमा कुनै पनि व्यवस्था वा लोकतन्त्रको मुटु भनेकै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारविना मानव समाज र विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । न त असली सामाजिक लोकतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिन्छ । जहाँ मानव अधिकार हुँदैन, त्यहाँ लोकतन्त्र पनि हुँदैन । जुन व्यवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुँदैन, त्यो व्यवस्था कहिल्यै सफल हुन सक्दैन । मानव अधिकार बलियो नभए लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । किनभने, आजको युगको लोकतन्त्र भनेकै मानव अधिकार हो । मानव अधिकारविना आजको युगमा कुनै पनि लोकतन्त्र र व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन । मानव अधिकारविनाको लोकतन्त्रको कुनै अस्तित्व हुँदैन । त्यसैले हामी सबै विश्वभरकै मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बनौँ ।

Source: https://nayapatrikadaily.com/news-details/129256/2023-11-29