HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
छाउगोठमा किशोरीमाथि बलात्कार : कहाँ पुग्यो छाउगोठ भत्काउने अभियान ?
धनगढी खबर डटकम । २०८१ असार ६ गते
धनगढी । अछाममा छाउगोठमा बसेकी १६ वर्षीया किशोरी सोमबार राति बलात्कृत भइन् । १६ वर्षीया बालिका मंगलबार बिहान अचेत अवस्थामा छाउगोठमा भेटिएकी थिइन् ।
बलात्कार आरोपमा प्रहरीले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका १७ वर्षीय बालकलाई बुधबार पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिल्ली विष्टले बताए ।
प्रहरीले छाउगोठबाटै बालिकाको उद्धार गरी स्वास्थ्य उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल, अछाम पठाएको र स्वास्थ्य चेकजाँचका क्रममा बालिकामाथि बलात्कार पुष्टि भएको विष्टले बताए ।
छाउगोठ कि मृत्युगोठ ?
चार वर्षअघि अछाम साँफेबगर नगरपालिका– ३, सिद्धेश्वरकी २० वर्षीया पावर्ती बुढा रावतको छाउगोठमा निसास्सिएर मृत्यु भएको थियो । घटनापछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा अछाममा १० हजारभन्दा बढी छाउगोठ भत्काइएका थिए । तत्कालीन समयमा गृह मन्त्रालयले छाउपडी कुप्रथा अन्त्य गर्न भन्दै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लालाई परिपत्र गरेको थियो ।
गृहको परिपत्रमा निर्देशन थियो, ‘छाउगोठ भत्काउनू, जनचेतना जगाउनू र अटेर गर्नेलाई कानुनी कारबाही गराउनू ।’ सोही निर्देशनपछि पार्वतीका जेठाजु छत्र रावत पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनामा पार्वतीलाई छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै प्रहरीले मुद्दा चलाउन खोज्दा परिवारबाटै असहयोग भएको थियो । परिवारका सदस्यबाट जाहेरी नआएपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । अनि, जेठाजुलाई अछाम जिल्ला अदालतले छाउगोठमा बस्न बाध्य पारेको भन्दै ४५ दिन कैद सजाय सुनाएको थियो । यो घटनामा छाउगोठ बस्ने, बसाउन बाध्य पार्नेलाई ३ महिना कैद र ३ हजार जरिवाना रहेको कानुन पहिलोपटक आकर्षित भएको थियो ।
मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले जिल्लाका ९१ वडाका प्रत्येक टोलमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीयको संलग्नतामा अछाममा १० हजारभन्दा बढी गोठ भत्काइएको थियो । तर, यो अभियान अहिले सेलाएको छ ।
सफल नभएको अभियान
गृह मन्त्रालयको आदेशमा आव २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४ सय ५४ छाउगोठ भत्काएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग छ । तर, यसपछि पनि घटना हुने क्रम भने रोकिएको छैन । छाउगोठमा बसेका महिलाहरूले गोठ न्यानो बनाउन बालेको आगोको धुवाँले निसास्सिएर, चिसो लागेर र सर्पको टोकाइका कारण सुदूरपश्चिममा मात्रै १४ जना महिलाले ज्यान गुमाएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना महिलाको छाउगोठभित्र निसास्सिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ । इन्सेकका अनुसार २०६९ सालदेखि हालसम्म छाउगोठमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।
इन्सेकका सुदूरपश्चिम प्रमुख खडकराज जोशीले महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बसाउने चलन कायम रहेको बताए । केन्द्रले १० वर्षयता अछामलगायतका जिल्लामा यही विषयमा अध्ययन गर्दा सो समयमा १४ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक प्राप्त गरेको छ ।
जोशीले भने, ‘गत वर्ष अछाम, बाजुरा, बैतडीलगायतका जिल्लामा छाउगोठमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ जना पुगेको छ । विशेषतः १६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका महिलाहरूले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।’ जोशीले छाउपडी कुप्रथाले महिनावारीका बेला बस्ने छाउगोठ सफा र सुरक्षित नहुँदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने कोठाभित्र निसास्सिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘कानुन बनाएर गोठ भत्काएर मात्रै हुँदैन, यसका लागि विज्ञ मानिसहरूको समूह डाक्टरलगायतको टिमले सचेतना दिने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’ यसमा घरपरिवार, समाज र राज्य तीनै पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ”प्रहरी प्रशासनले गोठ भत्काउने काम गर्यो तर, खराब मानसिकता भत्काउन कोसिस गरेन,” जोशीले भने, ”एकपटक चलाएको अभियानले त्यतिबेला सचेत भएको झैँ गरे पनि अझै परम्परा भने कायमै छ ।,”
सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई ‘कुप्रथा’ घोषणा गरेको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि छाउकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला र किशोरीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । छाउप्रथाकै कारण महिलाहरू विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न पनि बाध्य छन् । चिसो मौसममा घरदेखि टाढा छाउगोठमा एक्लै बस्दा निमोनिया, छातीको दुखाइ, झाडापखाला, निसास्सिने, श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणजस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।
प्रदेश सरकार नीतिमै सीमित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति निरुत्साहन गर्न मौजुदा ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने सरकारी कर्मचारी, व्यक्ति, परिवार तथा संघ संस्थालाई राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने नीति अघि सारेको भए पनि प्रभाव न्यून छ ।
प्रदेश सरकारले बनाएको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन नीति, २०७६ मा छाउपडी प्रथालाई उन्मूलन गर्न जनचेतना अभिवृद्धिसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख रहे पनि बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । कुरीति उन्मूलन नीतिमा महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने र पुरातन रुढिवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मूलन गर्ने उद्देश्य उल्लेख छन् ।
पुरातन रुढिवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्न कुरीतिविरुद्ध मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ मा रहेको व्यवस्था तथा अन्य प्रचलित कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्यकोषबाट तलबभत्ता एवं सेवा सुविधा लिने तर छाउपडी प्रथाजन्यलाई पक्षपोषण हुने गरी आचरण र व्यवहार गर्ने एवं गर्न लगाउने जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवकहरूले पाइरहेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा कटौती गर्ने, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति, परिवार तथा संघरसंस्थालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा तथा दिइने अनुदानमा कटौती गर्ने वा रोक लगाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले छाउगोठरहित समाज निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । नीतिमा प्रत्येक घर परिवार, वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र जिल्लालाई छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिमुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । छाउगोठरहित समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र वडा समितिको अवधारणा समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीतिको कार्यान्वयनका संस्थागत व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न समितिको धारणा अघि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले प्रदेशस्तरबाट सुपरिवेक्षण र निर्देशन, जिल्लास्तरबाट अनुगमन तथा सहजीकरण, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन समिति गठन हुन नसकेको बताए । प्रदेश सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन समिति मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहनेछ भने जिल्ला अनुगमन तथा सहजीकरण समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने नीतिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ तथा नगरपालिकास्तरीय कार्यान्वयन समिति र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिने नीतिमा उल्लेख भए पनि ती समितिले यस विषयमा ध्यान दिएका छैनन् ।
त्यस्तै, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित स्थानीय तह रहने नीति भए पनि अहिलेसम्म सो समितिमा मौन छ ।
छाउगोठमा कतिको भयो मृत्यु ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७३ सालदेखि हालसम्म आठ जना महिलाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा यो संख्या आठ जना मात्रै देखिए पनि यो संख्या बढिरहेको विभिन्न संघसंस्थाको तथ्यांकले दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्टका अनुसार अहिले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान बन्द छ । उनले पछिल्लो समय गोठ त्यति नदेखिए पनि छाउपडी कुप्रथा भने घट्न नसकेको बताए । उनले अलग्गै गोठभन्दा पनि गाईगोरु बाँध्ने गोठमा महिनावारी भएका किशोरी तथा महिलालाई सुताउने गरिएको बताए । ”माथिल्लो तलामा आफू बस्छन्,” विष्टले भने, ”तल्लो तलामा गाईगोरु बाँध्ने ठाउँमा महिनावारी भएकाहरू बस्छन् ।” जोखिम भए पनि यसलाई हटाउन भने नसकिएको उनको भनाइ छ ।
विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमले केही कमी भए पनि बेलाबखतमा यस्ता घटनाहरू हुने क्रम भने नरोकिएको उनको भनाइ छ । प्रदेशभरि हालसम्म हजारौँ छाउगोठ भत्किएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७७, २०७६/७७ मा ६ हजार ५६९ वटा र २०७७/७८ मा ७ सय ९९ वटा छाउगोठ भत्काइएको थियो ।
कतिपय ठाउँमा भत्काएको गोठ पुनः बनाइएको पनि पाइएको उनको भनाइ छ । ‘यसबाट थाहा हुन्छ कि उहाँहरूको गोठ भत्काएर मात्रै हुँदैन । त्यही भएर हामीले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्यौँ,’ उनले भने, चेतना बढ्यो भने यो कुप्रथा आफैँ घट्छ ।” तर, यसका लागि अझै समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
