HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
जनताका अधिकार बिरूद्धकाे बाटोमा लाग्यौं भने जनताले नयाँ ढंगले विद्रोह गर्न सक्छन् : सभामुख अधिकारी
सफल आवाज डटकम । २०७८ चैत २९ गते
काठमाडौं, २९ चैत । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीले मंगलबार “मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सरोकारवालाहरुको भूमिका” विषयक एकदिने प्रदेशस्तरीय छलफल पोखरामा सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम मानव अधिकारमैत्री शासकीय वातावरण सिर्जना गर्नका लागि आयोजना गरिएको हो । इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय निर्देशक श्रीराम बजगाईले छलफलका सवालहरु राख्दै भने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयनका लागि राज्यको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडी परेका वर्ग, समुदायको संरक्षण् र सशक्तिकरणका लागि योजना परिचालनमा प्राथमिकता अभिबृद्धि गर्न बहस पैरवी गर्नु रहेको छ । यस्तै कार्ययोजना कार्यान्वयनका बारेमा तीनै तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने र यसका लागि नागरिक समाज, सामाजिक संघ, संस्था र नीजि क्षेत्रको संलग्नताका क्षेत्रहरुको प्रवर्धन गर्नु रहेको छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अहिले प्रमुख कुरा मानव अधिकार कार्यान्वयन हुन्छ की हुन्न भन्ने विषय मूल मुद्धा भएको बताए । अधिकारीले संविधानमा जे कल्पना गरिएको छ यो सुखि जीवनका लागि हो । संविधान सबैको आवाजको लागि हो तर यसअनुसारको बजेट बन्नेमा उनले शंका व्यक्त गरे । चुनाव खर्चिलो भएको, करोडौं खर्च गर्नुपर्ने संस्कार बसिसक्यो उनले भने, यदि यसो हो भने संविधानमा लेखिएका मौलिक हक तथा अधिकारहरु पाउनुपर्ने वर्गसम्म पुर्याउन जनप्रतिनिधिको ध्यान नपुग्न सक्छ । प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि हाामी नै वाधक भएको बताए । तर उनले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्नु सरकार, सामाजिक संघ, संस्था तथा नीजि क्षेत्र सबै तह तप्काको दायित्व भएको बताए । उनले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि विधेयक ल्याउन लागेको र त्यसबाट संवोधनमा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख जमुना शर्माले मन्त्रालयसंग सम्बन्धी सवाल र आगामी कार्याक्रममा समेट्नु पर्ने विषयहरुलाई बुँदागत् टिपोट गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले गण्डकीका ११ वटै जिल्लाहरुबाट कार्यक्रमहरू संकलन गरिरहेको जानकारी दिईन । इन्सेकका बोर्ड सदस्य सोभाखर बुढाथोकीले संविधानले सबैखाले अधिकारलाई संवोधन गरेकोले यसको कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय भएको बताए । उनले नेपाल विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको पक्ष राष्ट्र भएकोले कार्यान्वयनको दिशामा जानै पर्नेमा जोड दिए । उनले तीनै तहका सरकारहरुले मानव अधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने र वजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका बाबुराम वराल, उच्च अदालत बारका अनन्त कोईराला, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव मुक्ति नारायण भण्डारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीका अधिकृत खिमलाल सुवेदी, रुपा गाउँपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत सन्तोष ढुंगाना, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका खेमराज देवकोटा, मादी गाउँपालिकाका नारायण सापकोटा र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका विष्णु प्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय अपांग महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष खोमराज शर्मा, नागरिक अगुवा विष्णु वराल, स्वावलम्वन जीवन पद्धतीका अध्यक्ष हेम गुरुङ, गैसस गण्डकी अध्यक्ष पदम पहारी, जिफन्टका रुद्र खत्री, वाल अधिकारकर्मि विजयकुमार प्रधान लगायतले मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीतिहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिदैं तथ्य, तथ्यांकहरुको अभिलेखिकरण हुनुपर्ने बताए । यसअघि कार्यक्रममा सहभागिलाई इन्सेकका निर्देशक श्रीराम बजगाईले स्वागत गरेका थिए । इन्सेक गण्डकीका अधिकृत सवनम शर्माले सहजिकरण गरेको कार्यक्रमको अध्यक्षता गण्डकी प्रमुख शिव खकुरेलले गरेका थिए । सो अवसरमा खकुरेलले सरकारले मानव अधिकारका क्षेत्रमा, जनताको पक्षमा केके काम गरेको तिनको डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तपाँईहरुले केके काम गर्नुभएको छ ति सबैको अभिलेखिकरण गर्नु त्यहि नै हो कार्ययोजनाको स्वरुप’ । उनले विकास भनेको बाटोघाटो र पुलपुलेसा मात्रै नभएकोले मानव अधिकारलाई आधार मानेर अगाडी बढ्नुपर्ने पहिलो सर्तलाई सबैले मान्नुपर्नेमा जोड दिए । खकुरेलले जनप्रतिनिधिलाई जनताको आवस्यक्ता छाेडेर भाेटको राजनीतिमा मात्रै नलाग्न् सुझाए ।