‘जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य घटना घटेका छैनन्’

इकान्तिपुर डटकम । २०८२ जेठ २१ गते

विराटनगर — २०६३ सालमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, छुवाछूतमुक्त भएको २० वर्ष बित्न लाग्दा पनि जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य घटनामा झनै बढ्दो पाइएको छ । 

‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा त भयो, ऐन पनि बन्यो,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका निर्देशक वीरबहादुर बुढामगरले भने, ‘तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा दलित समुदायले अझैसम्म न्याय पाउन सकिरहेको छैन ।’

उनका अनुसार कोशी प्रदेशमा करिब २० प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जम्मा पाँचवटा मात्र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । जसमा मोरङ र झापामा दुई तथा इलामको एक घटना छ ।

२०७९/०८० र २०८१/८२ मा १/१ वटा मुद्दा प्रहरीसम्म पुगेका छन् । छुवाछूतका प्रायः मुद्दा गाउँमै मिलापत्र गर्ने परिपाटी छ । त्यही कारण प्रहरीसम्म यस्ता मुद्दा पुग्नै नपाउने निर्देशक बुढा मगरले जनाए । ‘मुद्दा दर्ता कम हुनुको अर्थ कोशी प्रदेशमा विभेद छैन भन्ने हैन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘विभेदको शैली फेरिएको छ । अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद भइरहेकै छ । ती घटनालाई प्रहरीसम्म पुग्नै दिइँदैन ।’

जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको सम्झनामा मानव अधिकारसँग सम्बद्ध दलित महिला महासंघ (फेडो), अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा आयोजित ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्था’ विषयका अन्तर संवादमा दलित सम्बद्ध संघ संस्थाका व्यक्तिहरुले जातीय विभेद कायमै रहेको र शैली मात्रै फेरिएको दाबी गरेका थिए ।

दलित महिला महासंघ फेडोकी मोरङ अध्यक्ष शर्मिला परियारले भनिन्, ‘जातीय विभेद कायमै छ, विभेदको तौरतरिकामा बदलाव आएको छ ।’ विभेदका रूपहरू समयअनुसार परिमार्जित भइरहेको बताउँदै उनले थपिन्, ‘पहिलेको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने विभेद केही कम भए पनि अप्रत्यक्ष भेदभाव अझै व्यापक रूपमा विद्यमान छ ।’

इन्सेकका प्रतिनिधि पुन्य पी अधिकारीले जातीय भेदभाव अझै पनि समाजमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘विभेदका मुद्दाहरू प्रायः मिलापत्रमा टुंग्याइन्छन् ।’ उनका अनुसार कानुन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो जटिल रहेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघकी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्माले जातीय विभेदलाई गैरदलित समुदायले ‘साझा समस्या’ का रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘यो अमानवीय विभेदविरुद्ध सबै पक्ष एकजुट हुन जरुरी छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी कोपिला चुडालले छुवाछूतका उजुरी आएमा दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न आफू तयार रहेको जनाइन् । भनिन्, ‘प्रहरी तयार छ । उजुरी दर्ता भए तत्काल आवश्यक कारबाही हुन्छ ।’

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले कानुन भए पनि मनोवृत्तिगत समस्याका कारण छुवाछूत समस्या ज्यूकात्यु रहेको जनाए । ‘आम मनोवृत्तिको परिवर्तन नै छुवाछूत मुक्तिको दीर्घकालीन समाधान हो,’ कोइरालाले भने ।

कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जिल्ला प्रहरीमातहतको दलित डेस्क र प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने छुवाछूतविरुद्ध निगरानी केन्द्रहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उजुरी दर्तादेखि पीडितहरुको संरक्षणसम्म ती निकायहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने जनाइयो ।

Source: https://shorturl.at/QClAY