दुई वर्ष बित्दा पनि महिला शान्ति सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन भएन

अनलाइन रेडियो नेपाल डटकम । २०८१ असोज ११ गते

बाँके । महिला शान्ति सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले बाँकेमा गति नपाउँदा पीडितहरूले पिडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् ।

दोस्रो कार्ययोजना निर्माणको दुई वर्ष पुगे पनि बाँकेका स्थानीय तहमा स्थानीय निर्देशक समिति गठन हुन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जले आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका सभापति एवं निर्देशक समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र चौधरीले जिल्लामा गठन भए पनि पालिकाहरूमा समिति गठन नभएको बताउनुभयो । नाली र बाटो बनाउने कामबाहेक पीडित महिलाहरूको लागि बजेट दिने डरले समिति गठन नगरिएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आइसक्ने भए पनि सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको इन्सेकका प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले दुई वर्षको अवधिमा जिल्लामा मात्र समिति गठन गर्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले पालिका स्तरमा समिति गठन नहुनु र जिल्लामा समितिको नियमित बैठक हुन नसकेको, समितिको काम कर्तव्य र अधिकारबारे प्रस्ट्याउन नसकिएको हुँदा अबको एक वर्षको अवधिमा गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अधिकारकर्मी कमला पन्तले द्वन्द्वपीडित महिलाको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास भइसके पनि जनस्तरसम्म यसभित्र के के छन् भन्ने जानकारी नभएकाले अब गाउँ बस्तीमा यसमा भएका बुँदाको जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीले द्वन्द्वमा महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित भएकाले जतिसक्दो छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन सुझाव दिनुभएको थियो ।

Source: https://onlineradionepal.gov.np/2024/09/27/533905.html