द्वन्द्वपीडित राहतमा उदार कर्णाली प्रदेश सरकार

नागरिक न्यूज डटकम । २०८१ फागुन १५ गते

नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको सबैभन्दा धेरै पीडा कर्णालीले भोग्यो। उक्त द्वन्द्वमा कर्णालीका दुई सय सात नागरिकले ज्यान गुमाए। केही बेपत्ता पारिए। हजारौं अंगभंग भएर अहिले पनि ओखतीमुलो गर्नुपरिरहेको अवस्थामा छन्। द्वन्द्वले पिल्सिएका कर्णालीका पीडितहरूको घाउमा मलम लगाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कर्णाली सरकारले हालसम्म द्वन्द्वपीडितलाई १५ करोड ९५ लाखभन्दा बढी राहत वितरण गरिसकेको छ।

कर्णाली सरकारले सहिदका परिवार र घाइतेका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्थासमेत गरेको छ। घाइतेहरूको उपचार पनि कर्णाली सरकारले सघाइरहेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि द्वन्द्वका घाइतेहरूको उपचारका साथै मृतकका परिवार र घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ता वितरण हुँदै आएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कर्णालीका ६६ वटा स्थानीय तहमार्फत आठ करोड ८२ लाख ८८ हजार रूपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव पुष्प शाहीका अनुसार दुई हजार ८३ सहिद परिवार र एक हजार चार सय २९ घाइतेका लागि जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गरिएको हो।

कर्णाली सरकारले मृतकका परिवारलाई भत्ता दिन सहिद स्मृति भत्ता वितरण निर्देशिका र घाइते तथा अपांगता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता दिन घाइते अपांगता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण निर्देशिका तयार गरेको छ। ‘स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार स्थानीय तहमार्फत नै मृतकका आफन्त र घाइतेहरूको खातामा मासिक दुई हजारका दरले रकम जम्मा गर्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम दुई वर्षयता निरन्तर चलिरहेको छ।’

कर्णाली सरकारले द्वन्द्वपीडित घाइते अपांगता भएकाको उपचार खर्च कार्यविधिमार्फत द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएकाका लागि काठमाडौंका राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल, सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल र जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर उपचारको व्यवस्थासमेत मिलाएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक सय ३३ जनाले उपचार सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये ७१ वटाबाट मृतक तथा घाइतेहरूको विवरण प्राप्त भएको सचिव शाहीले जानकारी दिए। ‘सहिदतर्फ दुई हजार दुई सय ८५ जनालाई मासिक दुई हजारका दरले पाँच करोड ४८ लाख ४० हजार निकासा दिएका छौं,’ उनले भने, ‘घाइतेतर्फ एक हजार ६ सय ८३ जनालाई मासिक दुई हजारका दरले चार करोड ३९ लाख दुई हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी पठाएका छौं।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा एक सय दुई जनाले निःशुल्क उपचार सेवा लिएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहमार्फत द्वन्द्वमा मारिएका, बेवत्ता पारिएका र घाइते तथा अपांगता भएकाको विवरण संकलन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वपीडित घाइते अपांगता उपचार खर्च कार्यविधि, सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि र घाइते अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि स्वीकृत गरेर अहिले विवरण संकलनको काम अघि बढाइएको छ।

‘हालसम्म सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ताका लागि ५६ वटा स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव शाहीले भने, ‘फागुन ६ गतेसम्म कर्णाली प्रदेश अस्पतालबाट २५ जनाले उपचार सेवा लिनुभएको छ।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वितरण गर्न नसके पनि द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्यक्रमबाट एक सय ३५ जनाले सेवा लिएका थिए। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चार जना, कर्णाली प्रदेश अस्पातालबाट एक सय ६ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट २५ जनाले उपचार सेवा लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट तीन जना र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ललितपुरबाट चार जना द्वन्द्वका घाइतेले उपचार सेवा लिएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कार्यविधि नबनाएरै प्रदेश सरकारले चार सय ५८ जनालाई राहत रकम वितरण गरेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाका ५७, दैलेखका २९, डोल्पाका चार, मुगुका २४, कालिकोटका एक सय पाँच, रुकुम पश्चिमका ३९, सुर्खेतका ३१, हुम्लाका ५०, जाजरकोटका ६४ र सल्यानका ५५ जनालाई प्रदेश सरकारले एक करोड २० लाख १० हजार रूपैयाँ वितरण गरेको थियो।

मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वपीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने राहतले पीडितहरूको सम्मान भएको बताइन्। ‘घाइतेहरूले उपचार पाउनुभएको छ, जीवन निर्वाह भत्ताले औषधि किन्ने पैसा मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहिदहरूका परिवारले सम्मानको महसुस गरेका छन्।’

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले द्वन्द्वका मृतक, घाइते तथा अपांगता भएकाहरू सबै प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा समावेश नभएको बताए। ‘तथ्यांक हेर्दा कर्णालीका १० जिल्लामा द्वन्द्वका क्रममा दुई हजार सात जना मारिएका छन्, ९९ जना बेपत्ता छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा समावेश भएका छैनन्।’

Source: https://nagariknews.nagariknetwork.com/politics/1466461-1740621854.html