नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच बनाउन सरोकारवालाहरूको जोड नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच बनाउन सरोकारवालाहरूको जोड

कैलाली खबर डटकम । २०८२ जेठ ९ गते

सुखड  । कैलालीको धनगढीमा बुधवार नागरिकहरूको न्यायमा सहज पहुँचका लागी न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढीको आयोजनामा कार्यक्रममा सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालत कैलालीका श्रेष्तेदार चेतराज पन्तले अन्यायमा परेका पीडितहरूलाई सहजै रुपमा न्याय दिनु पर्नेमा जरुरी रहेको बताए । पीडितले ढिला न्याय पाउँदा उसमा नैराश्य पैदा हुने बताए । न्याय दिने कुरामा न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरू बढी जिम्मेवारी हुने पर्नेमा श्रेष्तेदार चेतराज पन्तको भनाई थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको सम्बोधन गर्दे उनले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक सम्म मुद्धाहरु निष्पक्ष प्रक्रियागत रुपमा आउनु पर्ने बताए । पीडितहरूको लागी सधैँ नै न्यायको ढोका खुल्ला राख्नु पर्ने उनले बताए ।

कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाका उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचको लागी टोल फ्री नम्बर, भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । ७७ जिल्लाका व्यक्तिहरूको बसोबास पालिका भित्र रहेको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा १५० उजुरी न्यायिक शाखामा दर्ता भएको उनले बताउनुभयो ।

न्यायिक समितिमा प्रत्येक दिन उजुरी हेर्न समय तालिका बनाएको, दर्ता भएका उजुरी मध्ये हाल सम्म १२५ उजुरीको फैसला, मिलापत्र र बाँकी २५ मुद्दा प्रक्रियामा रहेको उपप्रमुख भुलिया कुमारी रानाले बताउनुभयो । नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचको लागी प्रत्येक उजुरीहरू हेर्ने काम भइरहेको उनको भनाई थियो । कति कति बेला भने पीडित पक्षको उपस्थिति गराउन निकै समस्या हुने गरेको उनले बताउनु भयो । 

कैलारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक भगवतीकुमारी चौधरीले न्यायिक समितिमा सात सिमानाका उजुरी धेरै आउने गरेको बताउनु भयो । नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचको लागी न्यायिक समितिको साथै वडा वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्र मार्फत उजुरीको सुनुवाइ र मेलमिलाप गर्ने काम गरिरहेको उनले बताउनु भयो ।

गौरीगंगा नगरपालिकाका उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक भोजबहादुर बम न्यायिक समिति सँगै वडा वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा पनि विवादहरू समाधान गर्ने गरेको बताए । मुद्धाहरुलाई पक्ष तथा विपक्ष नभनेर निष्पक्ष रुपमा समाधान गर्न आफूहरू लागी परेको बमले बताए ।    

लालझाँडी नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक सपना चौधरी रानाले भौतिक संरचनाको अभाव भएता पनि न्यायिक समितिमा आएका विवादहरू आफ्नो कोठामा भए पनि समाधान गर्ने गरेको बताउनुभयो । लैङिक हिंसा निवारण कोष बाट गत वर्ष हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सहयोग गरेको उनको भनाई थियो ।

वार कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकले धेरै जसो न्यायिक समितिमा मुद्धाहरु सुनुवाइ गर्ने अलग कक्ष नरहेको हुँदा काम गर्ने धेरै गाह्रो भएको बताए । हरेक न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए । यस क्षेत्रका लागी उच्च अदालत सिलगढी हुँदा नागरिकले सहज रुपमा न्याय नपाएको उनको भनाई थियो ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा मुद्दाको चाप धेरै हुने तर सिलगढीमा उच्च अदालत हुँदा यस क्षेत्रका नागरिकहरू पिरमा परेको उनले बताए । दुई जिल्लाको पायक पर्नेमा ठाउँमा उच्च अदालत स्थापना गर्नु पर्नेमा वार कैलालीका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद लेखकको भनाई थियो । 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव नरदीप धामीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न निकै गाह्रो भएको बताए । भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री हुनु पर्नेमा उनको जोड रहेको थियो ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका प्रदेश कार्यक्रम संयोजक वेद अवस्थीले न्यायिक तथा अर्धन्यायिक न्यायिक निकाय उत्तरदायी र जबाफदेही रुपमा काम गरेको खण्डमा पीडितहरू न्याय पाउने बताए ।

एकता समाजका अध्यक्ष राज चौधरीले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको लागी २०८० मा विवाह दर्ता कानुनी मान्यता दिए पनि अहिले सम्म कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका झंकर रावल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका महिला तथा बालबालिका सेल, सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि आफ्ना कुरा राखेका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि सबैको सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएर काम गरिरहेका पालिकाको न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला अदालत हुँदा हुँदै पनि सरल र सहज रुपमा  नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच नभएको जनगुनासो आएका कारण यसमा सबैको सहकार्य नै जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले पीडितको न्यायका लागि सरोकारवाला निकाय बिच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा सहजीकरण अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले गरेका थिए । उनले संविधानमा रहेका मौलिक हक, मानव अधिकारका विश्वव्यापी घोषणापत्र, प्रदेश कानुनमा रहेका व्यवस्था, न्यायका आधारभूत कुराहरू, कानुनका प्रकार, नागरिकका कर्तव्य,विवाद समाधानका संयन्त्रहरूका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

Source: https://www.kailalikhabar.com/detail/12578

Source: https://agralekh.com/news/2815

Source: https://paschimtoday.com/news-details/87830/2025-05-21