नागरिकमैत्री कानुन बनाउन संसद र संघसंस्था एकमत

खुला नजर डटकम । २०८१ असार २१ गते

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशकी सभामुख नन्दा गुरुङ्गले नागरिकमैत्री कानुन बनाउन प्रदेश सभा प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन् । बिहिबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश सभाले बनाउनुपर्ने कानुन र हालको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । प्रदेश सरकारले बनाउने हरेक कानुनमा प्रदेश सभाले पनि विशेष ध्यान दिँदै आएको सभामुख गुरुङ्गले बताइन् । ‘अहिलेसम्म कर्णालीमा ५७ ओटा कानुन बनाइएका छन् । सबै कानुन नागरिक मैत्री रहेका छन्,’सभामुख गुरुङ्गले भनिन्, ‘हरेक कानुन बनाउँदा हामीले सरकार र संसदसँग मसिनो तरिकाले अध्ययन गर्दछौं ।’

कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले ऐन कानुन बनाउनुभन्दा ठुलो चुनौती कार्यान्वयनमा रहेको बताए । उनले ऐन बनाउँदा सरोकारवालाहरुको सहभागिता र सुझाव आवश्यक रहेको भन्दै त्यसले सकरात्मक प्रभाव पार्ने बताए । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले सरकार परिवर्तन भएपनि कानुन कार्यान्वयनमा अपनत्व लिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले सरकारलाई सजक बनाउने र सुझाव दिने जिम्मेवारी समेत प्रदेश सभालाई भएको हुँदा छिटो बनाउनुपर्ने कानुन अगाडी बढाउन सुझाव दिए । उनले कर्णालीमा दलित र अपांगता सम्बन्धी कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले कानुन बनापनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनको विषयमा नागरिकलाई चेतना जगाउनुपर्ने भन्दै यस्ता कार्यक्रमले सरकारी आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि मार्गनिर्देश हुने बताए । नेपाल बार एशोसियसन सुर्खेतका सचिव खगेन्द्र खनालले कानुन जान्नुपर्ने सबैको अधिकार भएपनि बनेका कानुनको विषयमा समेत नागरिक अनविज्ञ भएको बताए । उनले कानुनी शिक्षामा सरकारले महत्वपुर्ण ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले कर्णालीमा काम गरिरहेका संघ संस्थाले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले संघ संस्था सम्बन्धी ऐन सरकारले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सिसिआर कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले कर्णालीका बालबालिका जोखिममा रहेको भन्दै त्यसको संरक्षणका लागि प्रदेशले छुट्टै बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने बताए । उनले जसको सवाल उसको सहभागिता भन्ने मूलमन्त्रका साथ अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका सचिव मनबहादुर विकले ऐन कानुन बनाउँदा दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई सरकारले समेट्न नसकेको गुनासो गरे । उनले कर्णालीमा दलितको बाहुल्यता बढी रहेको भन्दै दलित ऐन लागू गर्नमा सरकारले कञ्ज्यूस्याईं गरेको आरोप लगाए।राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपांगता भएकाहरुको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने बताए । प्रदेशस्तरमा कानुन नबन्दा अपांगता भएकाहरुले सास्ती भोग्दै आएको गुनासो गरे ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन र बनेका कानुनको कार्यान्वयनका लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताए । उनले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले सरकारलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा सहयोग पुग्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरुले आवश्यक कानुन बनाउन आफुहरुले सकरात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कार्यपत्रको प्रस्तुती मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले गरेका थिए । उनले कार्यपत्रमा प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानुन र बनाउनुपर्ने कानुनको विषयमा समेत जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सांसद, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कानुन निर्माणको गति भने सुस्त
कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति भने सुस्त नै रहेको छ । ‘प्रदेश व्यवस्थापिका’को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ । साढे ६ वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । हालसम्म ५७ वटा कानुन मध्ये पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ ओटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष चार वटा विधेयक पारित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । विगत ६ वर्षमा दलहरू सरकार निर्माणमा केन्द्रित हुँदा जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन भने चुकेको देखिन्छ । यो बीचमा चार ओटा सरकार गठन भए, तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन ।

Source: https://khulanajar.com/2024/07/2749/

Source: https://sajhabisaunee.com/archives/49990