नागरिक समाज लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग भएको मन्त्री बरालको भनाई

– रुपन्देही

प्रकाशित मिति : ३ भाद्र २०७६, मंगलवार २२:१२
   
नागरिक समाज लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग भएको मन्त्री बरालको भनाई
 

नागरिक समाज लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग भएको प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताएका छन । उनले इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालयले मङ्गलबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘नागरिक संघ-संस्थाका संवैधानिक अधिकार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उक्त कुरा बताएका हुन ।

मन्त्री बरालले छलफलमा आएका सुझावहलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेर अगाडी बढ्ने बताए । उनले नागरिक समाजहरु लोकतन्त्रका अभिन्न अंगहरु भएकाले यसलाई बलियो बनाउनु हामी सबैको दायित्व भएको भन्दै नेपालमा राजनीतिक दलहरू, पत्रकार, गैसस सबैका विषयमा नागरिकको विश्वास गुमेको छ त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सुधारको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री बरालले नागरिक समाजले पैरवी र विकासको दुई वटा विषयका पाटाहरूलाई छुट्टयाएर लैजानु पर्ने बताए । प्रदेशले कानून निर्माण गर्दा फराकिलो रुपमा सहभागिता जरूरी छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत भएको बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले सरकार र नागरिक समाज भनेका एक अर्काका परिपुरक भएकोले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सांसद तिलक शर्माले इन्सेकले मानवअधिकार र नागरिक संघ संस्थाहरुको अधिकारको विषयमा धेरै आवाज उठाएको बताए । संघियता लागु भए पनि हामीमा केन्द्रीकृत मानसिकता भएकोले अझ पनि नागरिकले सहज रुपमा राज्यको अनुभुती गर्न नपाएको उनको भनाई थियो ।

सांसद डाक्टर कृष्णप्रसाद न्यौपानेले इन्सेकले मानवअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सराहनीय काम गरिरहेको बताए । नागरिक सङ्गठनहरूले समाजमा धेरै राम्रो काम गरेका छन् । काम गर्नेलाई राम्रो भन्नु हामी सबैको धर्म हो भन्दै कानून निर्माणमा प्रदेश सांसदको तर्फबाट संघ संस्थामैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान दिने बताए ।

इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले स्वागत गरेको उक्त कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका श्रीराम बजगाईले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । कार्यक्रममा रामजी घिमिरे, सांसद जाल्पा भूसाल, सांसद दीपा बिक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश ५ का निर्देशक संझना शर्मा, गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्मा, संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडी, मानवअधिकार शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसी लगाएतले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

Source : http://kanchulikhabar.com/news/21426