निःशुल्कै उपलब्ध हुन्छ, कानूनी सहायता

युग न्यूज डटकम । २०७८ असार ३२ गते

सुर्खेत, ३१ असार । दैलेखकी १७ बर्षिय बालिका विगत तीन वर्षदेखि आफ्नै बावुबाट पटक–पटक बलात्कारको शिकार हँुदै आएकी थिइन् । तीन वर्षको समावधी निकै लामो समय हो, उनीमाथी भएको अपराध विरुद्व कानूनी बाटोमा आईपुग्न उनलाई निकै लामो समय लाग्यो । पहिले त उनी आफुमाथी भएको अन्यायको विरुद्व आवाज निकाल्न सक्ने अवस्थामा पनि भईनन् । दोस्रो, उनलाई कानूनी सहायताका लागि आफै अघि बढ्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । यसको प्रमुख पक्ष भनेकै कानूनी अनविज्ञता र कानूनी सेवाका लागि रकम आवश्यक पर्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो ।अन्तमा, आप्mनै बाबुबाट बलात्कारको सिकार हुन थालेको तीन वर्षपछि भने उनले कानूनी बाटो रोजिन् । र, अदालतसम्म पुगिन् । अहिले दैलेखको जिल्ला अदालतले अपराध गरेको ठहर गर्दै उनका बावुलाई ३५ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । यसका साथसाथै एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति र दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पिडित राहत कोषमा जम्मा गर्न अदालतको फैसला छ । हालको समयमा ती बालिका काठमाण्डौंमा अध्ययनको सिलसिलामा उतै बस्दै आएकी छिन् । साथै, घरमा आमाले तिरस्कार गरेपछि आफु पछाडीका बहिनीहरुसहित उनि काठमाडौंमै अध्ययन गरिरहेकी छिन् ।

अदालती प्रक्रियाका लागि नागरिकलाई कानून व्यवसायीको सहयोग खाँचो पर्छ । लिखत तयार, परामर्श, साक्षी परीक्षण, बहसलगायतका विषयमा नागरिकले अदालती प्रक्रियामा कानून व्यवसायीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आफ्नै प्रक्रिया छ, साथै कानूनी काजगपत्रका ढाँचाहरु पनि । सामान्य नागरिकका लागि ती कागजपत्र जुटाउनु असम्भव जस्तै बन्ने गर्छ । कर्णालीमा भने कानून व्यवसायीसँग सेवा लिएवापतको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाले थुप्रै नागरिक अदालती प्रक्रियामा जानबाट भने रोकिने गरेका छन् । उनीहरुलाई कानूनी परामर्शको समेत खाँचो पर्छ । कानून व्यवसायीले सम्वन्धित नागरिकका लागि तयार गरिदिने लिखत, परामर्श, साक्षी परीक्षण, बहसलागयतका सेवाका लागि केहि रकम लिने गरेका हुन्छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नागरिक नीजि क्षेत्रबाट कानूनी पैरवी गर्दै आएका कानून व्यवसायीसँग जोडिन रोकिन्छन् । जसको प्रभावमा उनीहरु न्यायबाट बञ्चित हँुदै गरेको देख्न सकिन्छ । न्यायका लागि अदालती प्रक्रियामा सबै नागरिकको पहुँच रहोस् र आर्थिक विपन्नताको पक्षका कारण न्यायको प्राप्तीबाट कुनैपनि नागरिक बञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले सुर्खेतको उच्च अदालत लगायत अनौपचारिक सेवा केन्द्र, ‘इन्सेक’ जस्ता संघ संस्थाहरुमा निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकका लागि सुर्खेतको उच्च अदालतमा भने वैतनिक कानून व्यवसायीको समेत छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । यी कानून व्यवसायीबाट नागरिकले निःशुल्क रुपमा लिखत तयारी, परामर्श, साक्षी परीक्षण, बहस, विभिन्न प्रकारका निवेदन लेखन, तारेख बसेको तथा कारागार भ्रमणका लागि सेवा पाउन सक्छन् ।

उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने, ‘अदालतमा वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक रुपमा विपन्न तथा पिडामा परेका नागरिकले यहाँबाट निःशुल्क कानूनी सेवा लिन सक्नुहुन्छ ।’ जबरजस्ती करणीको विषयमा भने समाज र कानूनको बाटो फरक रुपमा देखिन थालेको उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी बताउँछन् । कानूनमा १८ वर्षमुनीका बालबालिकासँग सहमतिमै पनि यौन सम्पर्क राख्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । तर समाजमा भने १६ बर्षमै विवाह गरिदिने चलन अझै हराएको भने छैन । मुख्य न्यायाधीश सिवाकोटीले भने, ‘१८ वर्षमुनीको बालिकासँग सहमतिमै भएको सम्वन्धलाई कानूनले स्विकार्दैन । यो जघन्य कुसुर हो ।’ समाज र कानूनको तालमेल नमिलेको भन्दै उनले कानून अनुरुप समाज बदलिन नसकेको जनाए । उच्च अदालत सुर्खेतमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा फौजदारी मुद्दा मध्ये सबैभन्दा धेरै संख्यामा जवरजस्ती करणी सम्वन्धि मुद्दा परेको छ । यस आर्थिक बर्षमा कुल एक सय ७२ वटा मुद्दा जवरजस्ती करणी सम्वन्धिका रहेका छन् । उच्च अदालतमा दर्ता भएका यस्ता मुद्दामा खासगरी निम्न वर्ग नै पिडक तथा पिडित रहेको उच्च अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, ‘नावालिक करणीमा पिडक पनि निम्न बर्गिय रहेका छन् । सवारी चालक तथा सहचालकहरु नावालिक करणी मुद्दामा पिडक देखिएका छन् ।’

समाजमा कानूनी ज्ञानको समेत अभाव रहेका कारण यस्ता घटनाहरु समाजमा घटिरहेको न्यायाधीश पोखरेलको भनाई छ । उनले भने, ‘कानूनमा नावालिकसँगको सम्पर्कलाई अवैध भनिएको छ । यस विषयमा समाजमा प्रयाप्त ज्ञान पुगेको छैन । यस्ता खाले कानूनी विषयलाई समाजमा बुझाउन जरुरी छ ।’ दैलेखमा घटेको जबरजस्ती करणी घटनामा ती बालिकाले निःशुल्क कानूनी सहायता पाएकी थिइन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र ‘इन्सेक’ को सहयोगमा उनका लागि कानूनी परामर्श तथा सहायता उपलब्ध भएको हो । इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षमार्पmत ति बालिकालाई कानूनी सहायता तथा समाजमा उनको पुर्नस्थापनाका लागि काम गरेको हो । यसका साथै उच्च अदालत सुर्खेतमा समेत व्यवस्था गरिएको वैतनिक कानून व्यवसायीसँग कानूनी सहायता लिने सेवाग्राहीको संख्या पनि उत्तिकै छ । असहाय, अशक्त, नावालिक वा आर्थिक रुपमा विपन्न भएको मुद्वाको पक्षको तर्फबाट निःशुल्क रुपमा कानूनी सहायता उपलब्ध लगाउनका लागि अदालतबाट वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ । सुर्खेतको उच्च अदालतसहित मातहतमा रहेका सबै जिल्ला अदालतमा यो सेवा उपलब्ध छ ।

‘असहाय, अशक्त, नावालिक वा आर्थिक रुपमा विपन्न भएको मुद्वाको पक्षको तर्फबाट निःशुल्क रुपमा कानूनी सहायता उपलब्ध लगाउनका लाागि अदालतबाट वैतनिक कानून व्यवसायीको व्यवस्था गरिएको छ । सुर्खेतको उच्च अदालत सहित मातहतमा रहेका सबै जिल्ला अदालतमा यो सेवा उपलब्ध छ ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उच्च अदालतमा निःशुल्क लिखत तयारी सेवा लिनेहरुको संख्या २५ जना रहेको छ । त्यसैगरी ६५ जनाले कानूनी परामर्श लिएका छन् भने तीन जना सेवाग्राहीले साक्षी परिक्षणको सेवा लिएका छन् । यसका साथै चालु आर्थिक वर्षभर कुल ८७ जनाले वैतनिक कानून व्यवसायीमार्फत वहस सेवा लिएको उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यता अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) मार्पmत पनि १५ जनाले कानूनी सेवा तथा परामर्श लिएका छन् ।

‘कानून र समाजको तालमेल मिल्नुपर्छ’
समाजका सबै तहका नागरिकलाई कानूनको पूर्ण ज्ञान पनि छैन । कानूनले वन्देज गरेका गतिविधि तथा कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारका विषयमा समाजलाई पूर्ण ज्ञान नभएको अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी बताउँछन् । उनले भने, ‘कानूनमा एउटा व्यवस्था छ, समाज भने अर्को ढंगमा चलिरहेको छ । समाज र कानूनको तालमेल मिल्दा मात्र सुन्दर समाजको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।’ कानून निर्माण गर्दा समेत समय सापेक्ष कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

अदालतमा करणीका मुद्दा धेरै, फछ्र्योटमा सक्रियता
कर्णालीका अदालतले मुद्दा फछ्र्योटमा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । सुर्खेत स्थित उच्च अदालत तथा मातहत रहेका प्रदेशभरका पाँच जिल्ला अदालतहरुले मुद्दा फछ्र्योटमा आफ्नो सक्रियता बढाएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उच्च अदालत सुर्खेतमा कुल सात सय ५६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को दुई सय ६५ मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी थियो । उच्च अदालतले हाल यि मुद्दा मध्ये सात सय ६९ मुद्दा फछर्योट गरिसकेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले ७५ प्रतिशत बढी मुद्दा फछर्योट गरेको देखिन्छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी संख्यामा जबरजस्ती करणीको मुद्दा परेको छ भने त्यसपछि ज्यान मुद्दा र लागुऔषध सम्वन्धि मुद्दा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा अदालतमा एक सय ७२ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा परेका छन् । यसैगरी एक सय आठ वटा ज्यान सम्वन्धि मुद्दा र ९१ वटा लागुऔषध सम्वन्धि मुद्दा परेको थियो । अंश मुद्दामा १९ वटा, सम्वन्ध विच्छेदमा १७ वटा र लेनदेन मुद्दा १३ वटा रहेको उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए ।

त्यसैगरी सुर्खेत जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल दुई हजार चार सय सात मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये एक हजार सात सय २५ मुद्दा फैसला भईसकेका छन् । दैलेख जिल्ला अदालतमा पाँच सय ३४ मुद्दामा तीन सय २२ मुद्दाको फैसला भईसकेको छ । सल्यान जिल्ला अदालतमा ६ सय ६२ मुद्दामा तीन सय ९० मुद्दा फैसला भएको छ । यसैगरी रुकुम जिल्ला अदालतमा ६ सय ६१ मुद्दामा चार सय ३१ मुद्दा फैसला भएको छ । जाजरकोट जिल्ला अदालतमा तीन सय ७२ मुद्दामा दुई सय ९९ मुद्दा फैसला भएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ ।

Source: https://www.yugnews.com/2022/07/56269