बेपत्ता लगायतका द्वन्द्व पीडितलाई अनेक बहानामा झुलाउने, गलाउने र कालान्तरसम्म न्याय दिन इन्कार गर्ने हो भने मुद्धाको अन्तर्राष्ट्रिकरण हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । उनीहरुले देखाउने दण्डहीनताको संकेतले पीडित र अधिकारकर्मीलाई बिश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटो तर्फ धकेल्न बाध्य पार्दछ ।

सन्दर्भ: बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
वसन्त गौतम
वेपत्ता परिवारको दर्दनाक पीडा र न्यायमा संबेदनहीन सरकार
बाँके कोहलपुरकी झुमा देवी वलीलाई बेपत्ता पारिएको प्राण प्यारो छोरो महेन्द्र वलीलाई नसम्झेको दिनै हुँदैन । साँझमा कुकुर भुकेको बेला होस् वा टाढाबाट आफ्नो घरतर्फ कोही आइरहेको बेला बेपत्ता छोरा महेन्द्रको सम्झना आउने गर्दछ ।
द्धन्द्धको चरम अवस्था सुरु हुँदै गर्दा २०५८ सालमा रुपैडियाबाट नेपालगन्जतर्फ आउँदै गर्दा जमुनाहाबाट पक्राउ परेका महेन्द्रको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात छ । १० कक्षा पढ्दै गरेको नावालक छोरालाई बेपत्ता पारिएको घटनाले झुमा देवीको मनमानीकै ठुलो मानसिक आघात पारेको छ । गहभरी आँशु पार्दै झुमा भन्छिन, ‘छोराको सम्झनाले रुँदा रुँदा अब त आँशु नै सक्की सक्यो । अहिले कोरोना संक्रमणको बेलाकतै जान मिल्दैन यो बेला घर भित्रै बस्नु पर्दा बेपत्ता छोराको अझ बढी याद आइरहन्छ ।’
राप्तीसोनारी दोनराकी साबित्री गोडिया बेपत्ता पारिएका आफ्नो प्याण प्यारो श्रीमान बिहारी प्रसाद गोडिया र छोरा अयोध्या प्रसाद गोडियालाई सम्भनाले दिनरात सताउने गर्दछ । २०६० कार्तिक १४ गते संयुक्त सुरक्षा फौजले एकै दिन दुवै बाबु छोरालाई पक्राउ परि बेपत्ता पारेको अहिलेसम्म स्थिति अज्ञात छ । हुलाकीको जागेर श्रीमान र पढ्दै गरेको छोराको खोज खबरमा यताउता गर्दा गर्दै बृद्ध भैसकेकी साबित्रीको एउटै धोको छ जीवनकालमैं श्रीमान र छोराको मर्दो जिउदोको अवस्था थाहा पाउने । भन्छिन्, ‘जिउदो भए देखाई दिनु प¥यो । मरेकै भए मरेको जानकारी दिनु प¥यो । कम्तीमा अवस्था थाहा पाएँ पीडा त कम हुन्थ्यो । मरेकै भए काजक्रिया गरेर सजिलो गरि प्राण जान्थ्यो’ ।
बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट २०६० साल भदौ २५ गते जवरजस्ती अपहरणमा परेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकालको स्थिति अझै अज्ञात छ । छोराको खोजी गर्दै १७ बर्षसम्म ब्यतित भएपनि भोजराजकी आमा बिष्णुमायाले छोराको कुनै अत्तोपत्तो पाउन सकेकी छैनन् । छोराको खोजी गर्दै प्रहरी प्रशासन, मानवअधिकारवादी संघ सस्था, नारा जुलुस लगायतका न्यायिक आन्दोलनमा जति हिडे पनि छोराको पत्ता लाग्न नसक्दा दिक्दार अवस्थामा रहेकी बिष्णुमायाको एउटै कामना छ, ‘छोराको मर्दो ज्यूँदोको अवस्था थाहा पाएर मर्न पाउँ ।’
यस्तै अवस्था छ बाँके धम्बोझीको चन्द्रकला उप्रेती, पुरनीकी तुल्सी बिष्ट, कोहलपुरकी देवीसरा बिक, धन्नु बाल्मीकीको पनि द्धन्द्धकालमा श्रीमान बेपत्ता पारे देखि न दिनको चयन छ न त रातको निंद नै ।

बेपत्ता बाबाको खोजी गर्ने साना छोरा छोरीलाई हुर्काउने र बाबा खोइ ? कहिले आउनु हुन्छ भन्ने प्रश्नले दिने पीडाले छिया छिया पार्ने मन बुझाउन निकै समस्या पर्ने गर्दछ उनीहरुलाई । भन्छन्, ‘श्रीमान बेपत्ता भएको पीडा एकातिर छ छोराछोरीको लालन पालन, शिक्षा दिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको अर्को समस्या झेल्नु परेको छ ।’ बेपत्ता श्रीमानको खोजी गर्ने क्रममा कोहलपुरकी देवीसरा बिक आफै बिरामी परिथला परेकी छन् भने अन्य कैयौ बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिले श्रीमानको अवस्था थाहै नपाई मृत्युवरण गरेका छन् ।
बर्दिया कालिकाका नारायण सापकोटा र डिल बहादुर खड्कालाई तत्कालिन बिद्रोही पक्षका कार्यकर्ताले सोधपुछका लागी भन्दै जवरजस्ती घरबाट लगेको पनि १७ बर्ष ब्यतित भै सक्यो । पीडित परिवार बेपत्ता पारिएका आफन्त खोज्दै ठाउँ ठाउँ धाएपनि तत्कालिन बिद्रोही पक्षले यथार्थ जानकारी दिएको छैन । न्यायका लागी प्रहरी प्रशासन, अड्डा अदालत, मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायमा उजुरी गरे पनि त्यसको न्याय पाउन सकेको छैन ।
बाँके कोहलपुरकी कलि परियारले बेपत्ता श्रीमानलाई खोजी गर्न थालेका दशक भैसक्यो । श्रीमान अर्जुन नेपालीलाई राज्य पक्षबाट बेपत्तापारे पछि सुरु भएको कलिको पीडा कोरोना कहरले झनै बल्झाएको छ । शरिरको एक भाग र हात खुट्टा नचल्ने \युरिक एसिडकी बिरामी कलि औषधी बिना उभिन समेत सक्दिनन् । दीर्घ रोगी भएका कारण नियमित औषधी खाइरहनु पर्छ । आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर भएकी कलि दमाइलाई साँझ बिहान हातमुख जोर्न समस्या संगै नियमित खान पर्ने औषधी किन्ने समेत पैसा छैन । कति भन्छिन्, ‘बेपत्ता श्रीमानको पीडा छँदै छ त्यस माथी बिरामीका कारण न गरि खान सकिन्छ न त मरिजान नै, सबैले कोरोना कोरोना भन्छन्, हामी जस्ता पीडितको ब्यथा कस्ले बुझ्ने ?’
बाँकेकी चन्द्रकला उप्रेती, उषा दाहाल, योगमाया दाहाल, राधा देवकोटा, तुलसी बिष्ट, धन्नु बाल्मीकी लगायतका बेपत्ता परिवारको अवस्थाका पनि पीडादायक छ । जो आफ्ना प्राण प्यारो बेपत्ता श्रीमानको लास न सासको यकिन अवस्था थाहा नहुँदा रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य छन् ।

३० अगष्ट अर्थात् बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवश मनाउदै गर्दा बाँकेका कलि दमाई, देवी सरा बिक, धन्नु बाल्मीकी, गीता गोडिया जस्ता बेपत्ता परिवारका सदस्यको अवस्था झन्झ्न दयनीय बन्दै गएको छ । जीउँदै छन् कि ? मरिसके ? भन्ने आशा र निराशाको दोसाँधमा परेका पीडितहरु बिभिन्न समस्याहरुसंग जुध्द्धै सघर्षपूर्ण जीवनजीउन बाध्य भैरहेका छन् । न्यायको आशामा बर्षांै देखि भौतारिएका बेपत्ता परिवारहरु बर्तमान कोभिड १९ को महामारीले झनै मर्कामा परेका छन् । दैनिक हातमुख जोड्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
बेपत्ता पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरण पाउने अधिकार भएपनि न्याय त परको कुरा, घटना भएको दशकौं ब्यतित भैसक्दा समेत बेपत्ता आफन्तको जीउँदो मर्दोको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन् । आफन्तको खोजीमा बर्षौ देखि भौंतारिंदै रातदिनको मानसिक पीडा भोग्न बाध्य पीडितहरु भन्न थालेका छन्, जीउँदो नभए, बरु मृत्यु स्वीकारांैला कम्तिमा हाम्रा आफन्तको चिहान त देखाई देऊ ।
बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानबिनका लागी सरकारले ५ बर्ष पहिले आयोग गठन गरे पनि उद्देश्य पुरा नगरी पहिलो आयोगका पदाधिकारीले समय ब्यतित गरे । पीडित, अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बिश्वास जित्न सकेन । उजुरी ग्रहण गर्ने बाहेक आयोगको देखिने गरि एउटै काम गरेको पाइएन । आयोगको स्वतन्त्रतामै प्रश्न उठ्यो । भागवण्डामा गठन गरिएको आयोगले उचित कानून र सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा आयोग औपचारिकतामैं सिमित जस्तै थियो । ६ महिना अघि गठन भएको दोश्रो आयोग हालतपनि उस्तै छ । कोरोना संक्रमणले पीडितलाई अझ बढी मर्का परेका बेला आयोगले आफै बेपत्ताको स्थितिमा छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुगमन, अनुसन्धान तथा कानून बिभाग प्रमुख सहसचिव मुरारी खरेलले आयोगमा द्वन्द्वकालिन अपहरण र बेपत्ताका झण्डै ३२ सयको उजुरी परेको जानकारी दिए । उजुरी परेको मध्ये अझैसम्म ७ सय ५० जतिको जीउँदो मर्दो भन्ने अवस्था यकिन हुन बाँकी रहेको बताए । उजुरी परेका मध्ये २४ सय जतिको अनुसन्धानको कार्य पुरा भई अवस्था सार्वजनिक भएको बताए । आयोगको अनुसन्धानबाट बेपत्ता र अपहरण भएकामध्ये कतिपयको अवस्था सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको, कतिपय छुटि सकेर अवस्था सार्वजनिक भएको, कतिको मृत्यु भएको पाइएको जानकारी दिए । बेपत्तापार्ने कार्य मानव अघिकारको गम्भीर उल्लंघन भएकोले राज्यले बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गरि पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको खरेलले बताए ।
इन्सेकको सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कपिलवस्तु ९, अर्घाखाँची २, गुल्मी २, दाङ ७२, रोल्पा २८, बाँके ६२, बर्दिया २२०, रुपन्देही चार, पाल्पा एक जना गरि ५ नम्बर प्रदेशमा ३९५ जना ब्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन् । बेपत्ता बिरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिंदै इन्सेकका ५ नं प्रदेश संयोजक भोला महतले बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था छिटो सार्वजनिक हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरि पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । आफन्त बेपत्ता पारिंदा परिवारमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असर परेकाले राज्यले यस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज शाखा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुका लागी छानविन गठित आयोग गठन भएपनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गरि न्यायको अनुभूति दिलाउनमा ठोस पहल हुन सके बेपत्ता दिवसको सार्थकता रहने बताए ।
अबको बाटो
अन्तर्राष्ट्रिय वेपत्ताबिरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धताहरुलाई शीघ्र कार्यान्वयनको पहलगरि लास÷सासको ठेगान नभएका व्यक्तिहरुको तत्काल स्थिति सार्वजनिक गरि पीडितको सत्य,न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गराउन जरुरी छ ।
यसै गरि लामो समय देखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका बेपत्ता लगायतका द्धन्द्ध पीडितहरुलाई बर्तमान लकडाउनले दैनिक हातमुख जोड्न, नियमित खानु पर्ने औषधी खरिद गर्न र दैनिक गुजारा चलाउन निकै नै समस्या परेकोले पीडितहरुको आवश्यकता, चाहाना र सन्तुष्टि मिल्ने गरि परिपुरणका कार्यक्रमको उचित प्रबन्ध मिलाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।
यसका लागी विश्वसनीय र परामर्शयुक्त प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालले दिएको आदेश, पीडितको सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेतलाई मध्यनजर राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनको मापदण्ड अनुरुप संशोधन गरियोस् । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरुको गठन र तिनको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी रुपबाट अगाडी बढाउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
यसो नगरि बेपत्ता लगायतका द्वन्द्व पीडितलाई अनेक बहानामा झुलाउने, गलाउने र कालान्तरसम्म न्याय दिन इन्कार गर्ने हो भने मुद्धाको अन्तर्राष्ट्रिकरण हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । उनीहरुले देखाउने दण्डहीनताको संकेतले पीडित र अधिकारकर्मीलाई बिश्वब्यापी क्षेत्राधिकार अन्तरगत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटो तर्फ धकेल्न बाध्य पार्दछ । फौजदारी जिम्मेवारीमा संदिग्धलाई शक्तिशाली पदहरुमा पदासिन गराउनुको साटो सरकारले उनीहरुलाई निष्पक्ष सुनुवाईको माध्यामबाट न्यायको कठघरामा ल्याउन, बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको स्थिति सार्वजनिक गरि पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चितताकालागी सरकारले अब कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

Source: http://www.nepalgunjnews.com/main-news/20200847277/