HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
पीडितको न्यायमा अदालत संवेदनशील छ : वरिष्ठतम् न्यायाधीश भट्टराई
खुलानजर डटकम । २०८१ जेठ २५ गते
सुर्खेत: पीडितको न्यायका लागि अदालत संवेदनशील रहेको उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले एक कार्यक्रममा बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कर्णाली प्रदेश र युएनडिपीको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना–२ सँगको समन्वयमा न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय बीचको छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताएका हुन् । न्यायाधीश भट्टराईले पीडितको कानूनी सहायतका लागि अदालतले वैतनिक वकिल मार्फत निशुल्क कानुनी सहायता र कानुनी सचेतनालाई तीव्रता दिएको बताए । ‘अदालत पीडितको न्यायका लागि सदैव तयार रहन्छ । अदालतको छुट्टै धारणा र प्रभाव भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको अनुसन्धानको आधारमा हामीले न्याय सम्पादन गर्नेछौं । दोषी नउम्कियोस्, निर्दाेष नफसोस् भन्ने हाम्रो मुख्य ध्येय हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले नागरिकका लागि तीन तहका सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीयता अनुरुपको कानुन आवश्यक रहेको औंल्याए ।जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार श्रेष्ठले न्यायमा पहुँचको पहिलो खुड्किलो लक्षित वर्ग रहेको बताए । उनले न्यायिक समिति, सरकारी वकिलको कार्यालय र न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूको विषयमा नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्ने बताए । जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश हिरण्यप्रसाद भण्डारीले न्यायपालिकामा भौतिक संरचनाको अभावका बावजुद पनि न्याय सम्पादन गरिरहेको बताए । अदालतमा अपाङ्गमैत्री संरचना, पार्किङ्ग, प्रतिक्षालय लगायतका पूर्वाधारको अभाव रहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव शंकरबहादुर केसीले मानव अधिकार र न्यायिक पहुँचमा नागरिकलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू गरिरहेको बताए ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका पीडितले हिंसा सहेर बस्न नपरोस भनि इन्सेकले मानव अधिकार सहायता कक्षमार्फत सहयोग गर्दै आएको बताए । विपन्न व्यक्तिको न्यायमा पहुँच बढाउदै न्याय क्षेत्रको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन न्यायिक क्षेत्रमा कामगर्दै आएका सरोकारवाला बीच यस क्षेत्रका सम्भावित चुनौती तथा समस्याका विषयमा छलफल गर्ने उदेश्यले प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए।मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले दुरदराजमा घरेलु हिंसाबाट भएका पीडितलाई विभिन्न समस्या रहेकाे भन्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण न्यायमा पहुँच हुन नसकेको बताए। सेफ हाउस बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दैलेख जिल्लाकाे गुराँस गाउँपाललिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक शिवा खड्काले कानुनी सचेतनाका लागि पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर अगाडि बढेको बताइन् । काम धेरै अधिकार कम भएकाले प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै गरी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले न्यायिक पहुँचका विषयमा केही काम भएपनि प्रयाप्त हुन नसकेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट नगरले सेफ हाउस स्थापना र सबै पालिकाका उपप्रमुख, उपाध्यक्षबीच समन्वय बैठक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी वीरबहादुर वलीले न्याय दिनका लागि प्रहरी हरदम तयार भएको बताए । उनले जनशक्ति, स्रोत साधनले भ्याए अनुसार काम गरिरहेको बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णालीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको भन्दै ८१ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभेद भोग्नुपरेका गुनासो सुनाए । उनले सोचको विकास हुनुपर्ने बताए । आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाहीले जनप्रतिनिधिले कानुनी न्यायमा चासो देखाउनुपर्नुे बताइन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका प्राध्यापक उपेन्द्र विकले सामाजिक न्यायका लागि सूचनामा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता मातृका खनालले कर्णालीका सबै जिल्लामा कानुनी सहायता कक्षको अभाव र कारागार अभाव रहेको बताए । महिला र सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच हुन नसकेको उनले औंल्याए ।दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका सचिव मानबहादुर विकले दलित समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउन राज्यले पहल चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । महिला शसक्तिकरण मञ्चकी लक्ष्मी जिसीले न्यायमा एकद्वार प्रणाली नहुँदा वास्तविक पीडितले न्याय नपाएको बताइन् । उच्च अदालत सुर्खेतका वैतनिक वकिल मानबहादुर सिजालीले निशुल्क कानुनी सेवाले प्रभावकारी न्याय सम्पादनमा जोड दिएको बताए । कानुनी सचेतनामा नागरिकको चासो बढाउनुपर्ने बैठकमा सहभागीहरुको जोड थियो । कर्णाली प्रदेशमा २४ प्रतिशतको न्यायमा पहुँच रहेको, २१ प्रतिशतले निशुल्क कानूनी सहायताका विषयमा जानकारी पाएको लगायत न्यायमा पहुँचको अवस्थाका विषयमा युएनडिपीको संस्थागत सुधारमार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना–२ का इमान सुनारले जानकारी गराए ।