HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
प्रदेश नीति कार्यक्रमबारे सुझाव संकलन गरिंदै
दैनिक नेपालगञ्ज डटकम । २०८१ जेठ ३ गते
संघीय सरकारले राष्ट्रपति मार्फत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि त्यसबारे टिकाटिप्पणी, धारणा, सुझाव र आलोचनात्मक विचारहरू व्यक्त भैरहेका छन् । अब प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तयारीमा जुटिरहेको अवस्था छ । त्यसबीच, लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्ला ? आज बिहीबार नेपालगन्जमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री रत्न खत्री त्यसबारे छलफल गर्दैछन् । दैनिक नेपालगन्जको समन्वयमा इन्सेकले आयोजना गर्ने ‘लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र मानवअधिकारका सवाल’ विषयक बहसमूलक संवादमा प्रमुख अतिथिमा रूपमा प्रस्तुत हुने सामाजिक विकास मन्त्री खत्रीले आफुले नीति तथा कार्यक्रमका लागि बनाएको खाका र सरकारका लागि आवश्यक सुझाव संकलन गरिने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम बनिसकेपछि हुने छलफल भन्दा पूर्व परामर्शले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ’, मानवअधिकारका सवालमा देशैभरी नीति तथा कार्यक्रमले समेट्नु पर्ने विषय आफ्नो चासो भएको जानकारी दिंदै इन्सेक नेपालगन्जका संयोजक भोला महतले भने, ‘त्यसका लागि सरोकारवालाहरू बीच सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरेका हौं ।’
कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, बारका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहने आयोजक इन्सेक नेपालगन्जले जनाएको छ । कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मानवअधिकारको सवाललाई प्राथमिकता दिइने विश्वास लिइएको इन्सेक प्रदेश संयोजक महतको भनाइ छ । इन्सेकले प्रदेश स्तरको राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना निर्माणका लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको छ । ‘अरू प्रदेशले राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्दा पनि लुम्बिनी सरकारले पटक्कै चासो देखाएन’, बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री खत्रीसँगको भेटमा इन्सेक प्रदेश संयोजक महतले भने, ‘त्यसका लागि मुख्यमन्त्री सहित सांसदहरूसँग बृहत छलफलको योजना बनाएका छौं ।’ महतका अनुसार, राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना निर्माणका लागि निरन्तर दबाब दिंदै आएपनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा मानवअधिकारका तमाम सवाल ओझेलमा पर्दै गएका छन् । ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सवाल हो’, महतले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘यसको आवश्यकता र संवेदनशीलताबारे निरन्तर एड्भोकेसी आवश्यक देखिएको छ ।’