‘प्रदेश सरकारसे मिडिया मैत्री विधेयक लानब’
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ७ पुस । सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट प्रदेश सरकारसे संचारमैत्री विधेयक निर्माण कैके लन्ना बटैले बाटी । कोभिड १९ के कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगतके संचार क्षेत्रमे पारल प्रभाव विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण तथा छलफल कार्यक्रमहे सम्बोधन करटी उहाँ ओइसीन बटाइल हुइट । कार्यक्रमके बर्का पहुना समेत रहल मन्त्री भट्ट यहाँके मिडिया तथा पत्रकारहुक्रनके लाग पेशागत सुरक्षा ओ भौतिक सुरक्षाके लाग प्रदेश सरकारसे सहयोग कैनाके साथे मिडियामैत्री विधेयक लन्ना बटाइल हुँइट ।
‘कोभिड १९ से फ्रन्ट लाइनमे खटुइया सञ्चारकर्मी ढिउर प्रभावित हुइल बाटै, उहाँहुक्रनके पेशागत सुरक्षा ओ भौतिक सुरक्षा चुनौती पूर्ण अवस्थामे रहल बा,’ मन्त्री भट्ट कहली– ‘ओकर लाग प्रदेश सरकारसे सहयोग कैना तयार बा, साथे मिडिया विधेयक फेन हाली आइ जौन मिडिया मैत्री रही ।’ मन्त्री भट्ट अपने फेन कुछ समय बैतडीसे बैतडी बुलेटिन निकारल मने टमान कारणसे निरन्तरता डेहे नाइ सेकल बटैली । सञ्चार क्षेत्रमे ढिउर चुनौती रहल ओ अपने फेन सञ्चार क्षेत्रहे लग्गेसे बुझल ओरसे अगामी दिनमे प्रदेश सरकारसे मिडियाहे सहयोग कैना बटैली ।
प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशी प्रदेश सरकारसे पत्रकारहुक्रनहे प्रोत्साहनके लाग टमान मेरिक फेलोसिपके कार्यक्रम लाने पर्नामे जोड डेहल रही । कोभिडसे टमान पत्रकार आपन पेशासे पलायन हुइना अवस्था सृजना हुइल ओरसे प्रदेश सकारसे उहाँहुक्रनके पेशागत सुरक्षा ओ भौतिक सुरक्षाके लाग समयमे सहयोग कैना औंल्याइल रही । कार्यक्रममे मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय मिडिया सरकारके रचनात्मक प्रतिपक्ष रहल ओरसे मिडियाहे बचैना सरकारके मुख्य दायित्व रहल बटैलै । ओकर लाग उहाँ प्रदेश सरकारसे मिडियामैत्री कानून लन्नाके साथे प्रदेश सकारससे हुइना सहयोग कैना आवश्यक रहल बटैलै ।
कार्यक्रममे पत्रकार महासंघके केन्द्रीय सदस्य मीन बम संचार क्षेत्रहे कौनो फेन निकाय सहयोग नाइ कैना बटाइल रहिट । उहाँ देशमे टमान परिवर्तन सञ्चार, मिडियाकर्मीके कारण सम्भवन हुइल बटैटी उहाँ ओरक संरक्षणके लाग सक्कु निकाय जिम्मेवार हुइना आवश्यक रहल बटाइल रहिट । ओस्टके पूर्व केन्द्रिय सदस्य मनमोहन स्वाँर प्रदेश सरकारसे आम संचार नीति बनैना आग्रह करल रहिट । ओकर साथे उहाँ पत्रकारहुक्रनके पेशागत सुरक्षाके लाग दीर्घकालिन रुपमे आम संचार नीति, मध्यकालिन रुपमे राहतके प्याकेज ओ अल्पकालिन रुपमे सञ्चार माध्यम तथा पत्रकारहुक्रनके लाग फेलोसिपके कार्यक्रम लाने पर्ना प्रदेश सरकारहे आग्रह करल रहिट ।
कार्यक्रममे पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशके अध्यक्ष अर्जुन शाह सुदूरपश्चिममे पत्रकारिता कोरानाके असर, चुनौती ओ अवसरबारे अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत करल रहिट । जौन प्रतिवेदनमे सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत टमान पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाइन, टिभीमे ८६८ पत्रकार कार्यरत रहल बाटै । जेम्ने ५६० पुरुष, १३८ महिला ओ १७० जाने प्राविधिक कार्यरत रहल उल्लेख रहल बा । प्रतिवेदनमे कोभिड १९ से उ सक्कु पत्रकारहुक्रनके भौतिक ओ पेशागत सुरक्षामे ढिउर चुनौती आइल जनाइल बा । कोभिडके कारण उहाँहुक्रे नियमिति तलव फेन नाइ पैना हुइल बाटै कलेसे उहीसे अधिकांश संचार माध्यम आर्थिक संकटमे परल जनाइल बा ।
कार्यक्रममे इन्सेकके क्षेत्रीय संयोजक खडक राज जोशी स्वागत मन्तव्य राखल रहिट । कार्यक्रममे धनगढी पोष्टके सम्पादक कर्ण शाह, नागरिक दैनिकके दिलबहादुर छत्याल, न्यूज २४ के ब्यूरो प्रमुख हिक्मत रावल, युग अस्त्रके सम्पादक बिरेन्द्र रावल लगायत आपन बिचार राखल रहिट । कार्यक्रमके सञ्चालन नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशके महासचिव योगेश रावल करल रहिट । कार्यक्रम इन्सेक ओ डिसिएके सहकार्यमे हुइल रहे । कार्यक्रममे टमान मिडियामे आवद्ध संचारकर्मी, अधिकारकर्मीहुक्रनके सहभागिता रहल रहे ।
Source: Pahura Daily | ‘प्रदेश सरकारसे मिडिया मैत्री विधेयक लानब’ | Pahura Daily