कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतिका घटना बढ्दो क्रममा देखिएको छ। मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले गरेको अध्ययन अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष २६ वटा बढी मानव अधिकार हननका घटना भएका छन्।
इन्सेकका अनुसार यो वर्ष (सन् २०१९) मा कर्णाली प्रदेशमा ४६२ मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका घटना भएका छन्। जसमध्ये राज्य पक्षबाट ५६ वटा छन् भने गैरराज्य पक्षबाट ४०६ वटा यस्ता घटना भएका छन्।
सन् २०१८ मा ४३६ वटा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतिका घटना भएको पाइएको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो वर्ष ५ जना महिला र ६९ जना पुरुषसहित ७४ जना मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाट पीडित भएका छन्।
अघिल्लो वर्ष (२०१८) मा यसबाट ४९ जना पीडित भएका थिए।
इन्सेकले गरेको अध्ययन अनुसार यो वर्ष राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा कर्णाली प्रदेशका ६२ जना पुरुष पक्राउ परेका छन् भने २ जना महिला पक्राउ परेका छन्।
यस्तै, राज्य पक्षबाट भएको धम्कीका घटनाबाट २, यातनाको घटनाबाट एक जना पीडित भएको जनाइएको छ। राज्य पक्षबाट यो वर्ष कर्णाली प्रदेशका चार जना पुरुषमाथि कुटपिट भएको पाइएको इन्सेकले जनाएको छ।
गैरराज्य पक्षबाट भएका अपहरणका घटनाबाट चार जना पीडित भएका छन् भने जातीय विभेदका घटनाबाट १७ जना पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए।
यसैगरी गैरराज्य पक्षबाटै भएको कुटपिटका घटनाबाट ३४ जना पीडित भएको उनले जानकारी दिए। सोही पक्षबाट भएको धम्कीका घटनाबाट १३ जना पीडित भएका छन्।
सन् २०१९ मा गैरराज्य पक्षबाट कर्णाली प्रदेशका २० जनाको हत्या भएको इन्सेकले उल्लेख गरेको छ। जसमा १० जना महिला छन् भने १० जना पुरुष रहेका छन्। दुई पुरुष, एक महिला गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनाबाट घाइते भएको सुवेदीले जानकारी दिए।
यो वर्ष ७७ जना बालबालिका बालअधिकारसम्बन्धी विभिन्न घटनामा पीडित भएको इन्सेकले उल्लेख गरेको छ।
बालअधिकार हननसँग सम्बन्धित बालविवाह, बालश्रम, यौनजन्य हिंसा जस्ता घटना यो वर्ष पाइएको छ।
हिमाली जिल्लाका बालवालिकाहरू राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा अध्ययनका लागि पठाइने र यसरी पठाइएका बालबालिकाहरू मापदण्ड पूरा नगरी बालगृहमा राखिएको पाइएको पनि इन्सेकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, २३८ वटा महिला अधिकार हननका घटनाबाट २४१ जना पीडित भएका छन्। यससँग सम्बन्धित घटनामा बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, बहुविवाह जस्ता घटना नै प्रमुख रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार यो वर्ष यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी प्रहरीमा आएका उजुरीमा प्रहरीले दैलेखका दुइटा घटनामा स्वास्थ्य परीक्षण नै नगराएको पाइएको छ।
सन् २०१९ को अवधिमा टेलिफोन टावर, विद्यालय, सवारी साधन, वडा कार्यलयमा आगजनी लगायतका घटनाबाट २० वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको संयोजक सुवेदीले जानकारी दिए।
यो वर्ष विशेषगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने क्रम बढ्यो भने सोही निहुँमा उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट बम विस्फोट, अपहरण, जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण, मोसो दल्ने लगायतका क्रियाकलाप भएको पाइएको संयोजक सुवेदीले जनाकारी दिए।
इन्सेकका अनुसार यो वर्ष डोल्पामा जातीय विभेदका तीन वटा र यौनजन्य हिंसाका दुइटा घटना मिलापत्रमा टुंगिएको पाइएको छ।
इन्सेकले गरेको अनुगमनका क्रममा ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपांगता भएकाहरूले पाउनुपर्ने विषयगत छुट तथा सेवाका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको संयोजक सुवेदीले बताए।
‘अपांगता भएका बालबालिकाको छात्रवासमा पोषणयुक्त खाना नपाएको गुनासो जुम्लामा पाइयो,’ उनले भने, ‘कतिपय जिल्लामा लेखा तथा कर्मचारकिो अभाव देखाउँदै स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समयमै नदिएको भेटियो।’
प्रदेश सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी
इन्सेकको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका केही मानव अधिकारमैत्री कार्यक्रमहरू प्रशंसनीय भएको बताएका छन्।
छोरी बैंक खाता कार्यक्रम, सामूहिक दुर्घटना बीमा, पत्रकाहरूका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बाढीपीडितहरूको लागि आवास कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमले प्रदेशको मानव अधिकार संरक्षणप्रति राज्य लागिरहेको देखिएको सुवेदीले बताए।
यस्तै, नेपाल सरकारको दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका सुत्केरी हुन नसकेर ज्यान जोखिममा रहेका महिलाको उद्धार गर्ने कार्यक्रम प्रशंसनीय रहे पनि प्रचारप्रसार अभावका कारण सबैले लाभ लिन नसकेको उनले बताए।
HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
