HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
बेपत्ता परिवारले भने, खबरदार !! शहिद हुन र जुनसुकै कदम उठान बाध्य नपारियोस्
अनलाइन अन्नपूर्णा डट कम । २०७९ भदौ १३ गते
हाम्रो बेपत्ता परिवारको पीडा कल्ले सुन्ने ? खबरदार हामी सबै पिडीतको पीडालाई सुनियन भने हाम्रो आन्दोलन चर्को हुन सक्छ । बिचारले फरक हौंला तर नेतृत्वको हिसाबले प्रचण्ड, बाबुरामहरु किन बोल्दैनन् ? राज्यले द्वन्दकालिन समयमा राज्य तथा द्वन्दरत पक्षबाट भएका व्यक्ति बेपत्ता, हत्या र अपहरणमा परेकाहरुको अवस्था सार्वजनिक गरोस् । हामी शहीद हुन तयार छौं, जस्तोसुकै कदम उठाउन सक्छौं यो पिडीतको आवाजलाई सुनियोस् । उपरोक्त भनाई बेपत्ता परिवारका सदसस्य सोममाया विकको हो । उनका दाजुलाई २०५९ सालको असारमा फूलवारी व्यारेकमा लगेर गएको तर अहिलेसम्म अवस्था अज्ञात रहेको बताईन । अहिले सरकारले ल्याएको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सहस्त्र द्वन्दको मारमा परी न्यायको पखाईमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द पीडितको मानमर्दन हुने, न्याय पाउनुको सट्टामा उपहास हुनेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाप्रति नागरिक समाज तथा मानव अधिकारका क्षेत्रहरुबाट गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाईएको छ । यसै सन्दर्भमा आज पोखरामा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, नेपाल रेडक्र सोसाईटी कास्की, शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल, गैसस महासंघ, कास्की जिल्लाबार, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, गण्डकी प्रदेश, कोपिला नेपाल, सिविन नेपाल तथा पोखरामा क्रियासिल द्वन्द पीडित समाजहरुको संयmु आयोजनामा बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवश २०७९ को अवसरमा संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन विधेयक २०७९का बारेमा गरिएको अन्तर संवाद कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारका तर्फबाट सोममाया विक, बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक अणनाथ वराल, शहिद परिवारका कल्पना सुवेदी, आरती शर्मा, कृष्ण वराल, दुर्गाराज अधिकारी लगायतले न्याय नपाउने र नदिने बेमुलुकका मानिस जस्तो बनाइएकोमा आक्रोस व्यक्त गरे । राज्यले गलाउँदै भुलाउँदै गईरहेको हामीलाई थाहा छ । बिगतका द्न्दरत दुवै पक्ष पटक पटक सरकारमा गए र अहलिे पनि सरकारमा भएपनि द्वन्दपीडितको पक्षमा नभएको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागि नागरिक अगुवा, कानून व्यवसायी, द्वन्द पीडितका अन्यायमा परेका कुराहरु सुनेपछि प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधिश डिल्लिराज आचार्यले अदालतमासम्मm आउने म्द्धाहरुमा अदालतले कानुन आधारहरु, प्रमाणहरुको आधारमा निर्णय पुग्ने बताए । उनले भने द्वन्दको पीडा सकिएको छैन, दुई दशक भईसक्यो न्याय नपाईएको आवाज उठिरहेको छ यो दुःखदायी कुरा हो । राज्यले मानविय संवेदनशिलतालाई संवोधन गर्नुपर्ने वा परिभाषा फरक ढंगले गर्नुपर्ने बताए । उनले भने विवेकको काम पनि गर्नुपर्छ । मान्छे मरिसक्यो । मरिसकेको पनि प्रमाण ? बेपत्ता पारिएको छ, देख्ने पनि होलान् कति मरे होलान् यसो भन्न लागेको २६ वर्ष भईसक्यो । आचार्यले भने, जिवन्त प्रमाण भनेका दस्तावेज हुन ति मानवअधिकार आयोग लगायतका संस्थामा छन् तिनको प्रयोग गरौं । अदालतले त प्रमाण जे संलग्न भएर आउँछ त्यहि देख्ने हो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले विधेयक संशोधनका बारेमा आयोगले सुझा पेश गरेको, परिपू्रण तथा राहत पाउने उपायहरु सरल गराउन भनेको, परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने, दोषिलाई फौजदारी कानून अनुसार कारबाही गनुृपर्ने लगायतका सुझाव दिएको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका संयोजक लिलाधर पौडेलले द्न्वदको आधारमा समाज केहि रुपान्तरण भएपनि चाहेको गर्न नसकिएको बताए । द्वन्दकालिन मुद्धाहरु जिवितै छन् तर राज्यले निकास दिन नसकेको उनको भनाई थियो । पौडेलले भने, कुनैपनि मूल्य भुकाएर भएपनि राज्यले संवोधन गर्नुपर्छ । कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाईन्सका केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र पोडेल, शान्तिका लागि नागरिक समाजको संजाल गण्डकीका संयोजक विष्णुप्रसाद वराल, वरिष्ठ अधिवक्त रामप्रसाद घिमिरे लगायतले बिगतका द्वन्दरत पक्ष सरकारमा रहेपनि उनीहरुले नै द्वन्दपीडितलाई न्याय दिलाउने भन्दा पनि अन्याय गरिरहने गलाउँदै लैजाने नीतिले अगाडी बढेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अपराधलाई क्षमा दिन नसकिने, सार्वोच्च अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि अपराध क्षम्य नहुुने भएकोले दुबै पक्षलाई कानूनी कारबाहीकोे दायरामा लैजान आवस्यक भएको बताए । उनले भने गम्भिर प्रकृतिका मुद्धामा हद म्याद तगारो बन्न हुँदैन । उनले सो अवसरमा पीडितको हसमतिबिना क्षमा दिन नसकिने पनि बताए । कार्यक्रमको संचालन सहजिकरण इन्सेक गण्डकीका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले गरेकि थिईन ।