/// Insec In News \\\

बाँके । राप्तिसोनारी गाउँपालिका वडा नं. ५ हब्रह्वाका मान बहादुर घर्ती मगर बेपत्ता पारिएकी छोरी फर्कने आशामा अझैंपनि दिन गनेर बसिरहनु हुन्छ । माओबादीको आरोपमा आफुलाई गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको समयमा ०५५ सालमा नेपली सेनाले १८ वर्षकी छोरी जुन कुमारी घर्ती मगरलाई बेपत्ता बनाएको थियो । आफु हिरासतबाट छुटेसँगै छोरी पनि सेनाको गरिफ्तारीबाट छुट्छ कि भन्ने आशा मान बहादुरलाई अहिले पनि लागि नै रहन्छ । ‘मलाई पनि नेपाली सेनाले नै गिरफ्तार गरी हिरासतमा राखेको हो । मलाई छोड्यो भने मेरो छोरीलाई पनि छोड्छ भन्ने आशा छ ।’उमेरले सात दशक पार गरि सक्नु भएकी राजरानी गोडिया अहिले पनि बेपत्ता छोरालाई सम्झेर छोरा आउने बाटो कुरी रहनुहुन्छ । सुर्य उदायसँगै नअस्ताउँदासम्म छोरा फर्कने आशामा घरको आँगनबाट पर बाटोसम्मै मधुरा भएका आँखा ओछ्याई रहनुहुन्छ । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नं। ७ फत्तेपुरकी राजरानीले दुई दशकदेखि निरन्तर रुपमा आफना छोरा कहिले फर्कन्छ ? भन्दै अधिकारकर्मीहरुलाई फोन गरी रहनुहुन्छ । राजारानी गोडियाका ५ छोरा र ३ छोरी छन्  । ५ छोरा मध्य माइला छोरा मारिए  र साहिला छोरालाई बेपत्ता बनाईयो ।

२०५५ सालमा बेपत्ता भएका छोरा अहिलेसम्म घर फर्कनु भएको छैन । विगत २५ वर्षदेखि छारो फर्कन्छ भन्ने आशाको दियो पनि राजरानीको मरेको छैन । ‘आमा भन्दै छोराले मलाई परैबाट बोलाउँछ जस्तो लाग्छ ।’ आँशु पुच्छ्दै उहाँले भन्नुभयो,‘अरुले जे भनेपनि मेरो मनमा छोरा फर्कन्छ भन्ने आशा मरेको छैन ।’ब्रम्हदिनलाई दिदीको घरमा गएका बेला नेपाली सेनाले राजरानीको छोरालाई बेपत्ता पारेका थिए ।तत्कालीन माओवादीले घरैबाट जवरजस्ती अपहरण गरेका बाँके कोहलपुरका भोजराज ढकाल अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । २०६० साल भदौ २५ गते बुवाको श्राद्ध गर्दै गर्दा भोजराजलाई तत्कालीन माओबादीले बेपत्ता पारेको आमा बिष्णुमायाले बताउनुभयो । विगत २० बर्ष देखि छोराको खोजी गरी रहनु भएकी विष्णुमायाले आजसम्म न छोराको सास पाउनु भएको छ न त लास नै । विष्णुमाया भन्नुहुन्छ,‘यतिका वर्ष बिति सकेको छ मलाई मेरो छोराको कि सास कि लास दुई मध्य एउटा देख्न पाए नि मन शान्त हुने थियो ।’ सरकारले गत बर्ष २०७९ असार ३१ गते ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । उक्त बिधेयकमा अझै पनि दण्डहिनताको अन्त्य र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने प्रावधान रहेका छन् ।

त्यसैले पीडित अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले ऐनमा आवश्यक सम्सोधन गरिनु पर्ने आवाज भने उठाई रहेका छन् । तर संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा सहमति कायम हुन नसक्दा लामो समयसम्म यो बिधेयक संसदमै अड्केर बसेको छ । कानून संशोधन नहुँदा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुन सकेका छैनन । संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन नहुँदा र सत्य र बेपत्ता आयोग नबन्दा पीडितहरुले कहिले न्यायको प्रत्याभुति हुन सकिरहेको छैन । ऐन संशोधन बिधेयककाकेही बुदाहरु सकारात्मक भए पनि मुल रुपमा पीडकलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने गरी संशोधन विधेयक आएको भन्दै पीडित समुदायहरु उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै रहेका छन् ।वलपुर्वक बेपत्ता बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का सन्दर्भमा मंगलबार बँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा आयोजित बेपत्ता पीडितको न्यायमा स्थानिय सरकारको भुमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका थिए । एडभोकेसी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, राप्तीसोनारी गाउँपालिका र द्धन्द्धपीडित संजाल राप्तीसोनारीको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा पीडितले वेपत्ता पारिएकाहरुको सार्वजनिकिरण गरी न्याय सहितको परिपुरणको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगंज कार्यालय प्रमुख द्धारिका अधिकारीले बेपत्ताका घटनामा मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको जनाउदै पीडितको न्यायमा राज्य गंभिर बन्नु पर्ने बताउनुभयो ।

त्यसैगरी इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले पीडितको सवाल संवोधनमा स्थानिय सरकारको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको जनाउदै स्थानिय स्तरमा पीडितहरुको सवाल, बुझ्ी पालिकाले पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सुझाव दिनुभयो । कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले पालिकाले पीडितहरुका लागी बजेट छुट्याएको जानकारी दिदै पीडित लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आफु प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने बताउँदै यसका लागी द्धन्द्ध पीडितहरु संगठीत भएर पालिका समक्ष प्रस्ताव लिएर आउनु पर्ने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा पालिका उपाध्यक्ष मनिशा थारुले पालिकाले द्धन्द्ध पीडित संजालसंग सहकार्य गर्दै आएको जनाउदै पीडितहरुको सवाल सम्बोधनमा पालिकाले पीडितहरुसंग नियमित बैठक गर्ने, उनीहरुका कुरा सवाल सुनेर सहयोगको सुरुवात गरेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने पीडितहरुले परिचय पत्र, तथ्याङ्क संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको नितिगत व्यवस्था हुनुपर्ने माग राख्ोका थिए । द्वन्द्ध पीडित संजाल राप्तीसोनारीका अध्यक्ष देव बहादुर डिसीले द्वन्द्ध पीडितको छोराछोरीहरुलाई छात्रवृद्धि ,वडाबाट दिइने सिफारिस निशुल्क हुनुपर्ने जस्ता कुराको माग राख्नु भएको थियो । कार्यक्रममा पीडितहरुले बेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर, बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर, पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर भन्ने लगायतका नारा लेखिएको प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।